स्वेच्छानिवृत्ती घेणार्‍यांना सर्वोच्च न्यायालयाचा झटका

Posted by वृत्तभारती Friday, February 3rd, 2023

नवी दिल्ली, (३ फेब्रुवारी ) – सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, जे कर्मचारी सेवानिवृत्तीच्या तारखेपूर्वी स्वेच्छानिवृत्तीची निवड करतात ते सेवानिवृत्तीचे वय गाठल्यानंतर निवृत्त झालेल्यांसोबत समानतेचा दावा करू शकत नाहीत. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हे निरीक्षण नोंदवले.
वेतनश्रेणीतील सुधारणांचा लाभ नाकारण्यात आलेल्या सेवानिवृत्तीची निवड करणार्या कर्मचार्यांनी ही याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती एस रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाच्या निरीक्षणानुसार हा संदर्भ नोंदविण्यात आला आहे. व्हीआरएस निवडणारे कर्मचारी त्यांचा कार्यकाळ पूर्ण केल्यानंतर निवृत्त झालेल्यांसोबत समानतेचा दावा करू शकत नाहीत, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. ज्यांनी सतत काम केले, त्यांची कर्तव्ये पार पाडली आणि नंतर निवृत्त झाले त्यांच्याशी ते समानतेचा दावा करू शकत नाहीत.
न्यायालयाने म्हटले की, अर्थातच वेतन सुधारणेची मर्यादा काय असावी हा कार्यकारी धोरण-निर्धारणाच्या कक्षेत येणारा विषय आहे. त्याचवेळी मोठ्या जनहिताचा समावेश आहे, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. हे सार्वजनिक क्षेत्रातील अधिकारी आणि कर्मचार्‍यांच्या वेतनाच्या सुधारणेशी संबंधित आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारे आणि इतर सार्वजनिक नियोक्ते यांना समजून घेणे चांगले सार्वजनिक धोरण आहे ज्यांना वेळोवेळी वेतन सुधारित करावे लागते. सार्वजनिक सेवकांनी काढलेले पगार आणि भत्ते हे जगण्याच्या वाढत्या किंमती आणि सामान्य चलनवाढीच्या ट्रेंडशी सुसंगत राहतील आणि कर्मचार्यांवर विपरित परिणाम होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी तार्किक आहे.

• राष्ट्रीय

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=48312

Related posts