केंद्र सरकार पुढील अर्थसंकल्पात करणार क्रिप्टोचे नियमन

Posted by वृत्तभारती Sunday, October 31st, 2021

नवी दिल्ली, ३१ ऑक्टोबर – भारत सरकार फेब्रुवारीमध्ये आपल्या आगामी अर्थसंकल्पात क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करण्याची शक्यता आहे, पूर्णपणे बंदी घालण्याच्या आपल्या आधीच्या दृष्टिकोनापासून दूर जात हा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
क्रिप्टोकरन्सीचे नियमन करणार्‍या कायद्यावर बहुधा देशाच्या पुढील सर्वसाधारण अर्थसंकल्पात चर्चा केली जाईल, असे भारतीय अर्थमंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांचा हवाला देत अहवालात म्हटले आहे. सरकार क्रिप्टोकरन्सीला मालमत्तेचा वर्ग म्हणून वस्तुंप्रमाणेच, व्यवहार आणि नफ्यावर योग्य कर आकारणी करून नियमन करण्याचा पर्याय निवडण्याची शक्यता आहे.
भारताचे वित्त मंत्रालय आणि भारतीय रिझर्व्ह बँक अधिकारी सध्या आवश्यक नियमांमधील बारकावे तपासत आहेत. एका इंग्रजी वृत्तपत्राने उद्योग स्रोतांचा हवाल्याने जूनमध्ये वृत्त दिले होते की सरकार बिटकॉइनचे मालमत्ता वर्ग म्हणून वर्गीकरण करण्याकडे झुकत आहे. सिक्युरिटीज ऍण्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) क्रिप्टोकरन्सी क्षेत्राचे नियमन करेल, अशी देखील शक्यता यात व्यक्त केली जात आहे.
जगामध्ये अनेक देश बिटकॉईनमध्ये गुंतवणूक करात असताना भारतात अजून त्याला परवानगी देण्यात आलेली नाही. फेब्रुवारी २०२१ मध्ये तत्कालीन केंद्रीय अर्थराज्यमंत्री अनुरागसिंह ठाकूर यांनी सांगितले होते की, देशात सध्या क्रिप्टोकरन्सी संदर्भातले कायदे हे अपूर्ण आहेत. क्रिप्टोकरन्सी संदर्भात संसदेत लवकरच विधेयक आणणार असल्याची माहितीही त्यांनी दिली होती. सध्याचे कायदे हे क्रिप्टोकरन्सीच्या वापरासंबंधात अपूर्ण आहेत, त्यामधील संदिग्ध गोष्टींचा सामना करण्यास ते पुरेसे नाहीत, असे ठाकूर यांनी सांगितले होते. रिझर्व्ह बँक आणि सेबी यासारख्या नियामक संस्थांचे क्रिप्टोकरन्सीच्या वापराबाबत निश्‍चित असे नियम नाहीत. त्यामुळे क्रिप्टोकरन्सीच्या वापरावर थेट नियंत्रण ठेवता येत नाही. त्यामुळे लवकरच या संबंधी केंद्र सरकार संसदेत विधेयक आणेल, असे त्यांनी सांगितले होते.

• राष्ट्रीय

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=45793

Related posts