किमान तापमान : 22.99° से.
कमाल तापमान : 24.08° से.
तापमान विवरण : broken clouds
आद्रता : 56 %
वायू वेग : 5.81 मी. प्रतिसेकंद
स्थळ : Mumbai, IN
22.99° से.
22.99°से. - 26.39°से.
गुरुवार, 23 जानेवारी छितरे हुए बादल23.37°से. - 26.92°से.
शुक्रवार, 24 जानेवारी साफ आकाश25.18°से. - 27.4°से.
शनिवार, 25 जानेवारी साफ आकाश25.53°से. - 27.91°से.
रविवार, 26 जानेवारी साफ आकाश25.66°से. - 27.88°से.
सोमवार, 27 जानेवारी घनघोर बादल25.01°से. - 27.35°से.
मंगळवार, 28 जानेवारी टूटे हुए बादलपुढील सुनावणी १५ तारखेपासून,
नवी दिल्ली, ८ मार्च – आरक्षण देण्यासाठी विधिमंडळ विशिष्ट जातीला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे ठरवू शकते का, तसेच ५० टक्क्यांपेक्षा आरक्षण देता येऊ शकते का, या महत्त्वाच्या आणि तितक्याच संवेदनशील मुद्यावर मत जाणून घेण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने आज सोमवारी सर्व राज्यांना नोटिस जारी केली आहे.
विशिष्ट समाजांकरिता आरक्षणाचा उल्लेख असलेल्या घटनेच्या १०२ व्या दुरुस्तीमधील नेमका अर्थ तपासून पाहण्याचे न्या. अशोक भूषण यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाने मान्य केले आहे. मराठा आरक्षणावर सुनावणी करताना न्यायालयाने उपरोक्त निरीक्षण नोंदविले आहे. मराठा आरक्षणावरील पुढील सुनावणी आता १५ ते १७ मार्च या दरम्यान होणार आहे.
केंद्र सरकारने केलेली १०२ वी घटना दुरुस्ती आणि आरक्षणावर ५० टक्क्यांची मर्यादा घालणारा इंद्रा साहनी प्रकरणाचा निवाडा हे दोन मोठे पेच आहेत. हे पेच सोडविण्यासाठी आता केंद्राची भूमिका महत्त्वाची आहे. मराठा आरक्षणात केंद्राची बाजू महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल यांनी मांडली.
सामाजिक व आर्थिक मागासवर्गांबाबत राष्ट्रपतींनी जी यादी तयार केली आहे, त्यात बदल करण्याचा अधिकार संसदेला किंवा विधिमंडळांना आहे का, हा मुख्य प्रश्न सर्वोच्च न्यायालय तपासणार आहे. मराठा आरक्षणाची वैधता आणि महाराष्ट्र विधिमंडळाचा, विशिष्ट समाजाला आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या मागासलेला जाहीर करण्याच्या अधिकाराची वैधता हे मुद्देही आता या सुनावणीच्या ओघाने येणार आहेत, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. पुढील सोमवारपासून यावर पुढील सुनावणी होणार असल्याने या काळात सर्व राज्यांनी आपले उत्तर सादर करावे, असा आदेश न्यायालयाने दिला.
महान्यायवादी वेणुगोपाल यांची भूमिका
आजच्या सुनावणीत महान्यायवादी वेणूगोपाल यांनी, राज्य सरकारला आरक्षणासंदर्भात कायदा करण्याचा अधिकार आहे की, ही बाब तपासावी लागणार असल्याचे स्पष्ट केले. मात्र, न्यायालयाच्या या प्रकरणावरील निकालाचा १०२ व्या घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगाने सर्वच राज्यांमध्ये प्रभाव पडणार आहे. त्यामुळे, न्यायालयाने हे प्रकरण केवळ महाराष्ट्रापुरते मर्यादित न ठेवता, सर्वच राज्यांना नोटिस जारी करावी, अशी विनंती त्यांनी केली.