किमान तापमान : 28.76° से.
कमाल तापमान : 29.58° से.
तापमान विवरण : scattered clouds
आद्रता : 65 %
वायू वेग : 5.62 मी. प्रतिसेकंद
स्थळ : Mumbai, IN
29.58° से.
27.43°से. - 30.66°से.
शनिवार, 16 नोव्हेंबर टूटे हुए बादल27.65°से. - 29.75°से.
रविवार, 17 नोव्हेंबर घनघोर बादल28.17°से. - 30.49°से.
सोमवार, 18 नोव्हेंबर घनघोर बादल27.6°से. - 30.66°से.
मंगळवार, 19 नोव्हेंबर साफ आकाश27.16°से. - 30.26°से.
बुधवार, 20 नोव्हेंबर साफ आकाश26.33°से. - 29.95°से.
गुरुवार, 21 नोव्हेंबर साफ आकाश– आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीचा इशारा,
वॉशिंग्टन, (१५ जानेवारी) – एआय अर्थात् आर्टिफिशियल इंटेलिजन्समुळे प्रगत अर्थव्यवस्थांमधील ६० टक्के नोकर्यांवर आणि जगभरातील सुमारे ४० टक्के नोकर्यांवर परिणाम होणार आहे, असे आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ताज्या एका अहवालात म्हटले आहे. नाणेनिधीच्या व्यवस्थापकीय संचालिका क्रिस्टालिना जॉर्जिव्हा यांनी या अहवालावर बोलताना जोखीम आणि संधी या दोन्हींवर भाष्य केले. एकूणच एआय ही दुधारी तलवार असू शकते, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
एआय तंत्रज्ञानामुळे जगभरातील नोकर्यांना धोका आहे. मात्र, उत्पादकतेच्या पातळीला चालना देण्यासाठी आणि जागतिक वाढीला चालना देण्यासाठी ही एक मोठी संधीही आहे. तुमची नोकरी पूर्णपणे जाऊ शकते किंवा कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे तुमची नोकरीत प्रगती होऊ शकते. त्यामुळे तुम्ही प्रत्यक्षात अधिक उत्पादनक्षम व्हाल आणि तुमचे उत्पन्न वाढू शकते, असे जॉर्जिव्हा यांनी स्पष्ट केले. अहवालात असे नमूद केले आहे की, एआयने प्रभावित झालेल्या नोकर्यांपैकी केवळ अर्ध्या नोकर्यांवर नकारात्मक परिणाम होईल. बाकीच्यांना एआयमुळे वाढलेल्या उत्पादकता नफ्याचा फायदा मिळू शकतो. हा परिणाम असमान असणे अपेक्षित आहे. उदयोन्मुख बाजारपेठेतील आणि विकसनशील अर्थव्यवस्थांमधील श्रमिक बाजारांना एआयमुळे सुरुवातीला कमी परिणाम दिसतील, पण कामाच्या ठिकाणी त्याच्या एकत्रीकरणामुळे उद्भवलेल्या वाढीव उत्पादकतेचा फायदा होण्याची क्षमतादेखील कमी आहे.
२०२४ खूप कठीण वर्ष
नाणेनिधी या महिन्याच्या अखेरीस अद्ययावत आर्थिक अंदाज प्रसिद्ध करणार आहे. जॉर्जिव्हा यांनी संकेत दिले आहेत की, जागतिक अर्थव्यवस्था मागील अंदाज पूर्ण करण्याची शक्यता आहे आणि सॉफ्ट लॅण्डिंगसाठी तयार आहे. दरम्यान, २०२४ हे जगभरातील वित्तीय धोरणासाठी खूप कठीण वर्ष असण्याची शक्यता असल्याचा इशारा त्यांनी दिला. त्याचे कारण म्हणजे, कित्येक देश कोरोनादरम्यान वाढलेल्या कर्जाच्या ओझ्याला समोरे जाण्याचा आणि कमी झालेला बफर साठा पुन्हा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत.