राजस्थान, पंजाब, बिहार आदी राज्यांवर कर्जाचा बोजा वाढला

Posted by वृत्तभारती Thursday, December 14th, 2023

– १२ राज्यांच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनावर आरबीआयला चिंता,
नवी दिल्ली, (१४ डिसेंबर) – देशातील तीनपैकी एक राज्ये किंवा केंद्रशासित प्रदेशांनी चालू आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस त्यांचे कर्ज सकल राज्य उत्पादनाच्या (जीएसडीपी) ३५% पर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. अशा परिस्थितीत १२ राज्यांच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनावर आरबीआयने चिंता व्यक्त केली आहे. राजस्थान, पंजाब, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरळ, मणिपूर, मेघालय, मिझोराम, पश्चिम बंगाल आणि नागालँड ही राज्ये आहेत. आरबीआयने आपल्या अलीकडील वार्षिक अहवालात या राज्यांना चेतावणी दिली आहे की अनावश्यक वस्तू आणि सेवा आणि लोकसंख्येच्या हमींसाठी सबसिडी देण्यासाठी कोणत्याही अतिरिक्त वाटपामुळे नाजूक आर्थिक स्थिती धोक्यात येऊ शकते. त्यामुळे गेल्या दोन वर्षांत केलेले प्रयत्न वाया जाऊ शकतात. या राज्यांनी चालू आर्थिक वर्षात वित्तीय तूट ४% पेक्षा जास्त राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे.
अहवालानुसार, कोणत्याही केंद्रशासित प्रदेशाने त्यांचे कर्ज ३५% च्या वर जाण्याचा अंदाज लावला नाही. या राज्यांमध्ये कर्जाचा बोजा कमी: कर्जाच्या उच्च सापळ्यातून बाहेर पडणारी राज्ये आंध्र प्रदेश, झारखंड, त्रिपुरा आणि उत्तर प्रदेश आहेत. तथापि, उत्तर प्रदेश वगळता, त्यांच्यापैकी प्रत्येकाने चालू वर्षाच्या अखेरीस त्यांचे कर्ज जीएसडीपीच्या ३०% ओलांडण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. यूपीने हे एका वर्षापूर्वीच्या ३०.७% वरून २८.६% पर्यंत घसरण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. जास्त कर्जामुळे पंजाब महसुलाच्या २२% व्याजात भरत आहे, राज्याच्या महसुलाचा मोठा भाग कर्जाची परतफेड करण्यात खर्च होतो.
उदाहरणार्थ, चालू आर्थिक वर्षासाठी पंजाबच्या महसुली प्राप्तीमध्ये व्याज देयकांचे योगदान २२.२% आहे. त्याचप्रमाणे पश्चिम बंगालने २०.११%, केरळने १९.४७%, हिमाचल प्रदेश १४.६% आणि राजस्थानने १३.८% महसुली उत्पन्न व्याज भरण्यासाठी खर्च करण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. बिहारच नाही तर गोव्यासारखे श्रीमंत राज्यही कर्जाच्या सापळ्यात : बिहारसारख्या गरीब राज्यांवरच जास्त कर्ज आहे असे नाही. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत देशात अव्वल असलेल्या गोव्याने २०२३-२४ च्या अखेरीस कर्ज-जीएसडीपीचे प्रमाण ३८.३% असण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. हे कोविड प्रभावित वर्षाच्या ३५.२% पेक्षा जास्त आहे.

• राष्ट्रीय

• १२ राज्यांच्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनावर आरबीआयला चिंता
• अरुणाचल प्रदेश
• आरबीआय
• कर्ज सकल राज्य उत्पादनाच्या (जीएसडीपी) ३५% पर्यंत
• केरळ
• गोवा
• नागालँड
• पंजाब
• पश्चिम बंगाल
• बिहार
• बिहार आदी राज्यांवर कर्जाचा बोजा वाढला
• मणिपूर
• मिझोराम
• मेघालय
• राजस्थान
• हिमाचल प्रदेश

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=58549

Related posts