राजधानीत धार्मिक स्थळांजवळ मांस दुकानांवर बंदी

Posted by वृत्तभारती Wednesday, November 1st, 2023

नवी दिल्ली, (०१ नोव्हेंबर) – दिल्ली महानगरपालिकेने (एमसीडी) आज सभागृहाने मंजूर केलेल्या ५४ ठरावांपैकी नवीन मांस दुकान धोरण मंजूर केले. या धोरणाला मांस व्यापारी संघटनेने कडाडून विरोध केला असून, ते मागे न घेतल्यास न्यायालयात जाण्याचा इशारा दिला आहे. नवीन मांस दुकान परवाना धोरणानुसार, कोणत्याही धार्मिक स्थळापासून (मंदिर, मशीद, गुरुद्वारा) किंवा स्मशानभूमीपासून मांसाच्या दुकानातील किमान अंतर १५० मीटरपेक्षा कमी नसावे. परवाना मिळाल्यानंतर धार्मिक स्थळ अस्तित्वात आल्यास धार्मिक स्थळ आणि दुकान यांच्यातील अंतराकडे लक्ष देणार नाही, असे नागरी संस्थेने म्हटले आहे.
मस्जिद समिती किंवा इमाम यांचेकडून ना हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेतल्यास, मशिदीच्या परिसरात डुकराचे मांस वगळता, मान्यताप्राप्त प्रजातींची विक्री करणारी मांसाची दुकाने उघडण्यास हे धोरण परवानगी देते. सध्या आम आदमी पार्टी शासित एमसीडीच्या कार्यक्षेत्रातील मांस दुकान परवाना धोरण पशुवैद्यकीय सेवा विभागाकडून अधिसूचना जारी केल्यानंतर अंमलात येईल. धोरणानुसार, नागरी संस्थेच्या पूर्वीच्या उत्तर, दक्षिण आणि पूर्व कॉर्पोरेशनमधील मांस दुकानांसाठी परवाने जारी करणे आणि नूतनीकरणाचे शुल्क – दुकानांसाठी १८,००० रुपये आणि प्रक्रिया युनिटसाठी १.५ लाख रुपये – निश्चित केले आहेत.
परवाना जारी केल्याच्या तारखेपासून दर तीन आर्थिक वर्षांनी शुल्क आणि दंड १५ टक्क्यांनी वाढवण्यात येईल, असे धोरणात नमूद करण्यात आले आहे. दिल्ली मास्टर प्लान २०२१ नुसार, निवासी भागात मांसाच्या दुकानासाठी किमान आकार २० चौरस मीटर आहे. व्यावसायिक क्षेत्रातील दुकानांच्या आकारमानावर कोणतेही बंधन असणार नाही. मांस प्रक्रिया वनस्पतींसाठी अनिवार्य किमान आकार १५० चौरस मीटर आहे.
दिल्ली मीट मर्चंट असोसिएशनने या धोरणाला विरोध केला असून, भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन मिळेल, अशी चिंता व्यक्त केली आहे. असोसिएशनच्या एका अधिकार्याने सांगितले की, ’बेकायदेशीर दुकानाचा मालक, ज्याला २,७०० रुपये देखील देणे कठीण आहे, तो आता नूतनीकरण शुल्क म्हणून ७,००० रुपये का भरेल, जर तो स्थानिक पोलिसांना थोडी रक्कम देऊन त्याचे निराकरण करू शकेल?, यामुळे एमसीडीच्या महसुलात मोठे नुकसान होईल आणि भ्रष्टाचारालाही प्रोत्साहन मिळेल. धोरण मागे न घेतल्यास हे प्रकरण न्यायालयात नेणार असल्याचे असोसिएशनने सांगितले आणि एमसीडीमध्ये आंदोलन करण्याची धमकी दिली.

• राज्य

• आम आदमी पार्टी
• एमसीडी
• दिल्ली महानगरपालिका
• दिल्ली मीट मर्चंट असोसिएशन
• नवीन मांस दुकान धोरण मंजूर
• राजधानीत धार्मिक स्थळांजवळ मांस दुकानांवर बंदी

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=57225

Related posts