किमान तापमान : 22.99° से.
कमाल तापमान : 24.08° से.
तापमान विवरण : broken clouds
आद्रता : 56 %
वायू वेग : 5.81 मी. प्रतिसेकंद
स्थळ : Mumbai, IN
22.99° से.
22.99°से. - 26.39°से.
गुरुवार, 23 जानेवारी छितरे हुए बादल23.37°से. - 26.92°से.
शुक्रवार, 24 जानेवारी साफ आकाश25.18°से. - 27.4°से.
शनिवार, 25 जानेवारी साफ आकाश25.53°से. - 27.91°से.
रविवार, 26 जानेवारी साफ आकाश25.66°से. - 27.88°से.
सोमवार, 27 जानेवारी घनघोर बादल25.01°से. - 27.35°से.
मंगळवार, 28 जानेवारी टूटे हुए बादल– मणिपूर हिंसाचारावरील अहवाल सादर,
नवी दिल्ली, (२८ नोव्हेंबर) – मणिपूर हिंसाचाराच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीने राज्यातील वाढत्या तणावासाठी स्वयंसेवी संस्थांना जबाबदार धरले आहे. पहिल्या फील्ड भेटीनंतर जम्मू आणि काश्मीरच्या माजी मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल यांच्या नेतृत्वाखालील पॅनेलने म्हटले आहे की एनजीओ लोकांना त्यांच्या नातेवाईकांचे मृतदेह शवागारातून नेण्यापासून रोखत आहेत. पॅनेलने सांगितले की, इंफाळच्या शवागारात असे ८८ मृतदेह आहेत जे नातेवाईक स्वीकारण्यास तयार नाहीत आणि त्यांच्यावर नागरी समाज संघटनांचा दबाव आहे. ते लोकांना मदत घेण्यापासून देखील थांबवत आहेत. लोकांना नातेवाईकांचे अंत्यसंस्कार करायचे आहेत पण भीतीमुळे ते मृतदेह उचलत नाहीत.
सुप्रीम कोर्टात दाखल केलेल्या अहवालात असे म्हटले आहे की, या एनजीओ मृतांच्या कुटुंबीयांकडून प्रशासनाकडे अनेक मागण्या करत आहेत. समितीने म्हटले आहे की, असे काही घटक आहेत ज्यांना राज्यात तणाव कायम ठेवायचा आहे आणि ते शांतता प्रस्थापित करण्यात अडथळे निर्माण करत आहेत. त्यामुळे याचिकाकर्ते, जे एनजीओ आहेत, सर्वोच्च न्यायालयासमोर योग्य तथ्ये मांडत नाहीत. समितीने म्हटले आहे की, राज्य सरकारने मृतदेहांवर अंत्यसंस्कार करण्यासाठी ९ ठिकाणे निश्चित केली आहेत. मृतांच्या नातेवाईकांना त्यांच्यापैकी निवडण्यास सांगितले होते. मात्र, अनेक संघटनांनी सामूहिक अंत्यसंस्काराला विरोध केला. त्यामुळे मणिपूरमध्ये तणाव आणखी वाढला जो लवकर संपू शकला नाही. सरकारच्या विरोधात हजारो लोक रस्त्यावर उतरले. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे आव्हान पाहता केंद्र सरकारला हस्तक्षेप करावा लागला.
उपायुक्त चारुचंदपूर यांच्या कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर ५० मृतदेह ठेवण्यात आल्याचे समितीने म्हटले आहे. यानंतर लोकांनी निदर्शने सुरू केली. शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी रात्रंदिवस झटणार्या राज्य सरकारच्या अधिकारी-कर्मचार्यांसाठी ही बाब अत्यंत क्लेशदायक होती. अशा प्रकारे शवपेट्या प्रदर्शित केल्यानंतर तणाव आणखी वाढला. समितीने सीएसओना सूचना मागवल्या आहेत आणि त्यांना लोकांना समजावून सांगण्यास सांगितले आहे की त्यांनी मदतीची रक्कम घ्यावी आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांचे अंतिम संस्कार करावे. त्यांनी वेळेवर मृतदेह उचलला नाही, तर त्यांच्यावर राज्य सरकारकडून अंत्यसंस्कार केले जातील.