मोदी सरकारने मोडले दहशतवाद्यांचे कंबरडे

Posted by वृत्तभारती Thursday, August 5th, 2021

कलम ३७० निष्प्रभ करण्याच्या निर्णयाला दोन वर्षे पूर्ण, फुटीरवाद्यांनाही घातली वेसण,
नवी दिल्ली, ४ ऑगस्ट – जम्मू आणि काश्मीर राज्यातील कलम ३७० निष्प्रभ करण्याची घोषणा राष्ट्रपतींच्या अधिसूचनेद्वारे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी केली. या ऐतिहासिक घोषणेला उद्या गुरुवारी दोन वर्षे पूर्ण होणार आहेत. कथित सेक्युलर व मुस्लिम धार्जिणे पक्ष व संघटनांच्या विरोधाची मुळीच पर्वा न करता केंद्राने हे अभूतपूर्व पाऊल उचलून आपल्या कणखरतेचा परिचय दिला.
५ ऑगस्ट २०१९ रोजी राज्यसभेत गृहमंत्री अमित शाह यांनी केलेल्या चार महत्त्वाच्या घोषणांमुळे केवळ भारतातच नव्हे तर जगभरात खळबळ उडाली. कारण, केंद्रातील मोदी सरकार एवढ्या तडकाफडकी कलम ३७० निष्प्रभ करण्याचे धाडस दाखवेल, याची कल्पनाही कुणी केली नव्हती. मात्र, प्रखर राजकीय इच्छाशक्ती, प्रबळ राष्ट्रभावना, जबरदस्त आत्मविश्‍वास आणि अफाट धैर्याच्या बळावर मोदी-शाह जोडीने घटनात्मक आयुधांचा वापर करीत कलम ३७० निष्प्रभ केले आणि एका ऐतिहासिक पर्वाला सुरुवात झाली. केंद्राच्या या निर्णयामुळे दहशतवादाद्यांचे आश्रयस्थान असलेल्या पाकिस्तानलाही जबरदस्त धक्का बसला होता.
जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० निष्प्रभ करण्यासोबतच कलम ३५ सुद्धा निष्प्रभ करण्याचा अभूतपूर्व निर्णयही मोदी सरकारने ५ ऑगस्ट रोजी घेतला. जम्मू आणि काश्मीर राज्याचे दोन भागात विभाजन करण्यात आले, तसेच या प्रांताचा राज्य हा दर्जा काढून घेऊन त्याला केंद्रशासित करण्यात आले. यापैकी जम्मू-काश्मीरमध्ये विधानसभा राहणार असून, लडाखमध्ये विधानसभा नसेल. या निर्णयाला जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना २०१९ असे नाव देण्यात आले होते. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या झाली असून, राज्यांची संख्या २९ वरून २८ झाली आहे.
कलम ३७० निष्प्रभ केल्यानंतर केंद्राने तातडीने काश्मिरातील अनेक जिल्ह्यांत कलम १४४ लागू केले. सुरक्षा दलांनी कठोर कारवाई केल्याने तसेच कोरोना निर्बंधांमुळे काश्मिरातील बंडखोर तरुणांना एकत्र येता येत नाही. त्यामुळे लष्करी जवानांवर दगडफेक करण्याच्या घटना पूर्णपणे थांबल्या आहेत. यावर्षी आतापर्यंत १७८ दहशतवाद्यांच्या मुसक्या आवळल्या आहेत. शिवाय दगडफेकीत सामील झालेल्यांना सरकारी नोकरीसाठी किंवा पासपोर्टसाठी ‘सिक्युरिटी क्लिअरन्स’ दिला जाणार नसल्याचा आदेश जम्मू-काश्मीर प्रशासनाने जारी केला. यामुळे तर फुटीरवाद्यांचे मनोबल प्रचंड प्रमाणात खच्ची झाले. या सगळ्यांचा परिणाम म्हणून आज काश्मिरात शांतता नांदत आहे.
विकासासाठी प्रचंड निधी
नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा यांनी स्वत: पुढाकार घेत केंद्राच्या विकासाच्या योजना राज्यातील जनतेपर्यंत कशा पोहोचतील, याकडे विशेष लक्ष दिले. काश्मिरी जनतेला देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी मोदी सरकार शक्य त्या सर्व उपाययोजना करीत आहे. आतापर्यंत हजारो कोटींचा निधी विकास कामांसाठी सरकारने उपलब्ध करून दिला आहे. तसेच पर्यटन, शिक्षण व औद्योगिक विकासासाठी भरीव पॅकेजही सरकारने घोषित केले आहे.

• राष्ट्रीय

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=43987

Related posts