वर्षभरात सर्व टोलनाके बंद होणार : नितीन गडकरी

Posted by वृत्तभारती Thursday, March 18th, 2021

नवी दिल्ली, १८ मार्च – वर्षभरात देशातील सर्व टोलनाके हटवण्याच्या प्रस्तावावर सरकार काम करीत असल्याची धोरणात्मक घोषणा केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज गुरुवारी केली.
लोकसभेत आज प्रश्‍नोत्तर तासात एका पुरवणी प्रश्‍नाच्या उत्तरात गडकरी म्हणाले की, टोलनाके बंद करणार याचा अर्थ रस्त्यात असलेले टोलनाके हटवण्यात येतील. टोलसाठी सरकार अशी यंत्रणा विकसित करण्याच्या प्रयत्नात आहे, ज्यात तुम्ही महामार्गावर प्रवेश केल्यावर जीपीएसच्या माध्यमातून तुमच्या गाडीचे छायाचित्र घेतले जाईल, आणि तुम्ही महामार्गावरून ज्या ठिकाणी उतराल त्याठिकाणचे छायाचित्र काढले जाईल, तितक्याच अंतराचा टोल तुमच्या बँक खात्यातून परस्पर वळता केला जाईल. तुम्ही महामार्गावर जेवढा प्रवास कराल, तेवढाच टोल यापुढे तुमच्याकडून घेतला जाईल. फास्टॅगमुळे टोलवसुली परस्पर बँकेमार्फत होणार असल्यामुळे महामार्गावर टोलनाके ठेवण्याची गरज आता राहिली नाही, त्यामुळे हे टोलनाके हटवण्याचा निर्णय सरकार घेत आहे.
बसपाचे दानिश अली यांनी गड मुक्तेश्‍वरजवळ नगरपालिका हद्दीत एक टोकनाका असल्याचा मुद्दा उपस्थित केला होता. यावर आधीच्या सरकारने असे अनेक टोल नाका बनवले, जे नगरपालिका हद्दीत आहे, मात्र असे करणे चुकीचे आणि अन्यायपूर्ण आहे, असे स्पष्ट करीत गडकरी म्हणाले की, असे टोल नाके हटवण्याचा प्रयत्न केला, तर ही कंपनी नुकसानभरपाई मागेल, त्यामुळे सध्या असे टोलनाके हटवता येणार नाही. त्यामुळे पुढील वर्षी देशातील सर्व टोलनाके हटवण्याचा धोरणात्मक निर्णय सरकार घेणार आहे.
जुने वाहन विकून नवीन घेणार्‍याला मिळणार अनेक सवलती
जुने वाहन विकून नवीन वाहन खरेदी करताना भंगार प्रमाणपत्र (स्क्रॅप सर्टिफिकेट) सादर केले, तर नवीन वाहन घेणार्‍याला गाडीच्या किमतीत ५ टक्के, तर नोंदणी आणि रस्ता करातही घसघशीत सवलत मिळेल, अशी महत्त्वपूर्ण घोषणा केंद्रीय भूपृष्ठ परिवहन आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी आज लोकसभेत केली.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प सादर करताना भंगार धोरणाचे (स्क्रॅप पॉलिसी) संकेत दिले होते. लोकसभेत गडकरी यांनी आज व्यापक आणि परिपूर्ण अशा भंगार धोरणाची घोषणा केली. नंतर परिवहन भवनात आयोजित पत्रपरिषदेत गडकरी यांनी याची माहिती दिली.
स्वच्छ पर्यावरण, वाहनचालक तसेच जनतेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सरकार ‘व्हॉलंटरी व्हेईकल फ्लीट मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम’ म्हणजे स्क्रॅप पॉलिसी आणत आहे, याकडे लक्ष वेधत गडकरी म्हणाले की, नव्या क्रांतिकारी भंगार धोरणामुळे देशातील सर्वच क्षेत्राचा फायदा होणार आहे. यामुळे ऑटोमोबाईल उद्योग, अन्य संबंधित उद्योग, स्क्रॅप सेंटर आणि सर्वसामान्य जनतेचा फायदा होणार आहे. देशात ५१ लाख अशी वाहने आहेत, ज्याचे २० वर्षांचे आयुर्मान संपले आहे, आणि ३४ लाख अशी वाहने आहेत, ज्यांना १५ वर्षे पूर्ण झाली आहेत. नव्या धोरणामुळे या सर्व वाहनांचे आयुष्य संपणार आहे, याकडे लक्ष वेधत गडकरी म्हणाले की, ज्यांच्या वाहनांचे आयुष्य संपले, ते सर्व लोकं नवीन वाहने खरेदी करतील, त्यामुळे वाहन उद्योगाला चालना मिळेल. यामुळे या क्षेत्रातील गुंतवणूक तसेच रोजगारही वाढणार आहे.
