आरक्षणाचा मार्ग मोकळा

Posted by वृत्तभारती Thursday, August 5th, 2021

राज्यांना अधिकार देणारी दुरुस्ती मंजूर, ५० टक्क्यांची मर्यादा कायम, एसईबीसीत नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार पुन्हा राज्यांना,
नवी दिल्ली, ४ ऑगस्ट – सामाजिक, आर्थिक मागास घटकांसारखे (एसईबीसी) नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार आता राज्यांनाही असतील, अशी नवी दुरुस्ती आज बुधवारी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजूर करण्यात आली आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयात हा मुद्दा राज्यांच्या अधिकार क्षेत्रात नसल्याचे म्हटले होते. त्यानंतर ही महत्त्वाची घडामोड झाली आहे. या माध्यमातून राज्यांचा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मात्र, आरक्षणातील ५० टक्क्यांची मर्यादा कायम ठेवण्यात आली आहे.
१०२ व्या घटनादुरुस्तीनंतर म्हणजे राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या स्थापनेनंतर एसईबीसीचे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार केवळ केंद्राला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी दिलेल्या निकालात स्पष्ट केले होते. त्यानंतर एका आठवड्यातच केंद्राने या मुद्यावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने ती फेटाळली होती. त्यामुळे संसदेच्या माध्यमातूनच हा अधिकार पुन्हा राज्य सरकारला बहाल करण्याचा पर्याय होता. आता केंद्राने त्याबाबत महत्त्वाची पावले उचलली आहेत.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे मंजुरी मिळालेले हे विधेयक संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनातच मंजूर होईल, असा विश्‍वास भाजपाचे नेते नरेंद्र पाटील यांनी व्यक्त केला. केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांची त्यांनी आज याच मुद्यावर भेट घेतली.
मराठा आरक्षण केवळ राज्याचा अधिकार की केंद्राचा, या एका मुद्यावर नाकारले गेलेले नाही. त्यामुळे या दुरुस्तीनंतरही ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा, समाजाला मागास ठरवणार्‍या मागास आयोगाच्या अहवालाची वैधता हे मुद्दे स्पष्ट झाल्याशिवाय आरक्षणाचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा होणार नाही.
केंद्राच्या या दुरुस्ती विधेयकात त्याचमुळे ५० टक्के मर्यादेचा उल्लेखही असावा, अशी मागणी महाविकास आघाडीचे नेते सातत्याने करीत आहेत. याच मुद्यावर जूनच्या पहिल्या आठवड्यात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, अशोक चव्हाण, अजित पवार यांनी पंतप्रधान मोदींचीही भेट घेतली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने हा विषय राज्यांच्या अधिकारात नसल्याने सर्व राजकीय जबाबदारी केंद्राकडेच येत होती. आता ही जबाबदारी राज्यांकडे जाणार आहे.
मराठा आरक्षण केवळ राज्याचा अधिकार की केंद्राचा, या एका मुद्यावर नाकारले गेलेले नाही. त्यामुळे या दुरुस्तीनंतरही ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा, समाजाला मागास ठरवणार्‍या मागास आयोगाच्या अहवालाची वैधता हे मुद्दे स्पष्ट झाल्याशिवाय आरक्षणाचा मार्ग पूर्णपणे मोकळा होणार नाही.
५० टक्के मर्यादेची अट शिथिल करा ः अशोक चव्हाण
इतर मागासवर्गीय प्रवर्ग निर्माण करण्याबाबत राज्यांना दिलेल्या अधिकाराच्या माध्यमातून मराठा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार नाही. यासाठी आरक्षणावरील ५० टक्के मर्यादेची अट शिथिल करा, अशी प्रतिक्रिया सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी केंद्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयावर व्यक्त केली आहे. घटनेत झालेल्या १०२ व्या दुरुस्तीनंतर राज्यांना एसईबीसी कोटा जाहीर करण्याचा अधिकार नाही, असे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने हा कोटा नाकारताना स्पष्ट केले होते. मराठा आरक्षणाचा कोटा ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त जाऊ शकत नाही, असेही सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालात म्हटले आहे, असे त्यांनी सांगितले.

• राष्ट्रीय

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=44006

Related posts