ज्ञानवापी, औरंगजेब आणि तळघर

Posted by वृत्तभारती Wednesday, January 31st, 2024

– १०० फूट उंचीचे ज्योतिर्लिंग स्वयंभू विश्वेश्वरनाथ,
नवी दिल्ली, (३१ जानेवारी) – ज्ञानवापी प्रकरणात जिल्हा न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने हिंदू पक्षाला व्यास तळघरात पूजा करण्याची परवानगी दिली आहे. हे व्यास तळघर १९९३ पासून बंद होते. दुसरीकडे, बुधवारीच जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्ववेश यांच्या न्यायालयाने ज्ञानवापी संकुलाच्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभागाचा (एएसआय) सर्वेक्षण अहवाल सार्वजनिक केला होता. अहवालानुसार, ज्ञानवापीमध्ये मंदिराची रचना सापडली आहे. ज्ञानवापी वादाच्या संदर्भात, हिंदू पक्षाचा दावा आहे की, त्याच्या खाली आदि विश्वेश्वराचे १०० फूट उंच स्वयंघोषित ज्योतिर्लिंग आहे. काशी विश्वनाथ मंदिर २०५० वर्षांपूर्वी महाराजा विक्रमादित्य यांनी बांधले होते, परंतु औरंगजेबाने १६६४ मध्ये मंदिर पाडले. दाव्यात असे म्हटले आहे की मंदिराच्या जमिनीवर मशीद बांधून ते पाडण्यात आले होते, जी आता ज्ञानवापी मशीद म्हणून ओळखली जाते. ज्ञानवापीमध्ये हिंदूंना मिळाला पुजेचा अधिकार
१०० फूट उंचीचे ज्योतिर्लिंग स्वयंभू विश्वेश्वरनाथ
भूमिगत भाग हा मंदिराचा अवशेष आहे की नाही हे शोधण्यासाठी ज्ञानवापी संकुलाचे शास्त्रीय सर्वेक्षण करण्यात यावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली होती. याशिवाय वादग्रस्त वास्तूचा मजला तोडून तेथे १०० फूट उंचीचे ज्योतिर्लिंग स्वयंभू विश्वेश्वरनाथ आहे की नाही, हेही शोधले पाहिजे. मशिदीच्या भिंती मंदिराच्या आहेत की नाही हे देखील तपासले पाहिजे. काशी विश्वनाथ मंदिराच्या अवशेषांवरून ज्ञानवापी मशीद बांधण्यात आल्याचा दावा याचिकाकर्त्याने केला आहे. या दाव्यांवर, न्यायालयाने कोर्ट कमिशनरची नियुक्ती केली आणि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआय) द्वारे सर्वेक्षण केले. एएसआय चा हा पाहणी अहवाल गेल्या बुधवारी सार्वजनिक झाला.
१९९१ मध्ये पहिला खटला
काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी प्रकरणी १९९१ मध्ये वाराणसी न्यायालयात पहिला खटला दाखल करण्यात आला होता. याचिकेत ज्ञानवापी संकुलात पूजेची परवानगी मागितली होती. सोमनाथ व्यास, रामरंग शर्मा आणि हरिहर पांडे हे प्राचीन मूर्ती स्वयंभू भगवान विश्वेश्वराच्या वतीने सहभागी आहेत. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर काही महिन्यांनी, सप्टेंबर १९९१ मध्ये केंद्र सरकारने प्रार्थनास्थळ कायदा लागू केला. १५ ऑगस्ट १९४७ पूर्वी अस्तित्वात आलेल्या कोणत्याही धर्माच्या प्रार्थनास्थळाचे अन्य कोणत्याही धर्माच्या प्रार्थनास्थळात रूपांतर करता येणार नाही, असे या कायद्यात म्हटले आहे. जर कोणी असा प्रयत्न केला तर त्याला एक ते तीन वर्षांचा तुरुंगवास आणि दंड होऊ शकतो. त्यावेळी अयोध्या प्रकरण न्यायालयात होते, त्यामुळे ते या कायद्याच्या बाहेर ठेवण्यात आले होते. परंतु ज्ञानवापी प्रकरणात मशीद समितीने या कायद्याचा हवाला देत उच्च न्यायालयात याचिकेला आव्हान दिले.
