किमान तापमान : 22.99° से.
कमाल तापमान : 24.08° से.
तापमान विवरण : broken clouds
आद्रता : 56 %
वायू वेग : 5.81 मी. प्रतिसेकंद
स्थळ : Mumbai, IN
22.99° से.
22.99°से. - 26.39°से.
गुरुवार, 23 जानेवारी छितरे हुए बादल23.37°से. - 26.92°से.
शुक्रवार, 24 जानेवारी साफ आकाश25.18°से. - 27.4°से.
शनिवार, 25 जानेवारी साफ आकाश25.53°से. - 27.91°से.
रविवार, 26 जानेवारी साफ आकाश25.66°से. - 27.88°से.
सोमवार, 27 जानेवारी घनघोर बादल25.01°से. - 27.35°से.
मंगळवार, 28 जानेवारी टूटे हुए बादलतामिळनाडू, (२१ फेब्रुवारी ) – तामिळनाडूतील रा.स्व संघाच्या संचालनामुळे द्रमुक सरकार इतके घाबरले आहे की ते रोखण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे. नुकतीच मद्रास उच्च न्यायालयाने तामिळनाडूतील रा.स्व संघाच्या संचालनाला मंजुरी दिली होती. त्यावर तामिळनाडू सरकारने मद्रास उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. द्रमुक सरकारने रा.स्व संघाच्या संचालनावर बंदी घातली होती. त्यानंतर रा.स्व संघाने हायकोर्टात धाव घेतली, मात्र हायकोर्टाच्या निर्णयानंतरही रा.स्व संघाने आपला रॅली मोर्चा पुढे ढकलला आहे. आता द्रमुक सरकारने उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
द्रमुक सरकारने आरएसएसच्या रॅलीला परवानगी नाकारण्याचे कारण दिले होते की, ज्या वेळी सरकार राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रयत्न करत होते, त्यावेळी आरएसएस आणि इतर संघटनांना रॅली काढण्याची आणि सार्वजनिक सभा घेण्याची परवानगी नव्हती. तसेच सरकारने म्हटले होते की, पीएफआयवर बंदी घातल्यानंतर इस्लामिक संघटनाही विरोध करत आहेत. अशा परिस्थितीत इतर संघटनांना रॅली काढण्याची परवानगी दिल्याने जातीय हिंसाचार होऊ शकतो. ज्या दिवशी रा.स्व संघाने रॅलीसाठी परवानगी मागितली, त्याच दिवशी इतर अनेक संघटनांनीही मोर्चा काढण्यासाठी सरकारकडे परवानगी मागितली होती. अशा स्थितीत सरकारने कोणालाही मोर्चा काढू दिला नाही.
२ ऑक्टोबर रोजी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने तामिळनाडूमध्ये ५१ ठिकाणी रूट मार्च रॅली काढण्याची घोषणा केली होती. ज्यावर राज्यातील द्रमुक सरकारने बंदी घातली होती. द्रमुक सरकारने सांप्रदायिक विसंवादाच्या भीतीने रा.स्व संघाच्या संचालनाला परवानगी नाकारली. राज्य सरकारच्या या निर्णयाविरोधात राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने मद्रास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ज्यावर हायकोर्टाने आरएसएसला सहा ठिकाण वगळता मोर्चा काढण्याची परवानगी दिली. मार्चच्या मान्यतेसोबतच न्यायालयाने काही अटीही घातल्या होत्या. ज्या अंतर्गत आरएसएस कार्यकर्त्यांना लाठी किंवा शस्त्राशिवाय मोर्चा काढण्यास आणि देशाच्या अखंडतेवर परिणाम होईल अशा कोणत्याही विषयावर बोलण्यास मनाई करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयावर नाराज असलेल्या आरएसएसने ६ नोव्हेंबरला होणारा रूट मार्च कार्यक्रम पुढे ढकलला.