किमान तापमान : 24.69° से.
कमाल तापमान : 24.89° से.
तापमान विवरण : broken clouds
आद्रता : 63 %
वायू वेग : 2.94 मी. प्रतिसेकंद
स्थळ : Mumbai, IN
24.89° से.
24.41°से. - 28.58°से.
सोमवार, 25 नोव्हेंबर घनघोर बादल24.07°से. - 29.1°से.
मंगळवार, 26 नोव्हेंबर टूटे हुए बादल24.12°से. - 28.81°से.
बुधवार, 27 नोव्हेंबर घनघोर बादल23.93°से. - 29.28°से.
गुरुवार, 28 नोव्हेंबर टूटे हुए बादल23.59°से. - 28.72°से.
शुक्रवार, 29 नोव्हेंबर कुछ बादल22.96°से. - 28.47°से.
शनिवार, 30 नोव्हेंबर घनघोर बादलनिर्णय घेणारे देशातील पहिलेच राज्य,
नवी दिल्ली, १७ जुलै – गुजरात उच्च न्यायालयाच्या कामकाजाचे आज शनिवारपासून थेट प्रक्षेपण करण्यात येत आहे. या कार्यक्रमाचा शुभारंभ सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण यांच्या हस्ते करण्यात आले.
आठ महिन्यांपूर्वी गुजरात उच्च न्यायालयाने प्रायोगिक तत्त्वावर हा उपक्रम राबवला होता. आजपासून तो पूर्णपणे अंमलात आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. असा निर्णय घेणारे गुजरात उच्च न्यायालय हे देशातील पहिलेच न्यायालय ठरले आहे.
गुजरात उच्च न्यायालयाने या आधी २६ ऑक्टोबर २०२० साली प्रायोगिक तत्त्वावर आधारित आपल्या सुनावण्यांचे ‘लाईव्ह स्ट्रीमिंग’ सुरू केले होते. या कामकाजाचे प्रसारण ४१ लाख लोकांनी पाहिले आहे. तर उच्च न्यायालयाच्या अधिकृत चॅनेलला ६५ लाख लोकांनी सबस्क्राईब केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे आता सामान्य नागरिकांनाही न्यायालयाच्या कामकाजाचे प्रक्षेपण यूट्यूबवरून थेट पाहता येणार आहे. न्यायालयाच्या स्थापनेला या वर्षीच्या फेब्रुवारी महिन्यात ६० वर्षे पूर्ण झाली आहेत.
देशातील सर्वच न्यायालयांच्या कामकाजाचे थेट प्रक्षेपण करायला हवे. त्यामुळे न्यायालयात वर्षानुवर्षे प्रकरणे प्रलंबित का राहतात, हे तरी लोकांना समजेल, असे आठवड्यात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. चंद्रचूड आणि न्या. एम. आर. शाह यांनी २०१८ सालच्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना सांगितले होते.
देशात सर्वोच्च न्यायालयापासून ते जिल्हा सत्र न्यायालयांमध्ये लाखो प्रकरणे प्रलंबित आहेत. यामुळे न्यायाची अपेक्षा असलेल्या अनेक लोकांना अडचणींना सामोरे जावे लागते. न्यायाला विलंब म्हणजे न्याय नाकारणे असे म्हटले जाते. गुजरात उच्च न्यायालयाचा थेट प्रक्षेपणाचा हा निर्णय म्हणजे न्याय व्यवस्था बळकट करणे, त्यामध्ये पारदर्शकता आणि गतिशीलता आणण्याकडे एक पाऊल आहे.
संगणकाच्या माध्यमातून जोडली हजारो न्यायालये
आतापर्यंत देशातील १८ हजारांपेक्षा जास्त न्यायालये संगणकाच्या माध्यमातून एकमेकांशी जोडण्यात आली आहेत. कोरोनाच्या काळात भारताचे सर्वोच्च न्यायालय हे आभासी माध्यमातून जगातील सर्वांत जास्त प्रकरणावर सुनावणी करणारे न्यायालय बनले आहे.