किमान तापमान : 28.63° से.
कमाल तापमान : 28.99° से.
तापमान विवरण : clear sky
आद्रता : 58 %
वायू वेग : 2.9 मी. प्रतिसेकंद
स्थळ : Mumbai, IN
28.99° से.
27.71°से. - 30.86°से.
सोमवार, 18 नोव्हेंबर छितरे हुए बादल27.1°से. - 30.33°से.
मंगळवार, 19 नोव्हेंबर साफ आकाश26.21°से. - 29.26°से.
बुधवार, 20 नोव्हेंबर घनघोर बादल25.68°से. - 29.57°से.
गुरुवार, 21 नोव्हेंबर घनघोर बादल25.75°से. - 29.65°से.
शुक्रवार, 22 नोव्हेंबर साफ आकाश25.8°से. - 29.22°से.
शनिवार, 23 नोव्हेंबर टूटे हुए बादलतज्ज्ञांचा अंदाज; जीएसटीमध्ये समावेश करण्याची सूचना,
नवी दिल्ली, ५ नोव्हेंबर – सध्याच्या कोरोना महामारीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या पेट्रोलियम पदार्थांच्या किमती पुन्हा भडकण्याचा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे. तज्ज्ञांनी दोन्ही इंधनांचा समावेश वस्तू आणि सेवाकर अर्थात् जीएसटीत करण्याची सूचना केली आहे. दोन दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने पेट्रोल व डिझेलवरील अबकारी शुल्क अनुक्रमे पाच रुपये आणि दहा रुपयांनी कमी केली होती.
केंद्र सरकारने बुधवारी अबकारी शुल्कात कपातीची घोषणा केली होती. यात पेट्रोल पाच रुपये तर डिझेलवरील शुल्क दहा रुपये कमी झाले होते. यामुळे इंधनाचे दर कमी झाले असले तरीही पुढील काही दिवसांत पुन्हा ते चढणार असल्याची शक्यता आहे. ऊर्जा क्षेत्रातील तज्ज्ञ नरेंद्र तनेजा यांच्या मते, कोरोना महामारीमुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किमतीतप्रचंड वाढ होऊ शकते. आजच्या घडीला भारतात ८६ टक्के तेल आयात केले जाते. अशा परिस्थितीत तेलाच्या किमती नियंत्रणाबाहेरील आहेत. मागणी आणि पुरवठ्यांमध्ये असमतोल असतो, त्यावेळी दरवाढ होत असते. पेट्रोल, डिझेलच्या किमतींबाबतही असे काही म्हणता येईल.
याशिवाय भारतात तेलक्षेत्रात कमी गुंतवणूक होत आहे. सरकारच्या वतीने सौर ऊर्जासारख्या अक्षय आणि हरित ऊर्जा क्षेत्रांना प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. त्यामुळे पुढील काळात कच्च्या तेलाच्या किमती आणखी महागणार, हे नक्की. २०२३ पर्यंत कच्च्या तेलाचे दर प्रतिकॅन १०० रुपयांपर्यत वाढण्याची शक्यता आहे. यातून मार्ग काढण्यासाठीं पेट्रोल आणि डिझेलचा समावेश जीएसटीमध्ये करावा. यामुळे ग्राहकांचे समाधान होईल आणि पारदर्शकताही येईल, असे नरेंद्र तनेजा म्हणाले.
सरकारला मोठा फटका
दुसरीकडे जपानी ब्रोकरेज कंपनी नोमुराच्या अहवालानुसार, भारत सरकारच्या अबकारी शुल्क कपातीच्या निर्णयामुळे चालू आर्थिक वर्षात एक लाख कोटी रुपयांचा फटका बसू शकतो. हा जीडीपीच्या ०.४५ टक्के इतका असेल. चालू आर्थिक वर्षाच्या उर्वरित महिन्यांसाठी ४५ हजार कोटींचा फटका बसण्याची शक्यता आहे. यामुळे देशाच्या उत्पादनात घट होणार आहे.