किमान तापमान : 25.41° से.
कमाल तापमान : 26.46° से.
तापमान विवरण : few clouds
आद्रता : 53 %
वायू वेग : 8.35 मी. प्रतिसेकंद
स्थळ : Mumbai, IN
26.46° से.
23.58°से. - 26.99°से.
शुक्रवार, 24 जानेवारी टूटे हुए बादल23.33°से. - 27.04°से.
शनिवार, 25 जानेवारी टूटे हुए बादल25.05°से. - 27.61°से.
रविवार, 26 जानेवारी साफ आकाश25.42°से. - 28.19°से.
सोमवार, 27 जानेवारी साफ आकाश25.65°से. - 27.75°से.
मंगळवार, 28 जानेवारी कुछ बादल25.13°से. - 26.87°से.
बुधवार, 29 जानेवारी घनघोर बादलसत्तेच्या पेचात विरोधकांना पंतप्रधान ओलींचा धक्का,
काठमांडू, २० डिसेंबर – मागील काही महिन्यांपासून सुरू असलेल्या सत्तेच्या पेचात पक्षांतर्गत विरोधाचा सामना करीत असलेले नेपाळचे पंतप्रधान के. पी. शर्मा ओली यांनी आज, रविवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संसद विसर्जित करण्याचा आश्चर्यकारक निर्णय घेतला आणि काही वेळातच राष्ट्राध्यक्ष विद्यादेवी भंडारी यांनी त्यावर शिक्कामोर्तब करीत, देशात मध्यावधी निवडणुकांची घोषणा केली.
ओली यांनी आज सकाळी दहा वाजता मंत्रिमंडळाची बैठक बोलावली आणि यात हा निर्णय घेत, विरोधकांना धक्का दिला. मंत्रिमंडळाचा प्रस्ताव मिळाल्यानंतर भंडारी यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली आणि मध्यावधी निवडणुकांचा कार्यक्रमही जाहीर केला. त्यानुसार ३० एप्रिल रोजी पहिल्या टप्प्यात आणि १० मे रोजी दुसर्या टप्प्यात मतदान घेण्यात येणार आहे.
तत्पूर्वी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ओली यांच्या मंत्रिमंडळातील ऊर्जा मंत्री बरशमन पून यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत संसद विसर्जित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून, राष्ट्राध्यक्षांकडे शिफारस पाठविण्यात आली आहे. ओली यांच्यावर संवैधानिक परिषद अधिनियमाशी संबंधित एक अध्यादेश मागे घेण्याबाबत दबाव होता. मंगळवारी जारी करण्यात आलेल्या अध्यादेशानुसार विद्यादेवी भंडारी यांनी या अध्यादेशाला मंजुरी दिली. त्यानंतर सत्तेचा पेच आणखीच वाढला होता.
सत्ताधार्यांचाच निर्णयाला विरोध
ओली यांच्या सत्ताधारी कम्युनिस्ट पक्षाने मंत्रिमंडळाच्या या निर्णयाला विरोध केला आहे. पक्षाचे प्रवक्ते नारायण श्रेष्ठ यांनी सांगितले की, हा निर्णय घिसाडघाईने घेण्यात आला आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीत सर्व मंत्री उपस्थित नव्हते. हे लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात असून, देशाला मागे नेण्याचा हा प्रकार आहे. आम्ही कदापि संसद विसर्जित होऊ देणार नाही. या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान देण्याच्या पर्यायावर आम्ही आता विधिज्ञांचे मत घेणार आहोत.