आसामात शांततेचे नवे पर्व

Posted by वृत्तभारती Saturday, September 4th, 2021

ऐतिहासिक कार्बी आंगलॉंग करारावर स्वाक्षर्‍या, प्रादेशिक अखंडतेसाठी मोदी सरकार कटिबद्ध ः अमित शाह,
नवी दिल्ली, ४ सप्टेंबर – केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, आसामचे मुख्यमंत्री डॉ. हेमंत बिस्व शर्मा आणि कार्बी बंडखोर संघटनांच्या प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत आज शनिवारी ऐतिहासिक त्रिपक्षीय कार्बी आंगलॉंग शांतता करारावर सरकारने येथे स्वाक्षरी केली.
या ऐतिहासिक करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली असून, या माध्यमातून दशकांपासूनचा संघर्ष संपुष्टात आला आहे. आसामची प्रादेशिक अखंडता सुनिश्‍चित करण्यासाठी मोदी सरकार कटीबद्ध आहे, असे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी सांगितले. कार्बी हा आसाममधील सर्वांत मोठा वांशिक गट आहे. हा वंश कित्येक गटांमध्ये विखुरलेला आहे. १९८० च्या उत्तरार्धात कार्बी वंशाचा इतिहास हत्या, वांशिक हिंसाचार, अपहरण आणि खंडणीचा होता.
डोंगराळ भागातील लोकांना मिळणार आरक्षण
कार्बी आंगलॉंग शांतता करार हा आसामसाठी ऐतिहासिक दिवस आहे. या नवीन करारानुसार, डोंगराळ भागातील जमातीच्या लोकांना भारतीय संविधानाच्या सहाव्या कलमांतर्गत आरक्षणाचा अधिकार देण्यात आला आहे, असे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा यांनी सांगितले. कित्येक दशकांपासूनचा हा संघर्ष संपुष्टात आणण्यासाठी तसेच आसाममधील अखंडता सुनिश्‍चित केल्याबद्दल मी मोदी सरकारचा आणि आसामच्या मुख्यमंत्र्यांचा आभारी आहे, असे आसामचे माजी मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांनी सांगितले.
काय आहे कार्बी आंगलॉंग करार
पाच कार्बी संघटनांच्या बंडखोरांनी फेब्रुवारी महिन्यात आसामचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सर्वानंद सोनोवाल यांच्यासमोर शस्त्रे ठेवून मुख्य प्रवाहात परतले होते. हे बंडखोर पीपल्स डेमोक्रॅटिक कौन्सिल ऑफ कार्बी लोंगरी (पीडीसीके), कार्बी लोंगरी एनसी हिल्स लिबरेशन फ्रन्ट (केएलएनएलएफ), कार्बी पीपल्स लिबरेशन टायगर (केपीएलटी), कुकी लिबरेशन फ्रन्ट (केएलएफ) आणि युनायटेड पीपल्स लिबरेशन आर्मीचा (यूपीएलए) समावेश होता.
वेगळ्या राज्याच्या प्रमुख मागणीतून या बंडखोर संघटनांची निर्मिती झाली होती. कार्बी आंगलॉंग स्वायत्त परिषद (केएएसी) ही एक स्वायत्त जिल्हा परिषद असून, भारतीय संविधानातील सहाव्या कलमांतर्गत संरक्षित आहे. बंडखोर संघटनांच्या काही मागण्या केएएसीला थेट हस्तांतरित करण्यात आल्या आहेत. यामध्ये अनुसूचित जमातींना जागांमध्ये आरक्षण, परिषदेला आणखी अधिकार, कार्बी भाषेचा आठव्या परिशिष्टात समावेश, खासदार आमदारांसाठी आणखी जागा आणि १५०० कोटी रुपयांच्या पॅकेजचा समावेश आहे.

• राज्य

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=44632

Related posts