आमदार अपात्रतेच्या निर्णयाला मुदत वाढ

Posted by वृत्तभारती Friday, December 15th, 2023

नवी दिल्ली, (१५ डिसेंबर) – शिवसेना शिंदे गट अपात्रता प्रकरणी निर्णय घेण्याची प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना आणखी वेळ दिला आहे. महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांच्या वतीने विधानसभा सचिवालयाने शिवसेना आमदार अपात्रतेप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाला तीन आठवड्यांची मुदत वाढवून देण्याची विनंती केली होती, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना प्रलंबित प्रकरणांवर निर्णय घेण्यासाठी आणखी दहा दिवसांची मुदत दिली. मात्र १० जानेवारी २०२४ पर्यंत निर्णय देण्यास सांगण्यात आले आहे.
विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि ३३ आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्यास मुदतवाढ देत सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षांना शिंदे आणि उद्धव गटाच्या आमदारांविरुद्धच्या प्रलंबित अपात्रतेप्रकरणी १० जानेवारीपर्यंत निर्णय घेण्यास सांगितले. आपल्या बंडखोर आमदारांच्या अपात्रतेबाबत लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी उद्धव ठाकरे गटाकडून सातत्याने होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपानंतर, दोन्ही पक्षांनी मांडलेल्या दाव्यांनंतर सभापतींनी एकूण ५४ आमदारांना नोटिसा बजावल्या होत्या. यानंतर विधानसभेत सुनावणी सुरू झाली. आमदारांच्या पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणार्‍यांमध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नावाचाही समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घेण्यासाठी सभापतींना अधिक वेळ देण्यास नकार देताना सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या युक्तिवादावर सांगितले की, स्पीकरने यापूर्वी २८ डिसेंबर रोजी अपात्रतेच्या प्रकरणाची कार्यवाही बंद केली जाईल असे सांगितले होते. आता स्पीकर योग्य वेळ वाढवून देण्याची मागणी करत आहेत. आधी निर्धारित केलेली अंतिम मुदत लक्षात घेऊन, आम्ही सभापतींना त्यांचा निर्णय देण्यासाठी १० जानेवारी २०२३ पर्यंत वेळ वाढवून देतो. सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले होते की, दोन्ही पक्षांनी सुमारे २ लाख ७१ हजार पानांची कागदपत्रे दाखल केली आहेत. हिवाळी अधिवेशन सुरू असतानाही सभापती यावर काम करत आहेत. अशा स्थितीत अधिक वेळ द्यायला हवा.

• महाराष्ट्र

• आमदार अपात्रतेच्या निर्णयाला मुदत वाढ
• उद्धव ठाकरे गट
• महाराष्ट्र विधानसभा
• मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
• शिवसेना शिंदे गट अपात्रता प्रकरण
• सर्वोच्च न्यायालय
• सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता
• हिवाळी अधिवेशन

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=58587

Related posts