राज्यातील राजकीय पेचप्रसंग कधी सुटणार?

Posted by वृत्तभारती Thursday, February 16th, 2023

नवी दिल्ली, (१६ फेब्रुवारी ) – शिवसेनेचे दोन तुकडे झाल्यानंतर निर्माण झालेल्या राजकीय पेचप्रसंगाबाबत गुरुवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. न्यायालयाने हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवण्याबाबतचा निर्णय राखून ठेवला आहे. विशेष म्हणजे, शिवसेना उद्धव-बाळासाहेबतर्फे वकील कपिल सिब्बल आणि अभिषेक मनु सिंघवी यांनी हजेरी लावत २०१६ च्या नबाम रेबिया निकालाचे पुनरावलोकन करण्यासाठी सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाची स्थापना करण्याची मागणी केली होती. याप्रकरणी शिंदे गटाकडून अ‍ॅड. हरीश साळवे यांच्यानंतर अ‍ॅड. निरज किशन कौल आणि अ‍ॅड. महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला. महाराष्ट्र सत्तासंघर्षाप्रकरणी ५ न्यायमूर्तींच्या घटनापीठासमोर ठाकरे आणि शिंदे गटाकडून युक्तीवाद करण्यात आला. नबाम रेबिया खटल्याचा संदर्भावर युक्तीवाद झाला असून हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे पाठविण्याबाबत निर्णय राखून ठेवला असल्याचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांनी म्हटले आहे.
नबाम रेबिया खटल्याचा निकाल या प्रकरणाला लागू करा, अशी विनंती यावेळी करण्यात आली आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये आज तिस-या दिवशीही सुनावणी झाली. कोर्टानं लंच ब्रेक पुढे ढकलून यक्तिवाद सुरुच ठेवला. आज शिंदे गटाकडून युक्तिवाद पूर्ण झाला. त्यानंतर शिवसेनेकडून मोठा दावा करण्यात आला. त्यानंतर आमदारांना नोटीस मिळताच अविश्वास प्रस्ताव कसा आला, अशी विचारणा कोर्टाने केली. २०१६ मध्ये नबाम रेबिया निकालात दिलेली व्यवस्था पुनर्विचारासाठी मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवायची की नाही याबाबतचा निर्णय घटनापीठाने राखून ठेवला होता. या निर्णयात पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने म्हटले होते की, जर सभापतींविरोधातील पदच्युतीचा प्रस्ताव प्रलंबित असेल तर ते आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेऊ शकत नाहीत. उद्धव ठाकरे गटाच्यावतीने वकिलांनी हा निर्णय फेरविचारासाठी मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवावा, असा युक्तिवाद केला, तर शिंदे गटाचे म्हणणे आहे की, महाराष्ट्र प्रकरणात निर्णयाची अंमलबजावणी झाली नसल्याने तसे करण्याची गरज नाही. येथे अपात्रतेचा सामना करणार्‍या आमदारांना मतदानही करावे लागले नाही. उद्धव ठाकरे यांनी विश्वासदर्शक ठरावाला सामोरे जाण्याऐवजी आधीच मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यामुळे तेच सरकार पडण्यास जबाबदार आहेत, असा युक्तीवाद शिंदे गटाकडून करण्यात आला.
दरम्यान, शिवसेनेत असतानाच आमदार सूरत आणि गुवाहाचीला गेले. पक्ष बैठकीत गैरहजर राहिले. ही सर्व परिस्थिती पाहता याचा अर्थ आमदारांनी स्वत:हून पक्ष सोडला आणि तिथंच ते अपात्र ठरले, असे मत शिवसेना खासदार अनिल देसाई यांनी सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीदरम्यान माध्यमांशी बोलताना मांडले. नबाम रेबिया आणि महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षात काहीही साम्य नसल्याचा मुद्दा अधोरेखित करत आता ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देणं अपेक्षित असेल असही ते म्हणाले. ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद करताना लोकांना विकत घेऊन महाराष्ट्रातले महाविकास आघाडी सरकार पाडले, असे म्हटले. गुवाहटीत बसून महाराष्ट्र सरकारसंदर्भात निर्णय होऊ शकत नाही. तसेच आमदार विलीन झाले, तरी मूळ पक्ष तसाच राहतो. असा युक्तीवाद कपिल सिब्बल यांचा सर्वोच्च न्यायालयात करत राजस्थानच्या केसचा दाखला दिला .

• राष्ट्रीय

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=49349

Related posts