समान नागरी कायदा देशासाठी आवश्यक; अंमलबजावणी करा

Posted by वृत्तभारती Saturday, November 20th, 2021

अलाहाबाद हायकोर्टाचा आदेश,
लखनौ, १९ नोव्हेंबर – एका महत्त्वाच्या घडामोडीत अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने समान नागरी संहिता देशासाठी आवश्यक असल्याचे नमूद करताना केंद्र सरकारने त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असा आदेश दिला आहे.
आंतरधर्मीय जोडप्यांनी मागितलेल्या संरक्षणाशी संबंधित १७ याचिकांवर उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. या सर्व याचिकांमध्ये विवाह करणार्‍या व्यक्तींंपैकी एकाने त्याच्या/तिच्या जोडीदाराचा धर्म स्वीकारला आहे. त्यांना त्यांच्या जीवनाला, स्वातंत्र्याला आणि आरोग्याला धोका असल्याचे त्यांनी म्हटले होते.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी ७५ वर्षांपूर्वी म्हटल्याप्रमाणे, अल्पसंख्यक समाजातील सदस्यांनी व्यक्त केलेली आशंका आणि भीती लक्षात घेऊन, हा कायदा ऐच्छिक करता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाने केंद्र सरकारला घटनेच्या कलम ४४ मधील तरतुदी लागू करण्यासाठी एका पॅनेलच्या स्थापनेवर चर्चा करण्यास सांगितले, ज्यात असे म्हटले आहे की, राज्याच्या नागरिकांसाठी एकसमान संहिता सुनिश्‍चित करण्याचा प्रयत्न करावी.
याचिकाकर्त्यांच्या विवाहांची तत्काळ नोंदणी करावी आणि धर्म परिवर्तनाबाबत सक्षम जिल्हा प्राधिकरणाच्या मान्यतेची वाट पाहू नये आणि झालेच तर नोंदणीसाठी आग्रह धरू नये, असेही न्यायालयाने या प्रकरणी विवाह निबंधकांना बजावले आहे.
न्यायालयाचे हे निरीक्षण उत्तरप्रदेश सरकारच्या वकिलाच्या युक्तिवादावर केले, ज्यात त्यांनी म्हटले की, याचिकाकर्त्यांचे लग्न जिल्हा प्राधिकरणाच्या चौकशीशिवाय नोंदणीकृत केले जाऊ शकत नाही; कारण त्यांनी त्यांच्या जोडीदाराचा धर्म स्वीकारला आहे. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी मात्र तो अमान्य केला.
असा युक्तिवाद केला की, नागरिकांना त्यांचा जोडीदार आणि धार्मिक श्रद्धा निवडण्याचा अधिकार आहे आणि त्यांनी त्यांच्या स्वेच्छेने धर्म स्वीकारला आहे. विवाहापूर्वी धर्म परिवर्तन आणि जिल्हा प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेतल्यावरच विवाह नोंदणी करणे बंधनकारक नाही, असेही ते म्हणाले.
कुटुंब संहिता ही काळाची गरज
आंतरधर्मीय विवाह करणार्‍या जोडप्यांना समाजात गुन्हेगार समजले जाऊ नये, यासाठी संसदेत कुटुंब संहिता अर्थात् फॅमिली कोड आणणे ही काळाची गरज आहे. आता संसदेने या प्रकरणात हस्तक्षेप करावा आणि देशात स्वतंत्र विवाह आणि नोंदणी कायदा असण्याची गरज आहे की नाही, यावर विचार करावा.

• राज्य

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=46197

Related posts