सर्वोच्च न्यायालयाचा अर्णव गोस्वामींना दिलासा

Posted by वृत्तभारती Saturday, November 7th, 2020

विधानसभा सचिवांना नोटिस,
नवी दिल्ली, ६ नोव्हेंबर – महाराष्ट्र विधानसभेचा हक्कभंग केल्याप्रकरणी रिपब्लिक टीव्हीचे मालक आणि मुख्य संपादक अर्णव गोस्वामी यांना अटक करण्यात येऊ नये, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने आज शुक्रवारी दिले. सोबतच, अर्णव यांना धमकी देणारे पत्र लिहिणार्‍या विधानसभा सचिवांनाही नोटिस जारी करून, तुमच्याविरोधात अवमानना कारवाई का केली जाऊ नये, अशी विचारणा केली आहे. हा ठाकरे सरकारला मोठा झटकाच मानला जात आहे.
सभागृहाच्या नोटिसमधील मजकूर सर्वोच्च न्यायालयात उघड करू नये, असा इशारा देणारे पत्र सचिवांनी अर्णव यांना पाठविले होते. याच पत्राकरिता न्यायालयाने ही नोटिस बजावली आहे. या पत्रासाठी तुमच्याच विरोधात अवमानना खटला का दाखल केला जाऊ नये, अशी विचारणा करीत, यावर दोन आठवड्यांच्या आत आपले उत्तर सादर करा, असे निर्देश सरन्यायाधीश शरद बोबडे, न्या. ए. एस. बोपन्ना आणि न्या. व्ही. रामासुब्रमण्यनम् यांच्या तीन सदस्यीय न्यायासनाने दिले.
तुमचे पत्र अतिशय गंभीर प्रकरणाचा एक भाग आहे. न्यायप्रणालीला वादात अडकविण्याचा, तिला बदनाम करण्याचा हा भाग आहे. एकप्रकारे हा न्यायालयीन प्रशासनात थेट हस्तक्षेपच आहे. हे पत्र लिहिणार्‍याचा उद्देश याचिकाकर्त्यावर दबाव आणण्याचा असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसून येत आहे, कारण याचिकाकर्ता सर्वोच्च न्यायालयात येणार होता, त्याने असे केल्यास कारवाईची धमकी देणे, हा न्यायालयाचा अपमानच आहे, असे निरीक्षणही सरन्यायाधीशांनी नोंदविले.
जामिनावर उच्च न्यायालयाचा निर्णय आज
दरम्यान, अर्णव यांच्या जामीन अर्जावर मुंबई उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. उद्या शनिवारी देखील सुनावणी होणार असून, त्यानंतर न्यायालय आपला निर्णय देणार आहे. शनिवार हा सुटीचा दिवस असला, तरी या विशेष सुनावणीसाठी न्यायालयाचे कामकाज बोलावले जाईल, असे न्या. एस. एस. शिंदे अणि न्या. एम. एस.कार्णिक यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
भाजपा आमदारासह तिघांना अटक
अर्णव यांच्या अटकेविरोधात आंदोलन करणारे भाजपाचे आमदार राम कदम आणि इतर तिघांना पोलिसांनी अटक केली. यानंतर काही वेळातच त्यांची मुक्तताही करण्यात आली, असे सूत्रांनी सांगितले.

• राष्ट्रीय

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=35989

Related posts