किमान तापमान : 27.5° से.
कमाल तापमान : 27.99° से.
तापमान विवरण : clear sky
आद्रता : 65 %
वायू वेग : 2.37 मी. प्रतिसेकंद
स्थळ : Mumbai, IN
27.99° से.
26.31°से. - 30.93°से.
सोमवार, 18 नोव्हेंबर साफ आकाश25.23°से. - 30.12°से.
मंगळवार, 19 नोव्हेंबर छितरे हुए बादल25.06°से. - 29.91°से.
बुधवार, 20 नोव्हेंबर कुछ बादल25.04°से. - 29.96°से.
गुरुवार, 21 नोव्हेंबर साफ आकाश25.08°से. - 29.7°से.
शुक्रवार, 22 नोव्हेंबर टूटे हुए बादल25.2°से. - 28.88°से.
शनिवार, 23 नोव्हेंबर कुछ बादलनवा कामगार कायदा नव्या आर्थिक वर्षापासून,
नवी दिल्ली, २० डिसेंबर – देशात नवा कामगार कायदा पुढील आर्थिक वर्षापासून लागू होण्याची शक्यता आहे. या कायद्यात आठवड्याला चार दिवस काम आणि तीन दिवसांची सुटी असणार आहे. मात्र, कर्मचार्यांना दिवसाला १२ तास काम करावे लागणार आहे. आठवड्याला ४८ तास कामाची मर्यादा कायम ठेवली आहे.
सरकारमधील एका वरिष्ठ अधिकार्याने सांगितले की, पुढच्या आर्थिक वर्षात भारतात नवा कामगार कायदा लागू होईल. नव्या कायद्यामुळे रोजगार आणि कार्यपद्धतीच्या व्यवस्थेत बदल होतील. कर्मचार्यांचे पगार, कामाचे तास आणि आठवड्यांच्या दिवसांची संख्या, यावर सर्व अवलंबून असणार आहे.
हा कायदा लागू झाल्यास बर्याच गोष्टींवर परिणाम होणार आहे. हातात मिळणार्या पगारात कपात होईल. कंपन्यांना भविष्य निर्वाह निधीत वाढ करावी लागेल. प्रस्तावित कामगार कायद्याचे मूल्यांकन करणार्या तज्ज्ञांच्या मते, या कायद्यामुळे मूळ वेतन आणि भविष्य निर्वाह निधी (पीएफ) गणनेत मोठा बदल होईल. कर्मचार्यांच्या पीएफ खात्यात दरमहा योगदान वाढेल. मात्र, मासिक वेतन कमी होईल. कर्मचार्यांच्या एकूण पगारात मूळ वेतनाचा वाटा ५० टक्क्यांपेक्षा कमी नसावा, असा नियम कायद्यात आहे.
सध्या बर्याच कंपन्या एकूण पगारात मूळ वेतनाचा हिस्सा कमी ठेवतात आणि भत्ते जास्त ठेवतात. त्यामुळे कंपनीवर कमी ओझे पडते. यापुढे तसे करता येणार नाही. भविष्य निर्वाह निधीतील योगदान मूळ वेतन हे महागाई भत्त्याच्या टक्केवारीवर अवलंबून असेल. एखाद्या कर्मचार्याचा पगार दरमहा ५० हजार रुपये असेल तर त्यांचा मूळ पगार २५ हजार रुपये राहील आणि उर्वरित २५ हजार रुपये इतर भत्त्यांमध्ये जातील. तथापि, मूळ वेतन वाढल्यास अधिक पीएफ कापला जाईल, त्यामुळे हातातील पगार कमी होईल आणि कंपनीचे योगदान वाढेल.
केंद्र सरकारने या कायद्याच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप दिले आहे. आता राज्यांना त्यांच्या बाजूने मसुदा करणे आवश्यक आहे. कारण कामगार हा समवर्ती विषय आहे. काही राज्यांनी मसुदा तयार केला आहे. याबाबतची माहिती केंद्रीय कामगार मंत्री भूपेंद्र यादव यांनी राज्यसभेत दिली.