बिहारच्या विकासासाठी २६ हजार कोटी तर आंध्र प्रदेशला १५ हजार कोटींची भेट

Posted by वृत्तभारती Tuesday, July 23rd, 2024

नवी दिल्ली, (२३ जुन) – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने आपल्या पहिल्याच अर्थसंकल्पात बिहारला अनेक मोठ्या भेटवस्तू दिल्या आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राज्यातील दोन नवीन द्रुतगती मार्ग. पाटणा-पूर्णिया ३०० किमी आणि गया-बक्सर-भागलपूर ३८६ किमी या दोन्ही द्रुतगती मार्गांचे काम चालू आर्थिक वर्षात १००-१०० किमीच्या पॅचमध्ये सुरू होईल. या प्रकल्पासाठी सुमारे २६००० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात ही माहिती दिली. अर्थसंकल्पीय भाषणात या घोषणेने राज्यात प्रथमच द्रुतगती महामार्ग बांधण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
यासोबतच पटना, वैशाली, बेगुसराय, नालंदा, लखीसराय, मुंगेर, खगरिया, मधेपुरा आणि राज्य सरकारने प्रस्तावित केलेल्या एक्स्प्रेस वेच्या आधीच हे दोन्ही एक्स्प्रेस वे बांधले जातील, असेही स्पष्ट झाले आहे. पूर्णिया लोकांचा फायदा होईल. त्याचबरोबर बक्सर, भोजपूर, रोहतास, अरवाल, औरंगाबाद, गया, जेहानाबाद, नवादा, जमुई, शेखपुरा, बांका आणि भागलपूर येथील लोकांना बक्सर, गया आणि भागलपूर यांना जोडणार्‍या एक्स्प्रेस वेचा फायदा होणार आहे. बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या नेतृत्वाखालील जेडीयूच्या पाठिंब्याने स्थापन झालेल्या मोदी सरकारने शपथविधी सोहळ्यातच स्पष्ट केले होते की, लालन सिंह, जितन राम मांझी, चिराग पासवान, गिरीराज सिंह, नित्यानंद राय यांच्यासह बिहारमधील आठ खासदारांचा समावेश करण्यात आला आहे. यावेळी केंद्र सरकार बिहारवर लक्ष केंद्रीत करणार नाही. आता पहिल्याच अर्थसंकल्पात केंद्राने बिहारसाठी भेटवस्तूंचा वर्षाव केला आहे. त्यांचे अर्थसंकल्पीय भाषण वाचताना केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीता रमण म्हणाल्या की, गोरखपूर ते सिलीगुडी मार्गे किशनगंज ५२१ किमी आणि रक्सौल-हल्दिया एक्सप्रेसवे ७१९ किमी या डीपीआरवर काम सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या भारतमाला प्रकल्पात समाविष्ट असलेल्या या दोन द्रुतगती मार्गांचा प्रकल्प फार पूर्वी तयार करण्यात आला होता, मात्र काही कारणास्तव त्यावर काम सुरू होऊ शकले नाही, असे त्यांनी सांगितले. अर्थमंत्र्यांच्या म्हणण्यानुसार, या दोन्ही प्रकल्पांच्या दबलेल्या फायली बाहेर आणण्यात आल्या असून रस्ते वाहतूक विभागाकडून त्यांचे डीपीआर मागवण्यात आले आहेत. या दोन्ही द्रुतगती मार्गांच्या १००-१०० किमी पॅचचे काम चालू आर्थिक वर्षातच सुरू करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अर्थमंत्र्यांच्या मते, केंद्र सरकार व्हिजन २०४७ अंतर्गत काम करत आहे. त्यासाठी रस्त्यांची कामे वेगाने सुरू करून ते वेळेत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. अर्थमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भारतमाला प्रकल्पांतर्गत बांधण्यात येणारा गोरखपूर ते सिलीगुडी द्रुतगती मार्ग उत्तर प्रदेशातील गोरखपूरपासून सुरू होऊन पूर्व चंपारण, शिवहर, सीतामढी, मुझफ्फरपूर, बेगुसराय, लखीसराय, जमुई आणि बांका या जिल्ह्यांतून जाईल. बिहार आणि पश्चिम बंगालमधील सिलीगुडी येथे होईल. मोठी गोष्ट म्हणजे गोरखपूर-पानिपत एक्स्प्रेस वे या एक्स्प्रेस वेशी जोडला जाणार आहे. यामुळे केवळ बिहारच नाही तर उत्तर प्रदेश आणि हरियाणालाही पश्चिम बंगालमधून थेट कनेक्टिव्हिटी मिळणार आहे.
आंध्र प्रदेशला विकासासाठी १५ हजार कोटींची भेट
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी २३ जुलै २०२४ रोजी संसदेत केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर करताना मोठी घोषणा केली. अर्थमंत्र्यांनी आंध्र प्रदेशसाठी १५,००० कोटी रुपयांची घोषणा केली आहे. यातून राज्याचा विकास होणार आहे. लोकसभा निवडणुकीत पक्षांची आघाडी करून पुन्हा सरकार स्थापन केल्यानंतर मोदी सरकारचा सर्वात मोठा मित्र पक्ष चंद्राबाबू नायडू यांचा तेलुगू देसम पक्ष राज्यासाठी विशेष घोषणा करेल, अशी अपेक्षा होती, त्याची एक झलक यात सादर करण्यात आली. मंगळवारी संसदेत सर्वसाधारण अर्थसंकल्प दिसून आला.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सांगितले की, आगामी काळात आंध्र प्रदेशच्या विकासासाठी अतिरिक्त निधीसह १५,००० कोटी रुपये दिले जातील. आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्यांतर्गत आपल्या वचनबद्धतेची पूर्तता करण्यासाठी ते सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहेत. राज्याची गरज ओळखून, सरकार अनेक बहुपक्षीय विकास एजन्सींमार्फत विशेष आर्थिक मदत पुरवेल. पोलावरम सिंचन प्रकल्प लवकरात लवकर पूर्ण करण्याला सरकारचे प्राधान्य असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात सांगितले. ही आंध्र प्रदेश आणि तेथील शेतकर्‍यांची जीवनरेखा असल्याने २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात राज्यासाठी जाहीर केलेला निधी यासाठी वापरला जाईल. त्यामुळे देशाच्या अन्नसुरक्षेला मदत होईल.
आंध्र प्रदेश पुनर्रचना कायद्यांतर्गत औद्योगिक विकासाला चालना देण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधांसाठी निधी दिला जाईल. विशाखापट्टणम-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर आणि हैदराबाद-बेंगलोर इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरवर पाणी, वीज, रेल्वे आणि रस्ते या मूलभूत गरजांची काळजी घेतली जाईल, असे ते म्हणाले. याशिवाय आर्थिक विकासासाठी भांडवली गुंतवणुकीसाठी अतिरिक्त निधीही दिला जाईल.

• राष्ट्रीय

• आंध्र प्रदेश
• आंध्र प्रदेशला विकासासाठी १५ हजार कोटींची भेट
• केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन
• चंद्राबाबू नायडू
• नितीश कुमार
• पंतप्रधान नरेंद्र मोदी
• बिहार
• बिहारच्या विकासासाठी २६ हजार कोटी तर आंध्र प्रदेशला १५ हजार कोटींची भेट

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=61004

Related posts