किमान तापमान : 27.33° से.
कमाल तापमान : 27.99° से.
तापमान विवरण : overcast clouds
आद्रता : 51 %
वायू वेग : 3.44 मी. प्रतिसेकंद
स्थळ : Mumbai, IN
27.99° से.
27.7°से. - 30.97°से.
शुक्रवार, 15 नोव्हेंबर टूटे हुए बादल27.35°से. - 30.7°से.
शनिवार, 16 नोव्हेंबर छितरे हुए बादल27.27°से. - 30.86°से.
रविवार, 17 नोव्हेंबर टूटे हुए बादल27.52°से. - 31.46°से.
सोमवार, 18 नोव्हेंबर साफ आकाश26.53°से. - 30.46°से.
मंगळवार, 19 नोव्हेंबर साफ आकाश25.82°से. - 30.45°से.
बुधवार, 20 नोव्हेंबर साफ आकाशमुंबई, (०१ नोव्हेंबर) – मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अफवा पसरू नयेत यासाठी छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील बहुतांश भागात बुधवारी सायंकाळपासून ४८ तास मोबाइल आणि ब्रॉडबँड इंटरनेट सेवा बंद राहणार आहे. एका अधिकार्याने ही माहिती दिली आहे.
बुधवारी सायंकाळी ६ वाजल्यापासून शुक्रवारी (३ नोव्हेंबर) सायंकाळी ६ वाजेपर्यंत इंटरनेट सेवा बंद राहणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. अतिरिक्त मुख्य सचिव यांच्या आदेशानंतर ही कारवाई करण्यात येत आहे. हा आदेश छत्रपती संभाजीनगर शहर वगळता गंगापूर, वैजापूर, खुलताबाद, फुलंबारी, सिलोड, कन्नड, पैठण, सोयगाव आणि छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यांना लागू असेल. कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी आणि अफवा पसरवण्यापासून रोखण्यासाठी डोंगल, ब्रॉडबँड, वायरलाइन, फायबरद्वारे पुरवल्या जाणार्या इंटरनेट सेवा ४८ तासांच्या कालावधीसाठी बंद राहतील, असे अधिकार्याने सांगितले. ते म्हणाले, मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी सामाजिक कार्यकर्ते मनोज जरंगे यांनी उपोषण सुरू केल्यानंतर गेल्या तीन दिवसांत राज्यातील अनेक भागात हिंसाचार उसळला होता.
महाराष्ट्राच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३१ टक्के मराठा समाज आहे. हा एक प्रमुख जात समूह आहे परंतु तरीही एकसंध नाही. त्यात माजी सरंजामदार उच्चभ्रू आणि राज्यकर्ते तसेच सर्वात वंचित शेतकरी यांचा समावेश होतो. कृषी संकट, नोकर्यांचा अभाव आणि सरकारची अपूर्ण आश्वासने या कारणांमुळे समाजाने राज्यात अनेकदा आंदोलने केली आहेत. २०१८ मध्ये, मराठा समाजासाठी शिक्षण आणि सरकारी नोकर्यांमध्ये १६% आरक्षण प्रस्तावित करणारे विधेयक महाराष्ट्र विधानमंडळातून मंजूर करण्यात आले. विधेयकात सरकारने मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग म्हणून घोषित केले. विधिमंडळात मंजूर झाल्यानंतर मराठा आरक्षणाचे प्रकरण न्यायालयात गेले. जून २०१९ मध्ये, मुंबई उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाची घटनात्मकता कायम ठेवली, परंतु राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या शिफारसीनुसार ते १६% वरून १२ ते १३% पर्यंत कमी करण्यास सरकारला सांगितले. मे २०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण असंवैधानिक ठरवून कायदा रद्द केला तेव्हा या आरक्षणाला मोठा धक्का बसला. मराठा आरक्षणाच्या ५० टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.