नारदा प्रकरणी ईडीचे आरोपपत्र दाखल

Posted by वृत्तभारती Wednesday, September 1st, 2021

ममता सरकारमधील दोन मंत्र्यांची नावे,
कोलकाता, १ सप्टेंबर – बंगालमधील नारदा स्टिंग प्रकरणात अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात् ईडीने बुधवारी आरोपपत्र दाखल केले. या आरोपपत्रात राज्यातील सत्ताधारी ममता बॅनर्जी सरकारच्या दोन मंत्र्यांचीही नावे आहेत. फिरहाद हकीम आणि सुब्रत मुखर्जी, अशी या दोन मंत्र्यांची नावे आहेत.
कोलकाता येथील विशेष न्यायालयात आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. याशिवाय तृणमूल कॉंग्रेसचे नेते मदन मित्रा आणि सोवन चॅटर्जी यांचीही नावे या आरोपपत्रात आहेत. या सर्वांना बोलावण्यात आले आहे. सोवन चॅटर्जी यांनी तृणमूल कॉंग्रेस सोडली आहे, तर मदन मित्रा हे माजी मंत्री आहेत. पोलिस अधिकारी एस. एम. एच. मिर्झा यांनाही आरोपी करण्यात आले आहे. राज्यातील सत्ताधारी तृणमूलचे मंत्री आणि वरिष्ठ नेत्यांची नावे आरोपपत्रात आल्याने हे प्रकरण राजकीयदृष्ट्या अधिक तापू शकते.
ईडीने परिवहन आणि गृहनिर्माण मंत्री फिरहाद हकीम आणि पंचायत मंत्री सुब्रत मुखर्जी, माजी मंत्री मदन मित्रा, कोलकाताचे माजी महापौर सोवन चॅटर्जी आणि आयपीएस अधिकारी एस. एम. एच. मिर्झा यांच्याविरोधात आरोपपत्र दाखल केले आले आहे.
या सर्वांवर बेकायदेशीर सावकारी आणि लाचखोरीचे आरोप आहेत. ईडीने विशेष न्यायालयाला त्यांच्या कबुलीजबाबाची माहितीही दिली. आरोपी, मंत्री आणि लोकसेवक असूनही, कंपनीची बाजू घेण्याच्या बदल्यात त्यांनी लाच स्वीकारली, असे ईडीने आरोपपत्रात म्हटले आहे. हवालाचा वापर लाचेच्या रकमेचा गैरवापर करण्यासाठी केला जात होता.
सीबीआयने केली होती अटक
या प्रकरणात सीबीआयने यापूर्वी तृणमूल कॉंग्रेसचे चार मंत्री फिरहाद हकीम, सुब्रत मुखर्जी, आमदार मदन मित्रा आणि माजी महापौर सोवन चॅटर्जी यांना अटक केली होती. हे प्रकरण स्टिंग ऑपरेशनशी संबंधित आहे. या नेत्यांच्या अटकेनंतर बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी तीव्र निषेध व्यक्त केला होता.
सीबीआय चौकशीला ममतांचे आव्हान
नवी दिल्ली – पश्‍चिम बंगालमध्ये निवडणुकीनंतर झालेल्या हिंसाचारासंदर्भात सीबीआय चौकशी करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वातील सरकारच्या वतीने बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. यापूर्वी कोलकाता उच्च न्यायालयाने निवडणुकीनंतरच्या हिंसाचाराची सीबीआय चौकशी केली जावी असा आदेश दिला होता. याच आदेशाच्या विरोधात ममता सरकारने आव्हान याचिका दाखल केली आहे.

• राज्य

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=44566

Related posts