Home » कायदा-न्याय, ठळक बातम्या, राष्ट्रीय » राज्यांना सीईटी परीक्षा घेण्याची मुभा

राज्यांना सीईटी परीक्षा घेण्याची मुभा

=सुप्रीम कोर्टाचा अंतिम निर्णय गुरुवारी=
SupremeCourtनवी दिल्ली, [३ मे] – एमबीबीएस आणि बीडीएस यासारख्या वैद्यकीय अभ्यासक्रमांकरिता असलेल्या राष्ट्रीय पात्रता प्रवेश परीक्षा अर्थात ‘नीट’विरोधात महाराष्ट्रासह अनेक राज्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने आज मंगळवारी सर्व राज्यांना त्यांच्या प्रवेश परीक्षा (सीईटी) नियोजित तारखेला म्हणजे ५ मे रोजी घेण्याची मुभा दिली आहे. याच दिवशी न्यायालय ‘नीट’बाबत आपला अंतिम निर्णयही जाहीर करणार आहे.
आम्ही कोणत्याही राज्याला किंवा खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयाला ‘सीईटी’ घेण्यापासून रोखत नाही. सर्व पक्षकारांचे मत ऐकून घेतल्यानंतर आम्ही गुरुवारी आपला अंतिम निर्णय देणार आहोत, असे न्या. अनिल दवे, न्या. शिवा कीर्ती सिंह आणि न्या. ए. के. गोयल यांच्या तीन सदस्यीय न्यायासनाने स्पष्ट केले.
आज राज्यांच्या याचिकांवर सुनावणी सुरू करण्यापूर्वी न्यायालयाने १ मे रोजी शांततेत हाताळण्यात आलेल्या ‘नीट’च्या पहिल्या टप्प्याचा आवर्जून उल्लेख केला. राज्यांनी ‘नीट’ला विरोध केला असला, तरी त्यावर तातडीने सुनावणी करण्याची मुळीच गरज नाही, असे आम्हाला वाटते. २४ जुलै रोजी या परीक्षेचा दुसरा टप्पा असून, त्याला केंद्र सरकार आणि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळाने (सीबीएसई) प्रसिद्धी पत्रके आणि इंटरनेटच्या माध्यमातून व्यापक प्रसिद्धी द्यावी, जेणेकरून ज्या विद्यार्थ्यांना १ मे रोजीच्या परीक्षेला बसता आले नव्हते, त्यांना या दुसर्‍या टप्प्याचा फायदा घेता येईल, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
सुनावणीच्या सुरुवातीलाच कर्नाटकातील खाजगी वैद्यकीय आणि डेंटल महाविद्यालय असोसिएशन, ख्रिश्‍चन मेडिकल कॉलेज, लुधियानातील वैद्यकीय महाविद्यालय आणि तामिळनाडू सरकारने विविध कारणांचा हवाला देताना ‘नीट’मधून सूट देण्याची विनंती केली. यावेळी वरिष्ठ वकील के. के. वेणुगोपाल म्हणाले की, कर्नाटकातील प्रवेश परीक्षा ग्रामीण विद्यार्थ्यांची विशेष काळजी घेण्यासाठीच असते. देशभरातील १५४ केंद्रांमध्ये ही परीक्षा सुरळीतपणे हाताळली जाते आणि त्यासाठी केवळ एक हजार रुपये शुल्क आकारले जाते. यावर न्यायालयाने स्पष्ट केले की, अनेक राज्ये त्यांच्यावतीने या परीक्षा घेत असतात आणि ते त्यासाठी आपल्या मर्जीनुसार शुल्क आकारत असतात. विद्यार्थी व पालकांना या परीक्षा देण्यासाठी एका गावातून दुसर्‍या गावात आणि एका शहरातून दुसर्‍या शहरात जावे लागते.
तामिळनाडू सरकारतर्फे युक्तिवाद करताना त्यांचे वकील एल. नागेश्‍वर राव म्हणाले की, ८५ टक्के जागांच्या आरक्षणाकरिता राज्याने कायदा तयार केला असून, बारावीतील गुणांच्या आधारावर प्रवेश देण्याची पद्धत मद्रास उच्च न्यायालयानेही वैध ठरविली असल्याने तुम्ही आमच्यावर ‘नीट’ लादू शकत नाही. तामिळनाडूतील बहुतांश विद्यार्थ्यांनी ‘नीट’ परीक्षा दिली नाही. ते केवळ राज्य सरकारतर्फे आयोजित परीक्षाच देणार आहेत. इतर राज्यांनीही आपापल्या भूमिका विशद केल्या.
या सर्वांचा युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने या प्रकरणी गुरुवारी दुपारी दोन वाजता सुनावणी करून निर्णय जाहीर करण्याचे स्पष्ट केले. राज्यांच्या ‘सीईटी’ परीक्षाही याच दिवशी असल्याने आम्ही त्यांना त्या घेण्यापासून रोखणार नाही. त्यांना परीक्षा घेण्याची पूर्ण मुभा आहे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.

Short URL: http://vrittabharati.in/?p=28160

Posted by on May 4 2016. Filed under कायदा-न्याय, ठळक बातम्या, राष्ट्रीय. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in कायदा-न्याय, ठळक बातम्या, राष्ट्रीय (379 of 2450 articles)


नवी दिल्ली, [३ मे] - खासदारांचे वेतन दुप्पटीने वाढवण्याच्या प्रस्तावाला अर्थ मंत्रालयाने मंजुरी दिली असली तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ...

×