२०१८ मधील कलम २२६अंतर्गत निर्णयावर फेरविचार होणार

Posted by वृत्तभारती Monday, December 4th, 2023

– सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केले घटनापीठ,
नवी दिल्ली, (०४ डिसेंबर) – दिवाणी आणि फौजदार खटल्यांमध्ये कनिष्ठ कींवा उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यानंतर ती पुन्हा वाढविण्यात आली नाही तर, स्थगितीचा तो निर्णय सहा महिन्यांनंतर आपोआपच कालबाह्य ठरत असतो, या २०१८ मध्ये दिलेल्या आपल्या निर्णयावर फेरविचार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय घटनापीठ स्थापन केले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, या घटनापीठात न्या. अभय ओक, न्या. जे. बी. पार्डिवाला, न्या. पंकज मिथल आणि न्या. मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे. सध्या अन्य एका घटनापीठाकडे आसाममधील बेकायदेशीर स्थलांतरितांबाबत नागरिकत्व कायद्यात असलेल्या कलम ६ एच्या घटनात्मक वैधतेवर सुनावणी सुरू आहे. ती पूर्ण झाल्यानंतर हे घटनापीठ २०१८ मधील निर्णयावर फेरविचार करणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१८ मधील निर्णयामुळे उच्च न्यायालयांना घटनेतील कलम २२६ अंतर्गत बहाल असलेल्या अधिकारांपासून वंचित राहावे लागत आहे, अशा आशयाची याचिका वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी यांनी अलाहाबाद हायकोर्ट बार असोसिएशनच्या वतीने दाखल केली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय न्यायासनाने ही याचिका स्वीकारली आहे. घटनेतील कलम २२६ मध्ये देशातील उच्च न्यायालयांना जे अधिकार दिलेले आहेत, त्यानुसार ही न्यायालये मूलभूत अधिकाऱ्यांच्या अंमलबजावणीकरिता व्यक्ती कींवा सरकारला आदेश देऊ शकते. दरम्यान, या प्रकरणाच्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने महान्यायवादी कींवा महान्यायाभिकर्ता यांनी सहकार्य करावे, अशी सूचना केली आहे.

• राष्ट्रीय

• २०१८ मधील ‘त्या' निर्णयावर फेरविचार होणार
• २०१८ मधील कलम २२६अंतर्गत निर्णयावर फेरविचार होणार
• उच्च न्यायालय
• धनंजय चंद्रचूड
• पाच सदस्यीय घटनापीठ
• महान्यायाभिकर्ता
• सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड
• सर्वोच्च न्यायालय
• सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केले घटनापीठ

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=58254

Related posts