समाजमाध्यम, ओटीटी प्लॅटफॉर्मसाठी मार्गदर्शिका जारी; …तर व्हॉट्‌सऍपवर बंदी येणार?,

Posted by वृत्तभारती Thursday, February 25th, 2021

नवी दिल्ली, २५ फेब्रुवारी – केंद्र सरकारने आज गुरुवारी समाजमाध्यम आणि ‘ओव्हर द टॉप’ (ओटीटी) प्लॅटफॉर्मसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. येत्या तीन महिन्यात यांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. एखादा आक्षेपार्ह मॅसेज जारी झाल्यानंतर त्याचा नेमका स्रोत काय, याची माहिती काही तासांतच समाजमाध्यमांनी सरकारला देणे अनिवार्य राहणार आहे. असे न केल्यास त्या माध्यमांवर बंदी घातली जाऊ शकते. बहुतांश संदेश व्हॉट्‌सऍपवरुन फिरत असतात, हे विशष!
नॅशनल मीडिया सेंटरमध्ये आयोजित पत्रपरिषदेत माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्री रविशंकर प्रसाद तसेच प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी याबाबतची माहिती दिली. समाजमाध्यम कंपन्यांनी भारतात व्यापार करण्याचे स्वागत आहे. त्यांनी व्यापार करावा, पैसे कमवावे, त्याला सरकारची हरकत नाही, पण असहमतीच्या त्यांच्या अधिकाराचेही सरकार स्वागत करते. मात्र, समाजमाध्यमांच्या दुरुपयोगाबाबत तक्रार करण्यासाठी उपयोगकर्त्यांना एखादे व्यासपीठ उपलब्ध असले पाहिजे, ही सरकारची भूमिका आहे, असे रविशंकर प्रसाद यांनी स्पष्ट केले.
समाजमाध्यमांवर मार्फ्ड छायाचित्र टाकली जात आहे. या माध्यमांचा दुरुपयोग केला जात आहे, तसेच याचा वापर अतिरेकी कारवायांचे समर्थन करण्यासाठी केला जात आहे, याबाबत अनेक तक्रारी सरकार तसेच सर्वोच्च न्यायालयांकडेही आल्या आहे,. त्यामुळे सरकारला ही मार्गदर्शक तत्त्व जारी करावी लागत आहेत. समाजमाध्यम कंपन्यांनी स्वत:हूनच ही तत्त्व तयार करावी आणि त्यांची अंमलबजावणीही करावी, ही सरकारची भूमिका असल्याचे ते म्हणाले.
दोन प्रकारची वर्गवारी
यासाठी सरकारने दोनप्रकारची वर्गवारी केली आहे. पहिली सोशल मीडिया इंटरमीडियरी तसेच दुसरी सिग्निफिकंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी. या दोघांनाही स्वत:ची तक्रार निवारण यंत्रणा उभी करावी लागेल. २४ तासांत तक्रारीची दखल घेत, पुढील १५ दिवसांत या तक्रारींचे निवारणही करावे लागेल. महिलांच्या आत्मसन्मानाबाबत तक्रार असेल तर, त्यासंदर्भातील मजकूर २४ तासांत हटवावा लागेल. एखाद्याचा मजकूर हटवायचा असेल तर, तो का हटवला जात आहे, याची माहिती कंपन्यांना संबंधित व्यक्तीला द्यावी लागेल, असे ते म्हणाले.
समाजमाध्यमांचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी सरकारी पातळीवर सतत चर्चा सुरू होती. व्यापक विचारमंथनानंतर सप्टेंबर २०१८ मध्ये आम्ही याबाबतचा मसुदा माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाला सादर केला. यासाठी कोणताही नवीन कायदा तयार केला जात नाही. तर माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील तरतुदींचाच आधार घेतला जात आहे.
तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करणे आवश्यक
