आयटी कायद्यातील नवीन तरतुदींनुसार ५ जुलैपर्यंत कारवाई नाही

Posted by वृत्तभारती Thursday, April 27th, 2023

-केंद्र सरकारची मुंबई उच्च न्यायालयात ग्वाही,
मुंबई, (२७ एप्रिल) – माहिती-तंत्रज्ञान नियमांतील दुरुस्तीनुसार तयार केलेला विशेष कक्ष ५ जुलैपर्यंत कार्यान्वित होणार नाही, अशी ग्वाही केंद्र सरकारने गुरुवारी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली. न्यायालयाने याची दखल घेत हास्यकलाकार कुणाल कामराकडून या सुधारणेला दिलेल्या आव्हानावरील याचिकेवरील अंतिम सुनावणी ८ जून रोजी घेण्याचे निश्चित केले आहे. याचिकाकर्त्यांना याचिकेत नवी सुधारणा करण्यास २ मेपर्यंतची मुभा देत दोन्ही पक्षकारांना आपला अंतिम मसूदा ६ जूनपर्यंत सादर करण्याचा निर्देश न्यायालयाने दिला. न्या. गौतम पटेल आणि न्या. डॉ. निला गोखले यांच्यासमोर यावर सुनावणी पार पडणार आहे.
सरकारविरोधात समाज माध्यमांवरून प्रसिद्ध होणार्या खोट्या बातम्या ओळखण्याचा केंद्र सरकारला अधिकार देणार्या कायद्यातील दुरुस्ती आवश्यक कशी आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केंद्र सरकारकडे केली आणि प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचा आदेश दिले होता. मात्र, केंद्र सरकारने दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रावर न्यायालयाने समाधानी नसल्याचे स्पष्ट केले. विनोदाच्या माध्यमातून आपण राजकीय घडामोडींवर भाष्य करीत असतो. त्यामुळेच आपली कला ही समाज माध्यमांमार्फत सर्वदूर पसरली आहे. मात्र, आयटी कायद्यातील नव्या दुरुस्तीमुळे आपले सादरीकरण सरकारकडून वगळले जाऊ शकते किंवा समाज माध्यमांवरील खाती निलंबित अथवा बंद केली जाऊ शकतात. ज्यामुळे आपले मोठे व्यावसायिक नुकसान होऊ शकते, असा दावा करत स्टॅण्डअप कॉमेडियन कुणाल कामराने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

• मुंबई-कोकण

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=52246

Related posts