सरकारने नाकारल्या ४.३९ कोटी बोगस शिधापत्रिका

Posted by वृत्तभारती Saturday, November 7th, 2020

नवी दिल्ली, ६ नोव्हेंबर – राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) अंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांनाच शिधापत्रिका (रेशन कार्ड) मिळाव्या असे सरकारचे धोरण आहे. हे लक्ष्य गाठण्यासाठी २०१३ पासून सुमारे ४.३९ बोगस शिधापत्रिका नाकारल्या असल्याचे शुक्रवारी सरकारने म्हटले आहे.
हटवलेल्या शिधापत्रिकांच्या जागी अस्सल आणि पात्र लाभार्थ्यांना किंवा कुटुंबांना नवीन शिधापत्रिका दिल्या जात आहेत, असे केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे.
सार्वजनिक वितरण प्रणालीचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा सुयोग्य वापर करण्यात येत आहे. तंत्रज्ञानाच्या मदतीने देशातील बोगस शिधापत्रिकांचा शोध घेण्याची मोहीम व्यापकपणे राबविण्यात येत आहे. २०१३ ते २०२० दरम्यान देशातील विविध राज्य सरकारांनी ४.३९ कोटी अपात्र किंवा बोगस शिधापत्रिका निष्कासित संपुष्टात आणल्या आहेत, असे केंद्रीय अन्न मंत्रालयाने एका निवेदनात म्हटले आहे.
सार्वजनिक वितरण प्रणालीत पारदर्शकता आणण्यासाठी आणि कार्यक्षमतेत सुधारणा करण्यासाठी सरकारने लाभार्थ्यांचा डेटाबेसचे संगणकीकरण (डिजिटायझेशन) केले आणि अपात्र आणि बोगस शिधापत्रिका शोधण्यात मदत करणार्‍या आधार क्रमांकाची नोंदणी अनिवार्य केली.
याव्यतिरिक्त राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियमाच्या (एनएफएसए) अंमलबजावणीसाठी संगणकीकृत डेटाचा वापर करण्यात येत आहे. यामुळे लाभाथ्यार्र्ने स्थलांतर केल्यास अथवा त्याचा मृत्यू झाल्यास तशी नोंद प्रणालीत होते, असे निवेदनात म्हटले आहे.
एनएफएसए अंतर्गत, सार्वजनिक वितरण प्रणालीच्या माध्यमातून केंद्र सरकार ८१.३५ कोटी लोकांना धान्य पुरवठा करीत आहे. २ रुपये किलो तांदूळ आणि ३ रुपये किलो गहू या दराने पुरवठा करण्यात येत असून अनुदानापोटी दरवर्षी १ लाख कोटी रुपये सरकारी तिजोरीतून खर्च करण्यात येत आहेत.

• राष्ट्रीय

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=35984

Related posts