पेगासस प्रकरणात जेपीसी चौकशीची मागणी का होते?

Posted by वृत्तभारती Tuesday, July 20th, 2021

काय आहेत जेपीसीचे अधिकार?,
नवी दिल्ली, २० जुलै – पेगासस या इस्रायली स्पायवेअरच्या माध्यमातून हेरगिरीचे पडसाद संसदेत सलग दोन दिवस उमटले. कॉंग्रेस, शिवसेनेसह अनेक विरोधी पक्षांनी या प्रकरणात जेपीसी अर्थात् संयुक्त संसदीय समितीच्या माध्यमातून चौकशीची मागणी केली आहे.
राहुल गांधी, प्रशांत किशोर आणि ममता बॅनर्जी यांचा पुतण्या अभिषेक हे देशातले तीन विरोधी पक्ष नेते आहेत, ज्यांच्यावर मोदी सरकारने पाळत ठेवल्याचा आरोप आहे. पेगासस प्रकरणात पहिल्या दिवशी तर केवळ ४० पत्रकारांची नावे समोर आली होती. नंतर उघड झालेली नावेही धक्कादायक आहेत. देशाचे माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्यावर लैंगिक शोषणाचा आरोप करणारी महिला, तिचे कुटुंबीय आणि निवडणूक आयोगाचे माजी आयुक्त अशोक लवासा यांचीही नावे यादीत आहेत.
राजकीय नेते, पत्रकारांसोबतच अगदी घटनात्मक पदावर काम करणार्‍या लोकांचीही हेरगिरी झाल्याचा आरोप पेगासस प्रकरणाच्या वृत्तमालिकेत झाला आहे. माजी सरन्यायाधीश रंजन गोगोई हे सरकारविरोधात पत्रकार परिषद घेणार्‍या न्यायमूर्तींपैकी एक होते. मात्र, नंतर त्यांच्याच कार्यकाळात राफेल प्रकरणी कुठलीही चौकशी न्यायालयाने फेटाळली. तसेच श्रीराम मंदिराचा ऐतिहासिक निकालही आला. शिवाय अशोक लवासा हे निवडणूक आयुक्त म्हणून काम करताना अनेक चुकीच्या गोष्टींवर बोट ठेवताना दिसत होते. त्यांचीही हेरगिरी झाल्याचा आरोप आहे.
या प्रकरणात आता जेपीसीच्या माध्यमातूनच चौकशी व्हावी, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे. आज शिवसेनेचे लोकसभेतले गटनेते विनायक राऊत यांच्या नेतृत्वात शिवसेना खासदारांनी लोकसभा अध्यक्षांना तसे पत्रही दिले.
का महत्त्वाची आहे जेपीसी?
जेपीसी अर्थात् संयुक्त संसदीय समिती ही एखाद्या ठरावीक विषयावर ठराविक कालावधीसाठी गठित होत असते. समितीचा विषय, तिची सदस्यसंख्या ठरवण्याचा अधिकार सरकारला असतो.
ज्या विषयावर ही समिती गठित होते त्याची संपूर्ण चौकशी करण्याचा अधिकार समितीला मिळतो. त्यासाठी कुणालाही चौकशीला बोलावले जाऊ शकते. जेपीसीच्या अहवालानुसार नुसार कारवाई करणे सरकारला बंधनकारक नसले तरी याबाबत पुढे काय कारवाई केली, याचा कृती अहवाल संसदेत मांडावा लागतो. त्यावर संसदेत पुन्हा चर्चा होते. याआधी बोफोर्स भ्रष्टाचार प्रकरणी ऑगस्ट १९८७ मध्ये तसेच २००१ मधील शेअर बाजारातील घोटाळा, शीतपेयांमधील अपायकारक द्रव्यांचा वापर या विषयांवर जेपीसी गठित झालेली आहे.
राफेलचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात नेण्यापेक्षा त्यावर जेपीसी नेमली पाहिजे, अशी कॉंग्रेसने यापूर्वी मागणी केली होती. त्याचे कारण न्यायालयातील निकाल काय येणार, हे त्यांना माहिती असावे. जेपीसीपुढे मात्र सरकार आपली जबाबदारी झटकू शकत नाही. कदाचित त्याचमुळे आता याही बाबतीत पुन्हा जेपीसीची मागणी होत आहे. अर्थात् भाजपाने या संदर्भातील सगळे आरोप स्पष्टपणे फेटाळून लावत, हे भारताला बदनाम करण्याचे कारस्थान असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे आता पेगासिस प्रकरणाला सरकार कसे सामोरे जाते आणि राफेलप्रमाणे याही प्रकरणात जेपीसी चौकशीच्या मागणीला केराची टोपली दाखवली जाते का हे पाहावे लागेल.

• राष्ट्रीय

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=43646

Related posts