हीच आहे ‘अच्छे दिन’ची सुरुवात…

Posted by वृत्तभारती Thursday, July 24th, 2014

निवडणुकीपूर्वी नरेंद्र मोदी यांनी अच्छे दिन आणण्याचे आश्‍वासन देशवासीयांना दिले होते. त्यावर विश्‍वास ठेवत जनतेने मतांचे भरघोस दान त्यांच्या आणि भाजपाच्या झोळीत टाकले. परिणामी भाजपाला पहिल्यांदाच स्पष्ट बहुमत मिळाले. नरेंद्र मोदी यांनी पंतप्रधानपदाची सूत्रे स्वीकारली. मात्र, सत्तेवर आल्याआल्या त्यांना इराकमधील यादवी आणि अवर्षणाच्या समस्यांचा सामना करावा लागला. त्यामुळे काही अप्रिय निर्णय घ्यावे लागले. रेल्वेची दरवाढ करावी लागली. पेट्रोल आणि डिझेलचे भाव वाढवावे लागले. त्यामुळे हेच काय ते अच्छे दिन असा उपहास सुरू झाला. देशात अच्छे दिन आणण्याचे आश्‍वासन नरेंद्र मोदी यांनी दिले असले, तरी त्यासाठी त्यांना थोडी मुदत द्यायला पाहिजे. नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील सरकारला सत्तेवर येऊन दोन महिनेही झाले नाही. कोणत्याही सरकारसाठी काम करायला आणि त्याचा परिणाम द्यायला दोन महिन्यांचा कालावधी पुरेसा नाही. जादूची छडी फिरवल्यासारखे काही क्षणात वा दिवसांत अच्छे दिन येऊ शकत नाही, याचे भान विरोधकांनी सोडले होते. मात्र, नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारने काल घेतलेल्या काही महत्त्वपूर्ण निर्णयांनी आता खरोखरच देशात अच्छे दिन येण्याची सुरुवात झाल्याचा संकेत दिला आहे.
देशविकासाचा अतिशय महत्त्वाकांक्षी असा १७ सूत्री कार्यक्रम मोदी सरकारने जाहीर केला आहे. आजपर्यंत कोणत्याही सरकारने जे केले नाही, ते करण्याच्या दृष्टीने मोदी यांच्या सरकारने पावले उचलली आहेत. व्हिजन असणारे नेतृत्व म्हणजे काय असते, ते नरेंद्र मोदी यांनी दाखवून दिले आहे. जनतेच्या कल्याणासाठी आपल्या जादूच्या पोतडीतून कल्याणकारी निर्णयाचा पाऊस पाडला आहे. जल आणि रस्ते वाहतुकीच्या क्षेत्रात ऐतिहासिक क्रांती करणारे निर्णय मोदी यांच्या सरकारने घेतले आहेत. कोणी स्वप्नातही कल्पना करणार नाही, असे निर्णय घेऊन मोदी यांनी आपले नेतृत्व देशात आतापर्यंत झालेल्या नेतृत्वापेक्षा किती वेगळे आहे, दूरदृष्टीचे आहे, याचा प्रत्यय देशवासीयांना आणून दिला आहे.
देशात रस्त्यांचे आणि रेल्वेचे नेटवर्क अद्ययावत करण्याचा निर्णय मोदी यांच्या सरकारने घेतला आहे. ज्या देशातील रस्ते अतिशय चांगले, त्या देशाची प्रगती झपाट्याने होते, हा इतिहास आहे. जगात जे देश विकसित म्हणून ओळखले जातात, त्या देशातील रस्ते आंतररराष्ट्रीय दर्जाचे असतात. याउलट आपल्या देशातील रस्ते म्हणा आणि हात जोडा, नाही तर अपघातात हातपाय तोडून घ्या, असे असतात. आपल्याकडे रस्त्यात खड्डे असतात की खड्ड्यात रस्ते हे आजपर्यंत कोणालाच समजले नाही. आपल्याकडे खराब रस्त्यावर अनेक विनोदही तयार झाले आहेत. महाराष्ट्रात तर युतीचे शासन येण्यापूर्वी रस्ते आणि चांगले ही कल्पनाही कोणी केली नव्हती. मात्र, युती शासनाच्या काळात भाजपाचे धडाडीचे नेते नितीन गडकरी यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याची जबाबदारी स्वीकारली आणि रस्तेही चांगले होऊ शकतात, हे आधी महाराष्ट्रातील जनतेला आणि नंतर देशवासीयांना दाखवून दिले होते. महाराष्ट्रात डांबरी आणि गुळगुळीत रस्ते तयार झाले आणि पुलांचे जाळेच विणण्यात आले. राज्यात कॉंग्रेसची सत्ता असताना २५ ते ३० वर्षांत झाले नाही, तेवढे रस्ते आणि पूल गडकरींनी महाराष्ट्रात बांधून एक इतिहास घडवला. त्यामुळे लोक कौतुकाने गडकरींचा उल्लेख पुलकरी आणि रोडकरी असा करू लागले. महाराष्ट्रातील रस्ते पाहून बिहारच्या एका मुख्यमंत्र्याने आपल्या राज्यातील रस्ते हेमामालिनीच्या गालासारखे गुळगुळीत करण्याची घोषणा केली. मात्र, त्यांच्या राज्यातील रस्ते काही हेमामालिनीच्या गालासारखे झाले नाही, तर ओम पुरीच्या गालासारखे आजही आहेत.
