यूपीए सरकारच्या काळात झालेल्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनावर श्वेतपत्रिका

Posted by वृत्तभारती Wednesday, February 7th, 2024

– काय आहे ‘श्वेत पत्र’?,
नवी दिल्ली, (०७ फेब्रुवारी) – केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार यूपीए सरकारच्या आर्थिक गैरकारभारावर ‘श्वेतपत्रिका’ आणणार आहे. संसदेचे अधिवेशनही याच कारणासाठी एक दिवसाने वाढवण्यात आले आहे.
वृत्तसंस्थेने सूत्रांच्या हवाल्याने म्हटले आहे की, भारताची आर्थिक दुर्दशा आणि त्याचे अर्थव्यवस्थेवर होणारे नकारात्मक परिणाम यूपीए सरकारच्या काळात झालेल्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनावर श्वेतपत्रिकेद्वारे तपशीलवार स्पष्ट केले जातील. त्या वेळी उचलल्या जाणाऱ्या सकारात्मक पावलांचा काय परिणाम होऊ शकतो, याविषयीही यात चर्चा होईल.
पांढरा कागद (‘श्वेत पत्र’) काय आहे
श्वेतपत्रिकेची सुरुवात ९९ वर्षांपूर्वी १९२२ मध्ये ब्रिटनमध्ये झाली होती. एखाद्या विषयाबद्दल किंवा सर्वेक्षणाच्या निकालांबद्दल काय माहिती आहे याचा सारांश आहे. श्वेतपत्रिका कोणत्याही विषयाची असू शकते. परंतु ते नेहमी काम करण्याच्या पद्धती सुधारण्यासाठी सूचना देते. हे सहसा सरकार पाठपुरावा करण्यासाठी किंवा किमान निष्कर्ष काढण्यासाठी प्रकाशित करतात. श्वेतपत्रिका हे सरकारद्वारे तयार केलेले धोरणात्मक दस्तऐवज आहेत जे भविष्यातील कायद्यासाठी त्यांचे प्रस्ताव मांडतात. श्वेतपत्रिका सहसा कमांड पेपर्स म्हणून प्रकाशित केल्या जातात आणि त्यात नियोजित विधेयकाच्या मसुदा आवृत्तीचा समावेश असू शकतो. हे स्वारस्य असलेल्या किंवा प्रभावित गटांशी पुढील सल्लामसलत आणि चर्चेसाठी एक आधार प्रदान करते आणि विधेयक संसदेत औपचारिकपणे सादर करण्यापूर्वी अंतिम बदल करण्यास अनुमती देते.
आता आणण्याचा विचार का?
अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की, एक श्वेतपत्रिका आणली पाहिजे जी भारतीय अर्थव्यवस्था गंभीर स्थितीत का पोहोचली आहे हे स्पष्ट करेल. आपल्या बँका अशा काळ्याभोर का झाल्या आहेत? सर्व बँका मोठ्या संकटात सापडल्या. जर आपण एनपीएची संख्या आणि एनपीएचे मूल्य पाहिले तर ते किती प्रमाणात पोहोचले आहेत? बँका असोत, एकंदर अर्थव्यवस्था असो, संरक्षण खरेदी असो, दूरसंचार हे महत्त्वाचे क्षेत्र असो, खनिजांचा उल्लेख न करता प्रत्येक क्षेत्र समस्यांनी भरलेले दिसून आले.
२०१६ मध्ये आणण्याचा विचार सोडून दिला होता
यावर उत्तर देताना खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ मध्ये एनडीए सत्तेत आल्यावर यूपीएच्या १० वर्षांच्या कारकिर्दीनंतर अर्थव्यवस्थेची श्वेतपत्रिका आणण्याचा विचार केला होता, पण भीतीपोटी त्यांनी तसे केले नाही, असे सांगितले होते. देशाच्या हिताला हानी पोहोचेल म्हणून त्यांनी तसे करणे टाळले. जुलै २०१४ मध्ये एनडीए सरकारचा पहिला अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी, मोदी म्हणाले होते की राजकीय शहाणपणाने त्यांना सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची अनिश्चित स्थिती आणि अर्थसंकल्पीय संख्यांसह समस्यांसह अर्थव्यवस्थेचे आरोग्य सादर करण्याचा सल्ला दिला होता. पण राष्ट्रहिताने त्याला तसे करण्यापासून रोखले. देशहितने मला सांगितले की या माहितीमुळे निराशा वाढेल, बाजारपेठेवर वाईट परिणाम होईल, अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका बसेल आणि भारताबद्दल जगाची धारणा बिघडेल, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते. तेव्हा ते म्हणाले होते की, मी राजकीय नुकसानीच्या धोक्यात राष्ट्रहितासाठी गप्प राहणे पसंत केले.

• राष्ट्रीय

• २०१६ मध्ये आणण्याचा विचार सोडून दिला होता
• नरेंद्र मोदी सरकार
• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
• पांढरा कागद ('श्वेत पत्र') काय आहे
• यूपीए सरकार
• यूपीए सरकारच्या काळात झालेल्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनावर श्वेतपत्रिका
• श्वेत पत्र
• श्वेतपत्रिका

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=60206

Related posts