रद्द केलेल्या तीन कोटी रेशन कार्ड प्रकरणी उत्तर द्या

Posted by वृत्तभारती Thursday, March 18th, 2021

सर्वोच्च न्यायालयाची केंद्र, राज्यांना नोटिस,
नवी दिल्ली, १८ मार्च – आधार कार्डसोबत रेशन कार्ड संलग्न नसल्याने केंद्र सरकारने देशातील जवळपास तीन कोटी रेशन कार्ड रद्द केली आहेत. यावरून सर्वोच्च न्यायालयात एक जनहित याचिका दाखल करण्यात आली. त्यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राज्यांना नोटिस बजावून चार आठवड्यांत उत्तर मागितले आहे.
झारखंडमध्ये राहणार्‍या कोइली देवी नावाच्या महिलेने सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यामध्ये देशभरात तीन कोटी रेशन कार्ड रद्द करण्यात आल्याचा दावा केला आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे गरीबांना उपासमारीच्या संकटाला सामोरे जावे लागत आहे, असा आरोप या जनहित याचिकेत करण्यात आला.
सरन्यायाधीश शरद बोबडे प्रमुख असलेल्या आणि न्या. एस. बोपन्ना, न्या. व्ही. रामसुब्रमण्यम् यांचाही समावेश असलेल्या तीन सदस्यीय न्यायासनात या याचिकेवर सुनावणी सुरू आहे. संबंधित याचिकेवर या न्यायासनाने सुरुवातीला सुनावणी करणे टाळले होते. परंतु, ज्येष्ठ विधिज्ञ कॉलिन गोन्साल्वेस यांनी हा मुद्दा गंभीर असल्याचे सागून सुनावणीचा आग्रह धरला. आदिवासी भागात इंटरनेटच्या अभावामुळे आधार कार्डचे वितरण आणि रेशन कार्डचे लिकिंग होऊ शकले नाही, असेही त्यांनी सांगितले. यामुळे अनेकांचे रेशन कार्ड रद्द झाले आणि गरीबांना उपासमारीला सामोरे जावे लागले.
केद्र सरकारचे अतिरिक्त महान्यायाभिकर्ता अमन लेखी यांनी या आरोपांचे खंडन केले. त्यांनी सांगितले की, अन्न सुरक्षा ही सरकारची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. कुणाकडे आधार कार्ड नसेल, तर त्या व्यतिरिक्त कागदपत्रे जमा केल्यास, या योजनेचा लाभ मिळतो. सरकारने स्पष्ट सांगितले आहे की, देशात कोणालाही अन्नापासून वंचित ठेवण्यात येणार नाही. दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकून घेतल्यानंतर हे प्रकरण खरोखरच गंभीर असल्याचे न्यायासनाने स्पष्ट केले. त्यानंतर नोटिस बजावून केंद्र सरकार आणि सर्व राज्यांना आपले मत चार आठवड्यांत सादर करावे, असा आदेश दिला आहे.

• राष्ट्रीय

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=40898

Related posts