सुदैवाने मोदी मंत्रिमंडळात नितीन गडकरी यांच्याकडे देशात रस्ते बांधण्याची जबाबदारी असलेल्या भूपृष्ठ परिवहन खात्याची जबाबदारी आली. सोबतच जहाजबांधणी खाते त्यांच्याकडे देण्यात आले. मोदी सरकारने घोषित केलेल्या १७ सूत्री कार्यक्रमातील बहुतांश कार्यक्रम हा गडकरी यांच्या खात्याशी संबंधित आहे. त्यामुळे या सार्‍या निर्णयांवर गडकरींची छाप आहे. नद्यांमधून प्रवासी वाहतूक सुरू करण्याचा आणि राष्ट्रीय महामार्गावर हेलिपॅड बांधण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. रस्ता आणि नदी अशा दोन्ही ठिकाणी चालणार्‍या एम्फिबियन बसेसचा प्रयोग करण्याचा निर्णय म्हणजे देशवासीयांना मोदी सरकारची अफलातून भेटच म्हणावी लागले.
आता लवकरच आपल्याला अलाहाबाद-वाराणसी दरम्यान गंगा नदीच्या किनार्‍यावर, तसेच दिल्लीच्या यमुना नदीच्या किनार्‍यावर टर्मिनल तयार करून सीप्लेन चालताना दिसतील.
प्रवासाचा वेळ वाचवून तो अधिकाधिक सुखकारक करणे आणि वाहतुकीचा ताण कमी करण्यासाठी हे निर्णय घेण्यात आले आहे. लोकांनी आतापर्यंत महामार्गाच्या बाजूला धाबे आणि बसथांबे पाहिले आहेत, आता त्यांना महामार्गावर जेव्हा हेलिपॅड दिसतील तेव्हा आपण भारतात आहोत की परदेशात ते त्यांना काही काळ कळणारच नाही. यामुळे देशातील एका भागातून दुसर्‍या भागात २४ तासात जाता येणार आहे. सध्या देशाच्या एका भागातून दुसर्‍या भागात रस्ता वा रेल्वेमार्गे जायला किमान तीन दिवस लागतात. आता पूर्व आणि पश्‍चिम किनारपट्टीवर सागरी महामार्ग तयार केले जाणार आहेत.
जलद आणि स्वस्त प्रवासासाठी शहरांमध्ये मेट्रो आणि बीआरटी प्रणाली लागू केली आहे. मध्यप्रदेश आणि आंध्रप्रदेशदरम्यान कान्हा-कृष्णा कॉरिडॉर तयार केले जाईल. याचा फायदा राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे नेटवर्क आणि तेल व गॅस पाईपलाईनसाठी होणार आहे. कंटेनर जहाज वाहतुकीसाठी पूर्व आणि पश्‍चिम किनार्‍यांवर जागतिक दर्जाची बंदरे बांधण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. लोेकल कॉल्सच्या दरात लांब अंतरावरही देशवासीयांना बोलता येणार आहे.
वीज निर्मितीचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी मिनी ग्रीड्‌स स्थापण्याचा, तसेच त्याचप्रमाणे गावपातळीवरही ही योजना राबवण्याचा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे. मोदी सरकारचा सर्वात महत्त्वाचा निर्णय म्हणजे कंत्राटी स्वरूपात काम करणार्‍या श्रमिकांना स्थायी स्वरूपात नियुक्त करण्यासाठी श्रम कायद्यात सुधारणा करण्याचा आहे. त्याचप्रमाणे छोट्या उद्योगांना कारखाना कायद्यातून सवलत देण्याचा निर्णयही घेण्यात आला आहे. याचाच अर्थ मोदी सरकारने कामगारांच्या आणि कारखानदारांच्या हिताचा निर्णय घेऊन दोघांनाही दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला आहे. काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी सर्व वित्तीय संस्थांमध्ये पॅन आणि आधार कार्ड अनिवार्य करण्याचा निर्णय अतिशय दूरगामी परिणाम करणारा आहे. शासकीय कार्यालयातील भ्रष्टाचाराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी शासकीय कंत्राटांमध्ये ई टेंडरिंगही अनिवार्य केले जाणार आहे. यामुळे निश्‍चितच भ्रष्टाचार तर कमी होईल, त्याचसोबतच सरकारी महसुलाची अप्रत्यक्षपणे बचतही होणार आहे.
लोकप्रतिनिधी, तसेच प्रशासकीय अधिकार्‍यांना आपली संपत्ती जाहीर करण्यासाठी कायद्यात दुरुस्ती केली जाणार आहे. यामुळे लोकप्रतिनिधी आणि प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या मनमानीपणाला आळा बसणार आहे. आपल्याला मिळालेले पद हे जनतेच्या सेवेसाठी नाही, तर पैसा कमावण्यासाठी आहे, असा अनेकांचा समज झाला आहे. त्याचप्रमाणे जनतेच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी सेवाभावी संस्थाही स्थापन केल्या जाणार आहेत. हे सर्व निर्णय घेऊन मोदी सरकारने आपले सरकार जनतेच्या हितासाठी काम करणारे सरकार आहे, हे दाखवून दिले आहे. या निर्णयाची जेव्हा अंमलबजावणी होईल, तेव्हा खर्‍या अर्थाने जनतेला ज्याची प्रतीक्षा आहे, ते अच्छे दिन आल्याशिवाय राहणार नाही. आपण भारतातच राहतो की एखाद्या विकसित देशात, असा संशय त्याला आपल्याशिवाय राहणार नाही.

• संपादकीय

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=14328

Related posts