आगीशी खेळू नका; राज्यपालांचा ममता बॅनर्जी यांना इशारा

Posted by वृत्तभारती Friday, December 11th, 2020

संविधानाचे पालन झाले नाही भूमिका घ्यावी लागेल,
केंद्र सरकारला पाठविला अहवाल,
बंगालमध्ये राष्ट्रपती राजवटीचे संकेत,
कोलकाता, ११ डिसेंबर – भाजपाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे. पी. नड्डा यांच्या ताफ्यावर बुधवारी रात्री झालेली दगडफेकीची घटना केंद्र सरकार आणि राज्यपाल जगदीप धनकड यांनी गंभीरपणे घेतली आहे. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे ढासळली आहे. मुख्यमंत्री या नात्याने संविधानाचे पालन करण्याची जबाबदारी ममता बॅनर्जी यांची असून, त्याचे पालन झाले नाही, तर माझी भूमिका सुरू होईल, असा स्पष्ट इशारा राज्यपालांनी दिला आहे. यातून त्यांनी एकप्रकारे राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते, याचे संकेत दिले आहेत.
भाजपा नेत्यांना वारंवार बाहेरचे संबोधण्याच्या ममता बॅनर्जी यांच्या वक्तव्याचीही राज्यपालांनी गंभीर दखल घेतली आहे. पश्‍चिम बंगाल हा भारताचाच एक भाग आहे. वेगळा देश नाही. प्रत्येक भारतीयाला देशातील कोणत्याही राज्यात जाण्याचा अधिकार आहे. तुमच्या या वक्तव्यांमुळे देशाची संघीय व्यवस्था धोक्यात येईल, असेही त्यांनी राजभवनात आयोजित पत्रपरिषदेत स्पष्ट केले.
जगभरात आंतरराष्ट्रीय मानवी हक्क दिन साजरा केला जात असताना, भाजपाध्यक्ष नड्डा यांच्यावर माझ्या राज्यात हल्ला होणे, ही अतिशय लज्जास्पद बाब आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.
नड्डा यांच्यावरील हल्ल्याबाबतचा अहवाल मी केंद्रीय गृहमंत्रालयाला पाठविला आहे. त्यात नेमके काय आहे, हे मी जाहीर करणार नाही. औचित्याचे पालन मला करावेच लागेल, असे त्यांनी सांगितले.
आगीशी खेळू नका
ममता बॅनर्जी यांनी आगीशी खेळू नये. राज्यातील कायदा व सुव्यवस्था पूर्णपणे ढासळली आहे. राजकीय हल्ले, कार्यकर्त्यांच्या हत्या हा नित्याचाच विषय झाला आहे. घटनेचे पालन करा, घटनेनुसारच वागा, असा इशारा मी सरकार आणि प्रशासकीय अधिकार्‍यांना वारंवार दिला आहे, पण तसे घडताना दिसत नाही. आता मी अतिशय निर्वाणीचा इशारा देत आहे, असे ते म्हणाले. नड्डा यांच्यावरील हल्ल्यासाठी ममता बॅनर्जी यांनी माफी मागायला हवी, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यपाल म्हणजे टपाल कार्यालय नसते
राज्यपाल म्हणजे टपाल कार्यालय नसते. राज्यात मानवी हक्कांचे गंभीर उल्लंघन होत असताना, या पदावरील व्यक्ती राजभवनापुरती स्वत:ला मर्यादित ठेवू शकत नाही. पदाची शपथ घेताना मी जे वचन दिले होते, त्याचे पालन मला कुठल्याही स्थितीत करावेच लागेल, असा इशाराही धनकड यांनी दिला.
प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी राजकीय नोकरासारखे वागू नये
प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी आपले अस्तित्व आणि ओळख कायम ठेवावी, राजकीय नोकरांसारखे वागू नये. तुम्हाला कोणत्या राजकीय पक्षाच्या खजिन्यातून पगार मिळत नाही, पगार तुम्हाला सरकारच्या तिजोरीतून मिळतो, असेही त्यांनी सांगितले.
पोलिस प्रमुख, मुख्य सचिवांची भूमिका संशयास्पद
या घटनेप्रकरणी राज्याचे पोलिस महासंचालक आणि मुख्य सचिव यांच्याशी चर्चा करून मी आक्षेप नोंदविला. मी त्यांना अहवाल देण्याचे लेखी आदेश दिले. मात्र, ते अहवालाविना माझ्याकडे आले. राज्याचे पोलिस आता राजकीय पोलिस झाले आहेत का, असा सवाल करताना, त्यांनी पोलिस प्रमुख आणि मुख्य सचिवांच्या भूमिकेवरही प्रश्‍नचिन्ह उपस्थित केले.
केंद्राचा मुख्य सचिव, पोलिस प्रमुखांना समन्स
दरम्यान, केंद्र सरकारनेही राज्याचे मुख्य सचिव अल्पन बंडोपाध्याय आणि पोलिस प्रमुख वीरेंद्र यांना समन्स बजावला असून, यानुसार त्यांना १४ डिसेंबर रोजी केंद्रीय गृहमंत्रालयात उपस्थित राहायचे आहे.
अधिकार्‍यांना दिल्लीला न पाठविण्याचा निर्णय
माझ्या अधिकार्‍यांना अशा प्रकारे समन्स पाठविण्याचा केंद्र सरकारला अधिकारच नाही. १४ डिसेंबर रोजी माझा कोणताही अधिकारी समन्सच्या उत्तरात दिल्लीला जाणार नाही, अशी मुजोर भूमिका ममता सरकारने घेतली आहे. ममता बॅनर्जींच्या निर्देशानुसार राज्याचे मुख्य सचिव अल्पान बंडोपाध्याय यांनी या निर्णयाची माहिती देणारे पत्र केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला यांना लिहिले आहे.

• राज्य

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=38719

Related posts