सिग्निफिकेंट सोशल मीडियाला मुख्य तक्रार निवारण अधिकारी नियुक्त करावा लागेल, जो भारताचा निवासी असेल. याशिवाय एक नोडल अधिकारी असेल, जो भारतातील यंत्रणांच्या संपर्कात राहील. आपल्याकडे आलेल्या तक्रारी आणि त्याचे केलेले निराकरण याबाबत दरमहा एक अहवालही सादर करावा लागेल, अशी माहिती, अशी माहिती प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.
वादग्रस्त मजकुराची सुरुवात कुठून झाली, हे समाजमाध्यम कंपन्यांना सांगावे लागेल. या कंपन्यांना भारतातही एक पत्ता ठेवावा लागेल. समाजमाध्यमां संदर्भातील मार्गदर्शक तत्त्व आजपासूनच लागू होतील, मात्र सिग्निफिकंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे तीन महिन्यांनी लागू केली जातील. याशिवाय, सोशल मीडिया फ्लॅटफॉर्मला युजर्स व्हेरिफिकेशनची व्यवस्थाही करावी लागेल, असे ते म्हणाले.
नियंत्रण यंत्रणा असायलाच हवी
ओटीटी आणि डिजिटल न्यूज मीडियासाठी नोंदणी अनिवार्य नसली तरी, आपल्याबाबत सविस्तर माहिती द्यावी लागेल. तक्रार निवारण यंत्रणा उभी करत झालेल्या चुकीचे निवारण आपल्या पातळीवरच करावे लागेल. ओटीटी फ्लॅटफॉर्मला स्वत:ची नियंत्रण यंत्रणा विकसित करावी लागेल. याचे प्रमुखपद सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायमूर्तीना वा नामवंत व्यक्तीकडे द्यावे लागेल, असे त्यांनी सांगितले.
प्रसारण मंत्रालयाचे नियंत्रण
ओटीटी आणि डिजिटल मीडिया हा माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयाच्या अंतर्गत राहील, तर इंटरमीडियरी फ्लॅटफॉर्म माहिती आणि तंत्रज्ञान मंत्रालय हाताळेल, असे जावडेकर म्हणाले. माध्यमांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी सरकार वचनबद्ध असल्याचा निर्वाळा देत जावडेकर म्हणाले की, माध्यमांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासाठी आम्ही लढा दिला, एवढेच नाही तर तुरुंगवासही भोगला.
चित्रपटांचे वयोगटानुसार वर्गीकरण
सेन्सॉर मंडळाप्रमाणे ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर दाखविण्यात येणार्‍या चित्रपटांचे वयोगटानुसार वर्गीकरण करण्यात यावे, तसे प्रमाणपत्र त्यांना देण्यात यावे. १३ वर्षावरील, १६ वर्षावरील तसेच प्रौढ व्यक्ती असे हे तीन वयोगट राहतील. चित्रपट तसेच टीव्ही वाहिन्यांसाठी जी आचारसंहिता आहे, तीच आचारसंहिता ओटीटी फ्लॅटफॉर्मलाही लागू राहील. डिजिटल मीडिया पोर्टल्सला अफवा वा खोट्‌‌‌या बातम्या पसरवण्याचा कोणताही अधिकार नाही, असे जावडेकर यांनी सांगितले. सोशल मीडिया तसेच ओटीटी फ्लॅटफॉर्म यांना एका पातळीत आणण्यात आणण्यासाठी सरकारला हा निर्णय घ्यावा लागला.
समाजमाध्यमांनी दुटप्पी धोरण सोडावे
समाजमाध्यमांचे सरकार स्वागत करते, पण यावरील दुटप्पीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. अमेरिकेतील कॅपिटॉल हिल या संसदभवनावर हल्ला होतो, तेव्हा तेथील पोलिस कारवाईचे समाजमाध्यमांवर स्वागत केले जाते. मात्र, लालकिल्ल्यावर हल्ला केला जातो, तेव्हा वेगळी भूमिका घेतली जाते. हा दुटप्पीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला.

• राष्ट्रीय

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=40517

Related posts