लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महिला आरक्षण विधेयकाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी

Posted by वृत्तभारती Saturday, November 4th, 2023

– महिलांचा ३३% आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात,
नवी दिल्ली, (०३ नोव्हेंबर) – सर्वोच्च न्यायालयाने २२ नोव्हेंबर २०२३ रोजी सुनावणीसाठी सूचीबद्ध केले आहे, २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महिला आरक्षण विधेयकाची त्वरित अंमलबजावणी करण्याची मागणी करणारी याचिका. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि न्यायमूर्ती एसव्हीएन भाटी यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी २२ नोव्हेंबर रोजी ठेवली आहे. याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील विकास सिंह म्हणाले की, जनगणनेची गरज नाही. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, इतर अनेक मुद्दे आहेत ज्याकडे लक्ष देणे आवश्यक आहे. न्यायालयाने या टप्प्यावर याचिकेवर कोणतीही नोटीस देण्यास नकार दिला आणि याचिकाकर्त्याला त्याची प्रत दुसर्‍या पक्षाला देण्यास सांगितले. जया ठाकूर यांनी वरुण ठाकूर आणि वरिंदर कुमार शर्मा यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली आहे.
’संविधान (१२८ वी सुधारणा) विधेयक २०२३ (नारी शक्ती वंदन कायदा)’ मंजूर झाल्यानंतर न्यायालयाने ही प्रक्रिया रद्द करावी, अशी याचिकाकर्त्याची मागणी आहे. २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी या विधेयकानुसार ३३% महिला आरक्षणाची अंमलबजावणी होईल, याची त्यांना खात्री करायची आहे. लोकशाही प्रक्रियेत समाजाच्या कानाकोपर्‍यातून प्रतिनिधित्व आवश्यक आहे. परंतु गेल्या ७५ वर्षांपासून संसदेत तसेच राज्य विधिमंडळात महिलांना पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, असे याचिकाकर्त्याने म्हटले आहे.
याचिकाकर्त्याचे असे मत आहे की, संसदेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याची मागणी अनेक दिवसांपासून केली जात आहे. संसदेने यासाठी कायदा संमत करताना, काही प्रक्रियेनंतर त्याची अंमलबजावणी केली जाईल, अशी अट त्यांनी घातली आहे. ही अट रद्द व्हावी, जेणेकरून आरक्षणाची तातडीने अंमलबजावणी व्हावी, अशी याचिकाकर्त्याची इच्छा आहे. घटनादुरुस्ती अनिश्चित काळासाठी स्थगित ठेवता येणार नाही, असेही ते म्हणाले. संसद आणि राज्य विधिमंडळात महिलांना आरक्षण देण्यासाठी ही दुरुस्ती करण्यासाठी विशेष अधिवेशन घेण्यात आले. संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी या बदलाला सहमती दर्शवली आणि राष्ट्रपतींनीही त्याला मान्यता दिली. २८ सप्टेंबर २०२३ रोजी ही दुरुस्ती कायदा बनली. मात्र, ते प्रसिद्ध झाले तरी याचिकाकर्त्याच्या म्हणण्यानुसार कायद्याचा उद्देश अनिश्चित काळासाठी लांबणीवर टाकता येणार नाही.
एक सुस्थापित कायदेशीर तत्त्व आहे की, जेव्हा एखाद्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेचा विचार केला जातो, तो अन्यथा घोषित केल्याशिवाय किंवा रद्द केल्याशिवाय तो वैध मानला जातो. कायद्याने या मुद्द्याचे समर्थन करण्यासाठी ’भावेश डी पॅरिश आणि इतर वि. युनियन ऑफ इंडिया अँड अदर्स’ शीर्षकाच्या प्रकरणाचा संदर्भ दिला आहे. याचिकाकर्त्याची इच्छा आहे की, ’संविधान (एकशेवीसवी सुधारणा) विधेयक २०२३’ चा भाग जो जनगणना होईपर्यंत विधेयकाच्या अंमलबजावणीस विलंब करतो, तो रद्दबातल घोषित करावा. याचिकाकर्त्याने २०२४ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी या विधेयकाची अंमलबजावणी करण्यास अधिकार्‍यांना सांगितले आहे.

• राष्ट्रीय

• ३३% महिला आरक्षण
• नारी शक्ती वंदन कायदा
• महिला आरक्षण
• महिलांचा ३३% आरक्षणाचा मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात
• लोकसभा निवडणुक
• लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महिला आरक्षण विधेयकाची अंमलबजावणी करण्याची मागणी
• सर्वोच्च न्यायालय
• संसदेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=57356

Related posts