१२७ वी घटनादुरुस्ती विधेयक मंजूर

Posted by वृत्तभारती Wednesday, August 11th, 2021

आज राज्यसभेत मतदान, राज्यांना मिळणार आरक्षणाचे अधिकार,
नवी दिल्ली, १० ऑगस्ट – लोकसभेत आज मंगळवारी १२७ वी घटनादुरुस्ती विधेयक बहुमताने मंजूर करण्यात आले. विधेयकाच्या बाजूने ३८६, तर विरोधात कोणत्याही सदस्याने मतदान केले नाही. एसईबीसी अर्थात् सामाजिक-आर्थिक मागास घटकात नवीन प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार राज्यांना देणारे हे विधेयक उद्या बुधवारी राज्यसभेत सादर केले जाणार आहे. तिथे ते पारित झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील मराठा आरक्षणाचा ज्वलंत मुद्दाही सुटणार आहे.
दिवसभराच्या चर्चेनंतर आज सायंकाळी लोकसभेत घटनादुरुस्ती विधेयक मतदानासाठी सादर करण्यात आले. विधेयकाच्या समर्थनार्थ विरोधक आणि सरकार एकत्र आले असल्याने ते बहुमताने पारित करण्यात आले.
आरक्षणाची कमाल मर्यादा हटवण्यासाठी विधेयक आणा
५० टक्के असलेली आरक्षणाची कमाल मर्यादा हटविण्यासाठी तातडीने विधेयक आणण्याची मागणी कॉंग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी आज मंगळवारी लोकसभेत केली.
दुपारी १२ वाजता लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच सभापती ओम बिर्ला यांनी आवश्यक कागदपत्रे पटलावर ठेवण्याचे निर्देश दिले. यावेळी विरोधी सदस्य वेलमध्ये येऊन घोषणाबाजी करत होते. याचवेळी बिर्ला यांनी १२७ व्या घटनादुरुस्ती विधेयकावर चर्चा पुकारली. ही चर्चा सुरळीत हाण्यासाठी घोषणा देणारे सर्व विरोधी सदस्य घोषणाबाजी थांबवून आपापल्या जागांवर गेले. पेगासस मुद्यावरही चर्चा घेण्याची मागणी कॉंग्रेस आणि तृणमूल कॉंग्रेसने केली, मात्र ती बिर्ला यांनी फेटाळून लावली.
सामाजिक आवश्यकतेनुसार ओबीसींची यादी तयार करण्याचा अधिकार या विधेयकामुळे राज्यांना मिळणार आहे, असे १२७ वे घटनादुरुस्ती विधेयक चर्चेला ठेवताना सामाजिक न्याय मंत्री डॉ. वीरेंद्रकुमार म्हणाले. यामुळे राज्यांच्या तसेच केंद्रशासित प्रदेशांच्या नोकरीत तसेच शिक्षणसंस्थामध्ये प्रवेश घेताना स्थानिक यादीत समाविष्ट ओबीसी तरुणांना फायदा होईल. राज्यपातळीवरील ओबीसी आयोगाशी चर्चा करण्याची अटही या विधेयकातून काढून टाकण्यात आली आहे. यामुळे ओबीसी समाजाच्या शिक्षणाच्या तसेच रोजगाराच्या स्थितीत समाधानकारक सुधारणा होईल, असे ते म्हणाले.
विधेयक पारित होताना राहुल गांधी काश्मिरात
आरक्षणावरील महत्त्वाचे विधेयक लोकसभेत पारित होत असताना, कॉंगे्रसचे नेते राहुल गांधी मात्र जम्मू-काश्मिरात हजरतबाल दर्ग्याचे दर्शन घेत होते. समाजातील दुर्बल घटकांच्या आरक्षणाबाबत केंद्र सरकार गंभीर नाही, असा आरोप त्यांनी वारंवार केला आहे, आज तेच राहुल गांधी आरक्षणाच्या मुद्यावर किती गंभीर आहेत, याचे दर्शन देशवासीयांना घडले आहे.
५० टक्के मर्यादेबाबत निर्णय घ्यावा
इंद्रा सहानी खटल्यातील निकालात सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा घालून दिली. याबाबत शक्य तितक्या लवकर निर्णय घेण्यात आला, तर महाराष्ट्रातील मराठा आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होईल, महाराष्ट्रातील आरक्षणासाठी केंद्र सरकारने राज्य सरकारसोबत उभे राहावे, असे आवाहन राकॉंच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी चर्चेत सहभागी होताना केले.

• राष्ट्रीय

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=44154

Related posts