सेलिब्रिटींना बेकायदेशीर बेटिंग, लोन अ‍ॅप्सची जाहिरात करता येणार नाही

Posted by वृत्तभारती Thursday, December 28th, 2023

नवी दिल्ली, (२७ डिसेंबर) – केंद्र सरकारने बेकायदेशीर बेटिंग आणि लोन अ‍ॅपवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. फसव्या कर्ज देणार्‍या अ‍ॅप्सच्या जाहिराती सोशल मीडिया आणि ऑनलाइन फोरमवर टाकू नयेत, अशी सूचना केंद्र सरकारकडून करण्यात आली आहे. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर यांनी बुधवारी ही माहिती दिली. केंद्र सरकारच्या या सूचनेवरून स्पष्ट झाले आहे की, सोशल मीडिया सेलिब्रिटींना यापुढे बेकायदेशीर बेटिंग आणि लोन अ‍ॅप्सची जाहिरात करता येणार नाही. सरकार मध्यस्थ नियमांनुसार पावले उचलेल.
चंद्रशेखर यांनी मीडियाला सांगितले की, आयटी मंत्रालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला फसव्या कर्ज अ‍ॅप्सच्या जाहिराती वापरू नका असे स्पष्टपणे सांगितले आहे. या जाहिराती लोकांची दिशाभूल करणार्‍या आहेत. अशा जाहिरातींमुळे इंटरनेट वापरणार्‍या लोकांचे नुकसान होत आहे. केंद्र सरकारने सोशल मीडिया उपकंपन्या आणि ऑनलाइन प्लॅटफॉर्मना विद्यमान आयटी नियमांनुसार बेकायदेशीर कर्ज आणि सट्टेबाजी अ‍ॅप्सवर सक्रियपणे बंदी घालण्याचे आणि काढून टाकण्याचे निर्देश दिले आहेत.
आयटी विभागाने कर्ज अ‍ॅप्सबाबत सूचना जारी केल्या
इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सर्व डिजिटल मध्यस्थांना विद्यमान आयटी नियमांचे सक्रियपणे पालन करण्यासाठी एक सल्ला जारी केला आहे. या सूचना विशेषतः चुकीची माहिती आणि डीपफेकच्या संदर्भात देण्यात आल्या आहेत. आयटी मंत्रालयाने बेकायदेशीर कर्ज आणि बेटिंग अ‍ॅप्सवर बंदी घालण्याची मध्यस्थांची जबाबदारी देखील अधोरेखित केली आहे.
आयटी मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटले आहे की, मध्यस्थ/प्लॅटफॉर्मने बेकायदेशीर कर्ज आणि बेटिंग अ‍ॅप्सची जाहिरात करणे सुरू ठेवू नये ज्यामध्ये घोटाळा आणि वापरकर्त्यांची दिशाभूल करण्याची क्षमता आहे. यासाठी विशेष उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, जर ते प्रकाशित झाले तर त्याच्या परिणामांची संपूर्ण जबाबदारी मध्यस्थांवर/प्लॅटफॉर्मवर असेल.
डीपफेक आणि बेटिंग अ‍ॅप्सला आळा घालण्यासाठी पुढाकार
डीपफेक, चुकीची माहिती आणि बेकायदेशीर कर्ज आणि सट्टेबाजी अ‍ॅप्सचा प्रसार यासारख्या धोक्यांना तोंड देण्यासाठी सरकारच्या निर्णायक प्रयत्नांच्या पार्श्वभूमीवर हा सल्ला देण्यात आला आहे. आम्ही तुम्हाला सांगतो की, ऑक्टोबरमध्ये झालेल्या बैठकीत रिझर्व्ह बँकेने बेकायदेशीर बेटिंग अ‍ॅप्सवर आवश्यक कारवाई करण्याबाबत चर्चा केली होती.
बैठकीदरम्यान, आयटी मंत्रालयाने रिझर्व्ह बँकेला नो युवर कस्टमर (केवायसी) प्रक्रिया बँकांसाठी अधिक व्यापक बनवण्याची विनंती केली होती. ‘नो युवर डिजिटल फायनान्स अ‍ॅप’ नावाची ही प्रस्तावित केवायसी प्रक्रिया कर्ज अ‍ॅप्सचा प्रभावीपणे शोध घेण्यासाठी परिकल्पित आहे.

 

• राष्ट्रीय

• आयटी विभागाने कर्ज अ‍ॅप्सबाबत सूचना जारी केल्या
• इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव
• केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर
• डीपफेक
• डीपफेक आणि बेटिंग अ‍ॅप्सला आळा घालण्यासाठी पुढाकार
• बेकायदेशीर बेटिंग
• राजीव चंद्रशेखर
• लोन अ‍ॅप्स
• लोन अ‍ॅप्सची जाहिरात करता येणार नाही
• सट्टेबाजी
• सट्टेबाजी अ‍ॅप्स
• सेलिब्रिटींना बेकायदेशीर बेटिंग

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=59089

Related posts