किमान तापमान : 21.99° से.
कमाल तापमान : 23.43° से.
तापमान विवरण : clear sky
आद्रता : 56 %
वायू वेग : 4.26 मी. प्रतिसेकंद
स्थळ : Mumbai, IN
21.99° से.
21.99°से. - 26.45°से.
शुक्रवार, 24 जानेवारी साफ आकाश24.98°से. - 27.28°से.
शनिवार, 25 जानेवारी कुछ बादल25.48°से. - 28.18°से.
रविवार, 26 जानेवारी छितरे हुए बादल25.59°से. - 27.73°से.
सोमवार, 27 जानेवारी साफ आकाश25.32°से. - 27.45°से.
मंगळवार, 28 जानेवारी टूटे हुए बादल24.72°से. - 26.64°से.
बुधवार, 29 जानेवारी टूटे हुए बादलकॉंग्रेसला केवळ ९ टक्के,
नवी दिल्ली, १० ऑगस्ट – २०१९-२० या वर्षात विक्री करण्यात आलेल्या इलेक्टोरल बॉण्डचा एक तृतीयांश निधी भाजपाला मिळाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. २०१९-२० या वर्षासाठी इलेक्टोरल बॉण्डच्या माध्यमातून मिळालेल्या निधीपैकी तब्बल ७४ टक्के निधी एकट्या भाजपाला मिळाला आहे. केवळ ९ टक्के निधी कॉंग्रेसला मिळाला आहे.
एकूण विक्री झालेल्या ३,४२७ कोटी रुपयांच्या इलेक्टोरल बॉण्डपैकी भाजपाला ७४ टक्के म्हणजे २,५५५ कोटी रुपये निधी मिळाला आहे. २०१७-१८ या वर्षात भाजपाला ७१ टक्के इलेक्टोरल बॉण्ड निधी मिळाला होता. आता त्यात तीन टक्क्यांची वाढ झाली असून, तो ७४ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. २०१७-१८ साली भाजपाला २१० कोटी रुपये मिळाले होते. त्यात आता दहा पटीने वाढ होऊन २,५५५ कोटी रुपये मिळाले आहेत.
कॉंग्रेसला या काळात फक्त३८३ कोटी रुपये, तर राष्ट्रवादी कॉंग्रेसला २९.२५ कोटी रुपये मिळाले आहेत. तृणमूल कॉंग्रेसला १००.४६ कोटी रुपये, तर शिवसेनेला ४१ कोटी रुपये मिळाले आहेत. आम आदमी पक्षाने इलेक्टोरल बॉण्डच्या माध्यमातून १८ कोटी रुपये जमवले आहेत.
निवडणुकीतील निधीमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी मोदी सरकारने जानेवारी २०१८ साली इलेक्टोरल बॉण्डची सुरुवात केली होती. हे इलेक्टोरल बॉण्ड वर्षातून चार वेळा म्हणजे जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर या चार महिन्यांमध्ये जारी केले जातात. इलेक्टोरल बॉण्डमुळे निवडणुकीमध्ये काळ्या पैशाच्या वापराला आळा बसेल, असा केंद्र सरकारचा दावा होता. परंतु, यावर आताही अनेक शंका उपस्थित केल्या जातात.
राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बॉण्डच्या माध्यमातून कुणी निधी दिला याची माहिती सार्वजनिक करता येणार नसल्याचे केंद्रीय माहिती आयोगाने मागील वर्षी डिसेंबरमध्ये स्पष्ट केले होते. राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बॉण्डच्या माध्यमातून कोणी आणि किती पैसे दिलेत, त्यांची नावे जाहीर करावी अशी केंद्रीय माहिती आयोगाकडे एक याचिका दाखल करण्यात आली होती.