कलम ३७० निष्प्रभ करण्याचा निर्णय योग्यच

Posted by वृत्तभारती Monday, December 11th, 2023

– घटनेतील सर्व तरतुदी तिथेही लागू होतात,
– जम्मू-काश्मीर भारताचे अविभाज्य अंग,
– सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय,
नवी दिल्ली, (११ डिसेंबर) – जम्मू-काश्मीर हे भारताचेच अविभाज्य अंग आहे आणि आपल्या राज्य घटनेतील सर्व तरतुदी तिथेही लागू होतात, असे स्पष्ट करताना, जम्मू-काश्मीरला विशेष दर्जा देणारे कलम ३७० निष्प्रभ करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्यच होता, असा ऐतिहासिक आणि एकमुखी निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने सोमवारी दिला.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. भूषण गवई, न्या. सूर्य कांत, न्या. संजय किशन कौल आणि न्या. संजीव खन्ना यांच्या पाच सदस्यीय घटनापीठाने कलम ३७० निष्प्रभ करण्याचा केंद्राचा निर्णय वैध ठरविताना तीन समांतर निकाल दिले. यावेळी सरन्यायाधीशांनी न्या. गवई आणि न्या. कांत यांच्यासाठी निकाल लिहिताना असे स्पष्ट केले की, कलम ३७० ही तात्पुरती व्यवस्था होती आणि या पूर्वीच्या राज्यात संविधान सभा अस्तित्वातच नसल्याने हे कलम निष्प्रभ करण्याचा संपूर्ण अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. न्या. संजय कौल आणि संजीव खन्ना यांनी स्वतंत्र निकाल लिहिले असले, तरी केंद्राचा निर्णय घटनेनुसारच असल्याचे त्यांनीही नमूद केले.
या मुद्यावर न्यायालयात महान्यायवादी आर. वेंकटरामानी, महान्यायाभिकर्ता तुषार मेहता, ज्येष्ठ वकील हरीश साळवे, राकेश द्विवेदी, व्ही. गिरी यांनी केंद्र सरकारची बाजू मांडली तर, याचिकाकर्त्यांच्या वतीने कपिल सिब्बल, गोपाल सुब्रमण्यम्, राजीव धवन, जफर शाह, दुष्यंत दवे यांनी युक्तिवाद केला. सुनावणीवेळी विचारात घेतलेल्या मुख्य प्रश्नांवर सरन्यायाधीश म्हणाले की, त्या काळात लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रपती राजवटीवर आम्ही निर्णय घेतलेला नाही. परिस्थितीनुसार राष्ट्रपती राजवट लागू केली जाऊ शकते. कलम ३५६ अंतर्गत राष्ट्रपतींना त्यासंदर्भात अधिकार आहेत. त्याला आव्हान देता येणार नाही. राष्ट्रपती राजवटीत केंद्र सरकार राज्य सरकारच्या जागी निर्णय घेऊ शकते.
तेव्हाच सार्वभौमत्व संपुष्टात आले होते
राजा हरी सिंह यांनी भारतासोबत विलीनीकरण करारावर स्वाक्षरी केली, तेव्हाच जम्मू-काश्मीरचे सार्वभौमत्व संपुष्टात आले होते आणि जम्मू-काश्मीर भारताच्या अधीन झाले. जम्मू-काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे त्यावेळीच स्पष्ट झाले आहे. भारतीय राज्यघटना जम्मू-काश्मीरच्या घटनेपेक्षा श्रेष्ठ आहे, असेही घटनापीठाने स्पष्ट केले.
कलम ३७० ही तात्पुरती व्यवस्था
कलम ३७० वरील निकाल वाचताना सरन्यायाधीशांनी अत्यंत महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदविले. ते म्हणाले की, राज्यातील युद्धजन्य परिस्थितीमुळे कलम ३७० ही अंतरिम व्यवस्था करण्यात आली होती. संविधान सभेची शिफारस राष्ट्रपतींना बंधनकारक नव्हती. जम्मू-काश्मीर संविधान सभेचा उद्देश तात्पुरती संस्था असणे हाच होता. हे कलम रद्द करून नवीन व्यवस्थेने जम्मू-काश्मीरला उर्वरित भारताशी जोडण्याची प्रक्रिया मजबूत केली आहे.
तीन निकालांवर सर्व न्यायमूर्तींचे एकमत
घटनापीठाच्या तीन निर्णयांवर सर्व न्यायमूर्तींचे एकमत झाले. कलम ३७० कायमस्वरूपी असावे की नाही, ते हटविण्याची प्रक्रिया योग्य की अयोग्य आणि राज्याचे दोन भागांत विभाजन करणे योग्य की अयोग्य, हे मुख्य प्रश्न आहेत; ज्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.
दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती योग्यच
५ ऑगस्ट २०१९ रोजी राज्याचे विभाजन करून जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्यच होता, असे सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केले.
३० सप्टेंबरपर्यंत निवडणुका घ्या
जम्मू-काश्मीर हे भारताचेच अविभाज्य अंग आहे, यावर कोणताही आक्षेप असू नये. आता आम्हाला इतकेच सांगायचे आहे की, जम्मू-काश्मीरला शक्य तितक्या लवकर राज्याचा दर्जा बहाल करण्यात यावा आणि पुढील वर्षी ३० सप्टेंबरपर्यंत विधानसभेची निवडणूक घेतली जावी, असे घटनापीठाने आपल्या ऐतिहासिक निकालात स्पष्ट केले. यावेळी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी महान्यायाभिकर्ता तुषार मेहता यांचा संदर्भ देत सांगितले की, जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा दिला जाईल. मात्र, लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून कायम राहील. निवडणूक आयोगाने जम्मू-काश्मीरमध्ये नवीन परिसीमनाच्या आधारे विधानसभा निवडणुका घ्याव्या, असा आदेश आम्ही देत आहोत. ३० सप्टेंबर २०२४ पर्यंत ही प्रक्रिया पार पडावी, असे आम्हाला अपेक्षित आहे.
‘‘ऐतिहासिक निर्णय… अधिक मजबूत आणि संघटित भारत उभारण्याच्या सामूहिक प्रयत्नांना या निकालामुळे आणखी बळकटी मिळेल. आशा आणि विकासाच्या नव्या वाटा तयार होतील. जम्मू-काश्मीर आणि लडाखमधील आमच्या बंधू आणि भगिनींना विकासाच्या प्रवाहात आणता येईल. मजबूत भारताचा पाया रचणे या निकालामुळे शक्य होणार आहे.’’
नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान
‘‘केंद्र सरकारने ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी घेतलेला निर्णय घटनात्मक आणि कायदेशीर असाच होता, हे आजच्या निकालाने सिद्ध झाले आहे. चार वर्षांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जम्मू-काश्मिरात शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी योग्य असाच निर्णय घेतला होता. मोदी यांची दूरदृष्टीच यातून दिसून येते. मागील चार वर्षांच्या काळात जम्मू-काश्मिरातील हिंसाचारात प्रचंड घट झाली आहे.’’
अमित शाह, केंद्रीय गृहमंत्री
‘‘सर्वोच्च न्यायालयाने आज हिमालयाएवढी चूक दुरुस्त केली आहे. हा निकाल इतिहासाचा भाग बनेल. आजचा दिवस माझ्यासाठीही ऐतिहासिक असाच आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दूरदृष्टीमुळे आणि गृहमंत्री अमित शाह यांच्या अचूक रणनीतीमुळेच पूर्वीच्या शासनकर्त्यांची ही सर्वांत मोठी चूक दुरुस्त करणे शक्य झाले आहे. राष्ट्र नेहमीच त्यांचा ऋणी राहील.’’
तुषार मेहता, महान्यायाभिकर्ता

• राष्ट्रीय

• अमित शाह
• कलम ३७० निष्प्रभ
• कलम ३७० निष्प्रभ करण्याचा निर्णय योग्यच
• कलम ३७० ही तात्पुरती व्यवस्था
• केंद्रीय गृहमंत्री
• जम्मू-काश्मीर भारताचे अविभाज्य अंग
• तीन निकालांवर सर्व न्यायमूर्तींचे एकमत
• तुषार मेहता
• दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती योग्यच
• नरेंद्र मोदी
• न्या. भूषण गवई
• न्या. संजय किशन कौल
• न्या. संजीव खन्ना
• न्या. सूर्य कांत
• पंतप्रधान
• महान्यायाभिकर्ता
• सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड
• सर्वोच्च न्यायालय
• सर्वोच्च न्यायालयाचा ऐतिहासिक निर्णय

Short URL : https://vrittabharati.in/?p=58444

Related posts