१५ आणि २० वर्षे जुन्या ज्या वाहनानंा फिटनेस प्रमाणपत्र मिळू शकणार नाही, त्यांची नोंदणी आपोआप रद्द होईल, त्याचप्रमाणे सर्व प्रकारची सरकारी आणि व्यावसायिक वाहनेही १५ वर्षांनंतर रस्त्यावर धावू शकणार नाही. ही वाहने भंगारत काढली जातील, असे गडकरी म्हणाले
भंगारात गेलेल्या वाहनांचे सुटे भाग काढून त्यातून पोलाद, तांबे, प्लास्टिक आणि रबर वेगळे केले जातील, याचा फेरउपयोग नवीन सुटे भाग बनवण्यासाठी केला जाईल, कच्चा माल कमी किमतीत उपलब्ध झाल्यामुळे नव्या सुट्या भागांच्या किमती कमी होतील, त्याचा फायदा लोकांना मिळेल, असे गडकरी यांनी सांगितले. या भंगारातून मिळणार्‍या महत्त्वाच्या घटकांमुळे बॅटरी संशोधनाला गती मिळणार आहे, असे ते म्हणाले.
जुन्या वाहनांमुळे मोठ्या प्रमाणात प्रदूषण होते, याकडे लक्ष वेधत गडकरी म्हणाले की, नवी वाहने मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर आल्यामुळे प्रदूषणासोबत अपघातांची संख्याही कमी होईल, तसेच वाहनांचा ऍव्हरेज वाढल्यामुळे लोकांचा पैसाही वाचेल.
जुनी वाहने भंगारात विकून नवीन वाहने घेण्यासाठी लोकांना प्रवृत्त करण्यासाठी किमतीत पाच टक्के सवलत दिली जाईल, तसेच नोंदणी आणि रस्ता करातही लोकांना घसघशीत अशी सवलत दिली जाईल.
नव्या वाहनांची खरेदी वाढल्यामुळे जीएसटीतून सरकारला ३५ ते ४० हजार कोटी महसूल प्राप्त होईल, याकडे लक्ष वेधत गडकरी म्हणाले की, यामुळे जीएसटीत काही सवलत देण्याची विनंती आम्ही अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन् यांना केली आहे. जीएसटीत किती सवलत द्यायची याचा निर्णय त्यांना घ्यायचा आहे. भंगार वाहनांपासून नवीन स्पेअर पार्टस तयार करण्यासाठी गुजरातमधील अलंग तसेच देशातील अन्य ठिकाणी अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज असे इंटिग्रेटेड व्हेईकल स्क्रॅपिंग फॅसिलिटी सेंटर उघडली जातील, असे ते म्हणाले.
३५ हजार अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध होणार
वाहन उद्योगातून सध्या प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे ३ कोटी ७० लाख लोकांना रोजगार मिळतो, या क्षेत्राची उलाढाल ७ लाख २० हजार कोटींची आहे, असे स्पष्ट करीत गडकरी म्हणाले की, इंटिग्रेटेड व्हेईकल स्क्रॅपिंग फॅसिलिटी सेंटरमुळे १० हजार कोटींची गुंतवणूक वाढून अतिरिक्त ३५ हजार लोकांना प्रत्यक्ष रोजगार मिळणार आहे.
टप्प्याटप्प्याने नवे धोरण अंमलात येणार
नवीन भंगार धोरण आजपासूनच लागू झाले आहे. फिटनेस परीक्षण आणि स्क्रॅपिंग केंद्रासाठी १ ऑक्टोबर २०२१ ला नियम जारी होतील. १ एप्रिल २०२२ पासून १५ वर्षे वा त्यापेक्षा जुनी वाहने भंगारात निघतील. अवजड व्यापारी वाहनांसाठी १ एप्रिल २०२३ पासून फिटनेस परीक्षण अनिवार्य राहील. अन्य सर्व वाहनांसाठी १ एप्रिल २०१४ पासून टप्प्याटप्प्याने फिटनेस परीक्षण अनिवार्य राहणार आहे.

• राष्ट्रीय

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=40920

Related posts