किमान तापमान : 27.51° से.
कमाल तापमान : 27.99° से.
तापमान विवरण : overcast clouds
आद्रता : 51 %
वायू वेग : 3.91 मी. प्रतिसेकंद
स्थळ : Mumbai, IN
27.99° से.
27.6°से. - 31.02°से.
शनिवार, 16 नोव्हेंबर घनघोर बादल27.01°से. - 30.73°से.
रविवार, 17 नोव्हेंबर घनघोर बादल27.06°से. - 30.41°से.
सोमवार, 18 नोव्हेंबर छितरे हुए बादल27.16°से. - 31.05°से.
मंगळवार, 19 नोव्हेंबर साफ आकाश26.39°से. - 30.44°से.
बुधवार, 20 नोव्हेंबर साफ आकाश25.66°से. - 30.5°से.
गुरुवार, 21 नोव्हेंबर साफ आकाशनवी दिल्ली, (२९ नोव्हेंबर) – केंद्र सरकारने ८१ कोटी जनतेसाठी मोठी बातमी दिली आहे. सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना १ जानेवारी २०२४ पासून आणखी पाच वर्षांसाठी वाढवली आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत लोकांना दर महिन्याला ५ किलो मोफत अन्नधान्य दिले जाते. यासोबतच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत १६व्या वित्त आयोगाच्या काही अटींना हिरवा कंदील देण्यात आला. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकारांशी बोलताना ही माहिती दिली. यापूर्वी वित्त सचिव टीव्ही सोमनाथन यांनी सांगितले होते की, नोव्हेंबर अखेरपर्यंत १६ व्या वित्त आयोगाची स्थापना करण्याचे सरकारचे लक्ष्य आहे.
आयोगासाठी संदर्भ अटी (टीओआर) अंतिम टप्प्यात आहेत. एन के सिंह यांच्या नेतृत्वाखालील मागील वित्त आयोगाने १४ व्या आयोगासोबत सातत्य राखून ४२ टक्के कर वाटप प्रमाणाची शिफारस केली होती. ही शिफारस केंद्र सरकारने स्वीकारली आहे. हा आयोग १ एप्रिल २०२६ पासून सुरू होणार्या पाच वर्षांसाठी केंद्र आणि राज्यांमध्ये कोणत्या प्रमाणात कर विभागला जाईल हे सुचवायचे होते. याआधीच्या म्हणजेच १५व्या वित्त आयोगाने ९ नोव्हेंबर २०२० रोजी राष्ट्रपतींना पाच आर्थिक वर्षांसाठी म्हणजे २०२१-२२ ते २०२५-२६ असा अहवाल सादर केला होता. याशिवाय, १५ व्या वित्त आयोगाने वित्तीय तूट, केंद्र आणि राज्यांसाठी क्रेडिट लाइन आणि ऊर्जा क्षेत्रातील सुधारणांच्या आधारावर राज्यांना अतिरिक्त कर्ज घेण्याची शिफारस केली होती. सरकारने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ पर्यंत राजकोषीय तूट सकल देशांतर्गत उत्पादनाच्या (जीडीपी) ४.५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. यासोबतच महिला बचत गटांना ड्रोन पुरविण्याच्या विशेष योजनेला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. याअंतर्गत निवडक १५,००० महिला बचत गटांना ड्रोन दिले जाणार आहेत. केंद्रीय क्षेत्र योजना असे या योजनेचे नाव आहे.