१९९३ मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने स्थगिती देऊन यथास्थिती कायम ठेवण्याचे आदेश दिले होते. २०१८ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने आदेश दिला की कोणत्याही परिस्थितीत स्थगिती आदेशाची वैधता केवळ सहा महिन्यांसाठी असेल. त्यानंतर हा आदेश प्रभावी राहणार नाही. या आदेशानंतर २०१९ मध्ये वाराणसी न्यायालयात पुन्हा या प्रकरणाची सुनावणी सुरू झाली. २०२१ मध्ये, वाराणसीच्या दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ डिव्हिजन फास्ट ट्रॅक कोर्टाने ज्ञानवापी मशिदीच्या पुरातत्व सर्वेक्षणास मान्यता दिली. आदेशात एक आयोग नेमण्यात आला असून या आयोगाला ६ आणि ७ मे रोजी दोन्ही पक्षांच्या उपस्थितीत शृंगार गौरीचे व्हिडिओग्राफी करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. १० मे पर्यंत न्यायालयाने याबाबत संपूर्ण माहिती मागवली होती.
अहवाल सादर करण्याचे आदेश
पहिल्या दिवशी ६ मे रोजी सर्वेक्षण झाले, मात्र ७ मे रोजी मुस्लीम पक्षाने विरोध सुरू केला. प्रकरण न्यायालयात पोहोचले. मुस्लिम पक्षाच्या याचिकेवर १२ मे रोजी सुनावणी झाली. न्यायालयाने आयुक्त बदलण्याची मागणी फेटाळून लावत १७ मेपर्यंत सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले. ज्याठिकाणी कुलूप लावले आहेत, तेथे कुलूप तोडून टाका, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. कोणी अडथळा निर्माण करण्याचा प्रयत्न केल्यास त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई करा, मात्र सर्वेक्षणाचे काम सर्व परिस्थितीत पूर्ण झाले पाहिजे. १४ मे रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मुस्लिम बाजूच्या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला. याचिकेत ज्ञानवापी मशिदीतील सर्वेक्षणावर बंदी घालण्याची मागणी करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने यथास्थिती राखण्यास नकार दिला होता आणि कागदपत्रे पाहिल्याशिवाय आम्ही आदेश जारी करू शकत नाही, असे म्हटले होते. आता या प्रकरणाची सुनावणी १७ मे रोजी होणार आहे.
हिंदू पक्षाला व्यास तळघरात पूजा
१४ मेपासून ज्ञानवापीच्या सर्वेक्षणाचे काम पुन्हा सुरू झाले. विहिरीपर्यंतच्या सर्व बंद खोल्यांची तपासणी करण्यात आली. या संपूर्ण प्रक्रियेचे व्हिडिओ आणि छायाचित्रणही करण्यात आले.१६ मे रोजी सर्वेक्षणाचे काम पूर्ण झाले. बाबा विहिरीत सापडल्याचा दावा हिंदू पक्षाने केला आहे. याशिवाय ते हिंदू स्थळ असल्याचे अनेक पुरावे सापडले. त्याचवेळी सर्वेक्षणादरम्यान काहीही आढळून आले नाही, असे मुस्लिम बाजूने म्हटले आहे. हिंदू पक्षाने त्याचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याची मागणी केली. मुस्लिम पक्षाने याला विरोध केला. २१ जुलै २०२३ रोजी जिल्हा न्यायालयाने हिंदू बाजूची मागणी मान्य करून ज्ञानवापी संकुलाचे वैज्ञानिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. २४ जानेवारी २०२४ रोजी जिल्हा न्यायाधीश डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश यांच्या न्यायालयाने बुधवारी हा निकाल दिला. जिल्हा न्यायाधीशांनी पाहणी अहवाल फिर्यादीला देण्याचे आदेश दिले. हा अहवाल २५ जानेवारी २०२४ रोजी सार्वजनिक करण्यात आला. अहवालानुसार, ज्ञानवापीमध्ये मंदिराची रचना सापडली आहे. यावर हिंदू पक्षाने आनंद व्यक्त केला.
३१ जानेवारी २०२४ रोजी वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने हिंदू पक्षाला व्यास तळघरात पूजा करण्याची परवानगी दिली.

राष्ट्रीय

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=60051

Posted by : वृत्तभारती | on : 31 Jan 2024
Filed under : नागरी, राष्ट्रीय
Author Description : .
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0
You can leave a response or trackback to this entry

पेटीएम होणार १ मार्चपासून बंद?

आणखी १४ विमानतळांवर डिजी यात्रा सुविधा