Home » कायदा-न्याय, ठळक बातम्या, राष्ट्रीय » जाट आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द!

जाट आरक्षण सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द!

supreme_court_1नवी दिल्ली, [१७ मार्च] – जाट समाजाचे आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द ठरविलं आहे. लोकसभा निवडणुकांच्या आधी इतर मागास वर्गीयांमध्ये जाट समाजाला आरक्षण देण्याचा संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने निर्णय घेतला होता. मात्र जाट समाजाला आरक्षणाची गरज नाही असे म्हणत, सुप्रीम कोर्टाने जाट समाजाच्या सामाजिक – आर्थिक स्थितीचा विचार करून हा निर्णय घेतल्याचं जाहीर केलं.
ओबीसीमध्ये जाट समाजाला आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका ओमवीर सिंह यांनी दाखल केली होती. यूपीएने राजकीय फायद्यासाठी आरक्षणाचा निर्णय घेतल्याचा आरोप ओमवीर यांनी केला होता. या याचिकेवर निर्णय देताना न्यायाधीश रंजन गोगोई व न्यायाधीश रोहिंटन फली नरीमन यांच्या खंडपीठाने आज हा निर्णय दिला आहे.
यूपीए सरकारने ४ मार्च २०१४ ला अधिसूचना काढून जाट समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय घेऊन जाट समाजाला इतर मागास वर्गीयांच्या (ओबीसी) यादीत समाविष्ट केले होते. मनमोहनसिंह सरकारच्या या निर्णयामुळे जाट समाजाला नोकरी आणि उच्च शिक्षण ओबीसी प्रवर्गातील २७ टक्के आरक्षणात वाटा मिळणार होता. मात्र कोर्टाने हे आरक्षण रद्द करत आपल्या निर्णयात म्हटले आहे, की जाट सामाजिक आणि आर्थिक सक्षम आहेत त्यांना आरक्षणाची गरज नाही.

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=21545

Posted by on Mar 18 2015. Filed under कायदा-न्याय, ठळक बातम्या, राष्ट्रीय. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in कायदा-न्याय, ठळक बातम्या, राष्ट्रीय (1886 of 2453 articles)


मुंबई, [१७ मार्च] - सोमवारी विधिमंडळात घडलेल्या ऐतिहासिक घडामोडीनंतर राज्य मंत्रिमंडळाचा विस्तार लांबणीवर पडला आहे. भाजपाच्या मंत्र्यांकडे अतिरिक्त खात्याचा कारभार ...

×