अर्णवच्या जामिनावर आज सुनावणी; प्रकरण उच्च न्यायालयात

Posted by वृत्तभारती Thursday, November 5th, 2020

मुंबई, ५ नोव्हेंबर – २०१८ च्या आत्महत्या प्रकरणात १४ नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आलेले रिपब्लिक टीव्हीचे मालक आणि मुख्य संपादक अर्णव गोस्वामी यांच्या अंतरिम जामीन अर्जावर शुक्रवारी सुनावणी घेण्याचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतला आहे. तक्रारदार आणि सरकारचे म्हणणे ऐकून घेतल्याशिवाय अंतरिम आदेश देता येत नाही, असे गोस्वामी यांनी अटकेला आव्हान देणार्‍या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायाधीश एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एस. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने सांगितले.
या प्रकरणातील तक्रारदार अक्षता नाईक यांच्या याचिकेवर उत्तर देण्याचे निर्देशही खंडपीठाने गोस्वामी यांना दिले. अंतरिम दिलासा देण्यास विचार करण्यापूर्वी आम्हाला संबंधित सर्व पक्षांची बाजू ऐकून घ्यावी लागेल, असेही खंडपीठाने म्हटले आहे. आम्हाला तक्रारकर्त्यांचे म्हणणे देखील ऐकून घ्यायचे आहे. कारण की, मृताच्या परिवाराने चौकशीचे हस्तांतरण करण्यासाठी येथे याचिका दाखल केली आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि तक्रारदार उत्तर देण्यास पात्र आहेत. आम्ही उद्या याचिकाकर्त्यांनी मागितलेल्या अंतरिम जामिनाविषयी विचार करू, असेही न्यायालयाने सांगितले.
अलिबाग दंडाधिकार्‍यांच्या न्यायालयात दाखल केलेली जामीन याचिका मागे घेण्यात आली आहे. जामीन अर्जाची सुनावणी कधी होईल याविषयी दंडाधिकार्‍यांनी स्पष्टीकरण दिले नव्हते आणि हे प्रकरण सत्र न्यायालयाच्या कार्यक्षेत्रात असल्याने या प्रकरणातील सुनावणी देखील अवघड असल्याचे मत व्यक्त केले होते. म्हणूनच आम्ही येथे उच्च न्यायालयात अंतरिम जामीन मिळविण्याचा प्रयत्न करीत आहोत, असे अर्णव गोस्वामी यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील आबाद पोंडा यांनी सांगितले.
अलिबाग येथील न्यायालयाने बुधवारी २०१८ च्या आत्महत्येप्रकरणी गोस्वामी आणि अन्य दोन आरोपींना १८ नोव्हेंबरपर्यंत न्यायालयीन कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत. पोलिसांनी गोस्वामीची १४ दिवसांची कोठडी मागितली होती, परंतु पोलिस कोठडीची गरज नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
प्रथमदर्शनी अटक बेकायदेशीर
अर्णव गोस्वामी आणि अन्य दोन आरोपींना अटक करणे हे प्रथमदर्शनी बेकायदेशीर असल्याचे दिसते, असे स्पष्ट मत न्यायालयाने व्यक्त केले. मृतक व आरोपी व्यक्तींमध्ये संबंध स्थापित करण्यात अभियोजन पक्षाला अपयश आले आहे, असे या प्रकरणातील डायरी आणि इतर संबंधित कागदपत्रे पाहिल्यानंतर मुख्य न्यायदंडाधिकारी सुनयना पिंगळे यांनी बुधवारी नमूद केले.
आरोपींना अटक करण्यामागील कारणे आणि त्यांनी केलेल्या युक्तिवादांचा विचार केल्यास अटकेचा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते असे न्यायालयाने स्पष्टपणे सांगितले. अटक केलेल्या आरोपींना पोलिस कोठडी सुनावण्यासाठी फिर्यादी पक्षाने कोणतेही पुरावे सादर केलेले नाहीत, असे कोर्टाने सांगितले.

• मुंबई-कोकण

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=35957

Related posts