किती पिढ्या आरक्षण सुरू राहणार?

Posted by वृत्तभारती Saturday, March 20th, 2021

मराठा आरक्षणावरून सर्वोच्च न्यायालयाचा सवाल,
नवी दिल्ली, २० मार्च – किती पिढ्यांपर्यंत आरक्षण सुरू राहणार, असा प्रश्‍न उपस्थित करीत सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवल्यानंतर निर्माण होणार्‍या समाजातील असमानतेवर चिंता व्यक्त केली.
आरक्षणाची मर्यादा निश्‍चित करण्याबाबत मंडल आयोग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयावर सध्याच्या बदललेल्या परिस्थितीचा पुनर्विचार करण्याची गरज आहे, असे मराठा आरक्षणप्रकरणी महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडताना वरिष्ठ विधिज्ञ मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्या. अशोक भूषण प्रमुख असलेल्या पाच सदस्यीय घटनापीठाला सांगितले.
मंडल आयोग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय हा १९३१ च्या जनगणनेवर आधारित होता. यामुळे आताची बदललेली परिस्थिती पाहता, आरक्षणाचा कोटा ठरवण्याची जबाबदारी ही राज्यांवर सोपवली पाहिजे, असे रोहतगी म्हणाले. मंडल प्रकरणी निर्णय देताना विविध पैलू समोर मांडले गेले होते. या निर्णयाला इंदिरा सहानी प्रकरण म्हणूनही ओळखले जाते.
आर्थिकदृष्ट्या मागास असलेल्या समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय ५० टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करणारा आहे, असे त्यांनी घटनापीठाला सांगितले. तुम्ही सांगितल्याप्रमाणे आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा किंवा मर्यादाच नसेल, तर समानतेची संकल्पना काय असेल, असा प्रश्‍न यावेळी घटनापीठाने उपस्थित केला. आपल्याला या स्थितीला सामोरे जावे लागेल. यावर तुम्हाला काय म्हणायचे आहे? त्यातून उद्भवणार्‍या असमानतेबद्दल आपल्याला काय म्हणायचे आहे? तुम्ही किती पिढ्या हे आरक्षण पुढे सुरू ठेवणार आहात, असे प्रश्‍न यावेळी घटनापीठाने उपस्थित केले. या पाच सदस्यीय घटनापीठात न्या. एल. नागेश्‍वर राव, न्या. एस. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता आणि न्या. रवींद्र भट यांचाही समावेश आहे.

• रुचिरा

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=40948

Related posts