किमान तापमान : 30.79° से.
कमाल तापमान : 30.99° से.
तापमान विवरण : scattered clouds
आद्रता : 55 %
वायू वेग : 0.89 मी. प्रतिसेकंद
स्थळ : Mumbai, IN
30.99° से.
27.34°से. - 30.99°से.
शनिवार, 16 नोव्हेंबर टूटे हुए बादल27.73°से. - 29.67°से.
रविवार, 17 नोव्हेंबर घनघोर बादल27.66°से. - 30.59°से.
सोमवार, 18 नोव्हेंबर टूटे हुए बादल27.36°से. - 31.64°से.
मंगळवार, 19 नोव्हेंबर साफ आकाश26.5°से. - 30.53°से.
बुधवार, 20 नोव्हेंबर साफ आकाश25.69°से. - 30.56°से.
गुरुवार, 21 नोव्हेंबर साफ आकाश-पुतण्या-मावशीमध्ये चालला न्यायालयीन लढा,
हैदराबाद, (२६ ऑगस्ट) – तेलंगणा हायकोर्टाने गडवाल विधानसभा क्षेत्राचे सत्ताधारी भारत राष्ट्र समितीचे (बीआरएस) आमदार बी. कृष्ण मोहन रेड्डी यांचे सदस्यत्व गुरुवारी रद्द केले. त्यांनी २०१८ मधील निवडणुकीसंबंधित निवेदनात संपत्तीविषयक माहिती बनावटरीत्या नोंदविल्याचा आरोप विरोधी उमेदवार डी. के. अरुणा यांनी केला होता. या निवडणुकीत विजयी ठरल्यानंतर तब्बल चार वर्षे चाललेल्या न्यायालयीन लढ्यात मात्र बीआरएस उमेदवाराला पराभूत व्हावे लागले.
डी. के. अरुणा यांनी ७ डिसेंबर २०१८ रोजी काँग्रेसच्या उमेदवारीवर (सध्या त्या भाजपाच्या सदस्या आहेत) निवडणूक लढविली होती. यात बी. कृष्ण मोहन रेड्डी यांचा विजय झाला. परंतु, रेड्डी यांनी आपल्या निवडणुकीच्या निवेदनात स्वत:सह पत्नीच्या बँक खात्यांची माहिती नोंदविली नव्हती. हाच धागा पकडत त्यांनी तेलंगणा हायकोर्टात याचिका दाखल केली. न्यायालयाने सर्व बाबी तपासत बी. कृष्ण मोहन रेड्डी यांचे सदस्यत्व गुरुवारी रद्द करत डी. के. अरुणा यांना बहाल केले. या संदर्भात त्यांच्या वकिलाने सांगितले की, हायकोर्टाने बीआरएस नेते रेड्डी यांच्यावर अडीच लाख रुपयांचा दंड ठोठावला. याशिवाय ५० हजार रुपयांची नुकसान भरपाई आमदार अरुणा यांना देण्याचे निर्देश दिले. उल्लेखनीय तब्बल चार वर्षांनंतर हा निर्णय आला असून डी. के. अरुणा नात्याने कृष्ण मोहन यांच्या मावशी आहेत. दरम्यान, आपणास न्यायालयाने गुरुवारी दिलेल्या आदेशाबाबत काहीही माहिती नाही. असे काही असल्यास आपण सर्वोच्च न्यायालयाचे दार ठोठावू, असे रेड्डी यांनी म्हटले आहे.
एका महिन्यात दोन निर्णय
तेलंगणामध्ये याआधी २५ जुलै रोजी हायकोर्टाने संपत्तीविषयक माहिती लपविल्याने व्यंकटराव यांच्या २०१९ मधील याचिकेवरून कोठागुडेम विधानसभा क्षेत्राचे बीआरएस पक्षाचे आमदार व्यंकटेश्वर राव यांचेही विधानसभा सदस्यत्व रद्द केले होते. यानंतर त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतल्याने उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला बरखास्त केले. विशेष म्हणजे सध्या दोन्ही नेते बीआरएस पक्षाचे सदस्य आहेत. २०१८ मध्ये व्यंकटेश्वर राव हे काँग्रेस पक्षात होते. तर, याचिका दाखल केल्याच्या तीन महिन्यांनंतर व्यंकटराव बीआरएसमध्ये दाखल झाले.