काळ्या पैशाबाबत सबळ पुरावे : जेटली

Posted by वृत्तभारती Friday, January 23rd, 2015

डाव्होस, [२२ जानेवारी] – विदेशी बँकांमध्ये पडून असलेला भारतीयांचा काळा पैसा परत आणण्यासाठी भाजपाप्रणीत रालोआ सरकार शर्थीचे प्रयत्न करीत असतानाच स्वीस बँकेत काळा पैसा जमा करणार्‍यांबाबत भारताने स्वतंत्र पुरावे गोळा केले आहेत, असे केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी म्हटले असून, याबाबतच्या माहितीचे आदानप्रदान करण्याबाबत स्वित्झर्लंडने संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्‍वासन दिल्याचा दावा केला आहे.
जागतिक आर्थिक मंचाच्या वार्षिक बैठकीसाठी सध्या डाव्होस येथे असलेल्या अरुण जेटली यांनी बुधवारी रात्री स्वित्झर्लंडचे अर्थमंत्री इव्हलाईन वायडमर यांच्याशी सुमारे ४० मिनिटे चर्चा केली. भारताने पुरावे दिलेल्या प्रकरणांमध्ये वेगाने कारवाई करण्याचे आश्‍वासन स्वित्झर्लंडने दिले आहे, असे जेटली यांनी भेटीनंतर बोलताना सांगितले. काळ्या पैशाला आळा घालण्यासाठी भारत स्वित्झर्लंड आणि इतर देशांसोबत सहकार्य करार करणार असून यामुळे यासंबंधीची माहिती आपोआप उपलब्ध होईल, असेही त्यांनी सांगितले.
आता आमच्याकडे स्वतंत्र सबळ पुरावे आणि दस्तावेज आहेत. त्यामुळे यासंबंधीची माहिती मिळविण्यासाठी आम्हाला हे पुरावे व दस्तावेज घेऊन पुन्हा स्वित्झर्लंडला यावे लागेल. या पुराव्यांच्या आधारे आम्हाला आवश्यक ती माहिती मिळू शकेल. अशाप्रकारची स्वतंत्र माहिती मिळण्याबाबत सहकार्य करण्याचे आश्‍वासन स्वित्झर्लंडने दिले आहे, असेही जेटली यांनी यावेळी सांगितले. अशाप्रकारची माहिती आपोआप मिळण्याकडे आता जागतिक समुदायाची वाटचाल सुरू आहे, असेही अर्थमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.
भ्रष्टाचाराचा लवलेशही नाही
देशात बोकाळलेल्या भ्रष्टाचाराचा नायनाट करण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना केल्या असून, पंतप्रधान मोदींच्या नेतृत्वात नवे सरकार स्थापन झाल्यापासून देशात भ्रष्टाचाराचा लवलेशही उरला नाही, असा दावा अरुण जेटली यांनी येथील कार्यक्रमात बोलताना केला. भ्रष्टाचारामुळे भारताचे प्रचंड नुकसान झाले असल्याचे जेटली यांनी मान्य केले आणि नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वातील भारत सरकार नवे कायदे करून या समस्येवर मात करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भ्रष्टाचारामुळे व्यवसाय करण्याची किंमत तर वाढतेच परंतु यामुळे देशाच्या विश्‍वासार्हतेलाही धक्का बसतो. परंतु, आता सरकारने केलेल्या उपाययोजनांमुळे वातावरणातील नकारात्मकता संपुष्टात येऊन गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण तयार होत आहे, असेही जेटली यावेळी म्हणाले.
…तर संसदेचे संयुक्त अधिवेशन
विमा क्षेत्रात थेट परदेशी गुंतवणुकीची मर्यादा वाढविण्यासंबंधीच्या अध्यादेशाला संसदेची मान्यता मिळण्यासाठी सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी लागणार अशी परिस्थिती निर्माण झाल्यास सरकार संसदेच्या संयुक्त अधिवेशनाच्या पर्यायाचा वापर करेल, असे जेटली यांनी यावेळी सांगितले. मुख्य विरोधी पक्षाची विमा विधेयकावर तत्त्वत: संमती असल्याने संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहाची विमा विधेयकाला मान्यता मिळेल याबाबत आपण आशावादी असल्याचे जेटली यावेळी म्हणाले. विमा क्षेत्रातील सुधारणांबाबत आम्ही अनेक वर्षे बराच खल केला. परंतु, कोणत्याही निष्कर्षाप्रत पोहोचलो नाही, असे सांगतानाच वटहुकूम लागू असताना कुणी गुंतवणूक केल्यास तो निर्णय बदलता येत नाही, असा कायदा असल्याचेही जेटली यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी थेट गुंतवणूक करावी. जे ३१ मार्चपूर्वी गुंतवणूक करतील त्यांना स्थायी प्रवेश मिळणार आहे, असेही जेटली यांनी यावेळी स्पष्ट केले.