आरक्षणाशिवाय होणार निवडणूक

Posted by वृत्तभारती Wednesday, December 15th, 2021

ओबीसी आरक्षण सुप्रीम कोर्टात रद्द,
नवी दिल्ली, १५ डिसेंबर – ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डेटाची मागणी करणारी राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले होते. न्यायालयाने राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला. त्यामुळे २१ डिसेंबर रोजीच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत.
ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जागा खुल्या गटासाठी असतील. या प्रकरणी पुढील सुनावणी १७ जानेवारी रोजी होणार आहे. त्यानंतर पुढील महापालिका, नगरपंचायत निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाचे भवितव्य ठरणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने आज सकाळी राज्य सरकारला इम्पिरिकल डेटावरून धक्का दिला होता. सरकारची इम्पिरिकल डेटा मागणीची याचिका न्यायालयाने फेटाळली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे अतिरिक्त आरक्षण रद्द करण्यात आल्यामुळे, सरकारला हे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी इम्पिरिकल डेटाची आवश्यकता होती. हा डेटा केंद्र सरकारने द्यावा, अशी मागणी राज्य सरकारने केंद्राकडे लावून धरली होती. मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाबाबतचा इम्पिरिकल डेटा राज्याला देता येणार नाही, अशी भूमिका केंद्राने घेतली. केंद्राची मागणी मान्य करीत न्यायालयाने राज्य सरकारची इम्पिरिकल डेटाच्या मागणीसाठी दाखल केलेली याचिका फेटाळली.
निवडणुकीतील ओबीसी आरक्षण का अडचणीत आले?
यापूर्वी २१ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील अतिरिक्त ओबीसी आरक्षण रद्द ठरवण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला होता. राज्यातील धुळे, नंदुरबार, नागपूर, अकोला, वाशीम, भंडारा, गोंदिया या जिल्हा परिषदांमधील आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा फटका ओबीसींना बसणार असल्याचे म्हटले जात होते. आरक्षणाची टक्केवारी ५० टक्क्यांंवर असल्याप्रकरणी उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात यासंदर्भात याचिका दाखल करण्यात आली होती. तत्कालीन फडणवीस सरकारने त्यावेळी नागपूरसह अकोला, वाशिम, नंदूरबार आणि धुळे जिल्हा परिषदांना मुदतवाढही दिली होती. जिल्हा परिषद कायद्यातील कलम १२ सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवले होते.
लोकसंख्येनुसार काही प्रवर्ग आरक्षित केले तरी, आरक्षण हे ५० टक्क्यांच्या वर नेता येणार नाही, असे स्पष्टीकरणही सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात दिले होते. ओबीसींना २७ टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येणार नाही. त्यामुळे कायदेशीर आरक्षणानुसारच जिल्हा परिषदेच्या निवडणुका घ्या, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला होता.

• राष्ट्रीय

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=46822

Related posts