मध्य प्रदेशातही धर्मांतरविरोधी कायदा

Posted by वृत्तभारती Saturday, December 26th, 2020

१० वर्षांच्या कारावासाची तरतूद,
भोपाळ, २६ डिसेंबर – बळजबरीने धर्मांतर करून विवाहासाठी बळजबरी करण्याच्या प्रकरणांवर कायमचा आळा घालण्यासाठी मध्य प्रदेशातही धर्मांतरविरोधी कायदा मंजूर करण्यात आला आहे.
बळजबरीने धर्मांतर करण्याच्या घटनांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने, उत्तर प्रदेशच्या धर्तीवर राज्यातही अशा प्रकारचा कायदा असावा, या विचारातून हा कायदा तयार करण्यात आला असून, मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाच्या आज शनिवारी झालेल्या बैठकीत या कायद्याला मंजुरी देण्यात आली, अशी माहिती राज्याचे गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा यांनी पत्रपरिषदेत दिली. धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक असे या मसुदा कायद्याचे नाव आहे.
या कायद्यानुसार सक्तीने धर्मांतर घडवून आणण्याच्या गुन्ह्यात १ ते ५ वर्षांपर्यंत कारावास आणि २५ हजार रुपये दंडांची तरतूद आहे. तर, महिला, अल्पवयीन आणि अनु. जाती-जमातीतील मुलींच्या धर्मांतर प्रकरणात दोषींना २ ते १० वर्षांचा कारावास व ५० हजार रुपये दंडाच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे, असे मिश्रा यांनी सांगितले.
कुणी स्वेच्छेने धर्मांतर करून विवाह करीत असल्यास, त्यासाठी संबंधित व्यक्तीला जिल्हाधिकार्‍यांकडे एक महिना आधी अर्ज सादर करावा लागणार आहे. अर्ज न करता धर्मांतर केल्यास कठोर कारवाईची तरतूदही कायद्यात करण्यात आली आहे.
राज्यात कुठल्याही स्थितीत सक्तीचे आणि आमिष दाखवून धर्मांतर मान्य केले जाणार नाही. हिंदू तरुणींची दिशाभूल करून, त्यांना विवाहाच्या जाळ्यात अडकविण्याचे प्रकार फार जास्त वाढले आहेत. हे प्रकार बंद व्हायलाच हवे, अन्यथा कठोर कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.

• राज्य

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=39052

Related posts