पेगासस प्रकरणी चौकशी समिती

Posted by वृत्तभारती Wednesday, October 27th, 2021

सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निर्णय,
नवी दिल्ली, २७ ऑक्टोबर – इस्रायलच्या एनएसओ कंपनीच्या पेगासस सॉफ्टवेअरचा वापर करून भारतात अनेकांवर हेरगिरी केल्याच्या आरोपांवरील याचिकांची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज बुधवारी महत्त्वाचा निर्णय घेत, या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी तज्ज्ञांची विशेष समिती गठित करण्यात आल्याचे जाहीर केले. हीच समिती या प्रकरणाचे सत्य समोर आणेल, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सरन्यायाधीश एन. व्ही. रामण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायासन पेगाससप्रकरणी वेगळ्या खटल्यांची सुनावणी करत आहे. कोणत्याही व्यक्तीची अशाप्रकारे हेरगिरी करण्याची परवानगी कदापि देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्यायमूर्ती आर. व्ही. रवींद्र यांच्या नेतृत्वाखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापना केली आहे. इतर सदस्यांमध्ये आलोक जोशी आणि संदीप ओबेरॉय यांचा समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी करून न्यायालयासमोर अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ८ आठवड्यांनी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात पेगासस हेरगिरी प्रकरणाची न्यायालयाच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र चौकशी व्हावी, या मागणीसाठी ५ ऑगस्टला काही खटले दाखल झाले आहेत. याच खटल्यांची सामूहिक सुनावणी करताना न्यायालयाने आता तज्ज्ञांच्या समितीमार्फत तपास करण्याचा निर्णय घेतला आहे. ३० जुलै रोजी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी या प्रकरणाचे व्यापक परिणाम असू शकतात, असे सांगितले. यावर सरन्यायाधीश रामण्णा यांनी हा युक्तिवाद मान्य करत या खटल्यांची सुनावणी आवश्यक असल्याचे निरीक्षण नोंदवले होते.
याचिकाकर्त्यांनी केंद्र सरकारवर इस्रायलच्या या पेगासस सॉफ्टवेअरचा वापर करून अनेक प्रतिष्ठित नागरिक, पत्रकार, राजकारणी आणि न्यायव्यवस्थेतील व्यक्तींवर हेरगिरी केल्याचा आरोप केला. या याचिकाकर्त्यांमध्ये ज्येष्ठ पत्रकार एन. राम, शशी कुमार यांचाही समावेश आहे. भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि विरोधी मते चिरडण्यासाठी केंद्रीय संस्था पेगाससचा वापर करत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
दरम्यान, २७ जुलै रोजी दाखल झालेल्या एका याचिकेत केंद्र सरकारने किंवा केंद्रीय तपास संस्थेने कोणत्याही कारणाने पेगाससचे लायसन्स घेतले का आणि वापर केला का, याची माहिती देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश द्यावे, अशी मागणी केली होती.

• राष्ट्रीय

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=45722

Related posts