Home » अमेरिका, आंतरराष्ट्रीय, ठळक बातम्या » स्थायी सदस्यत्व हा भारताचा अधिकारच

स्थायी सदस्यत्व हा भारताचा अधिकारच

  • सुरक्षा परिषदेचा विस्तार आवश्यक
  •  ‘जी-४’ देशांच्या परिषदेत पंतप्रधानांची भूमिका

narendra modi g4 summitसंयुक्त राष्ट्रसंघ, [२६ सप्टेंबर] – संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेचा विस्तार होणे आणि त्यात भारताला स्थायी सदस्यत्व मिळणे अतिशय आवश्यक आहे, अशी स्पष्ट भूमिका पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज शनिवारी ‘जी-४’ राष्ट्रसमूहाच्या परिषदेला संबोधित करताना विशद केली.
गेल्या अनेक दशकांपासून सुरक्षा परिषदेच्या विस्ताराची प्रक्रिया रखडलेली आहे. भारत हा जगातील सर्वात मोठा लोकशाही देश असून, संयुक्त राष्ट्राच्या शांतता मिशनमध्येही भारताचे योगदान फार मोठे आहे. यामुळे सुरक्षा परिषदेचा विस्तार होऊन त्यात भारताला स्थायी सदस्यत्व मिळणे काळाची गरज आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. विशेष म्हणजे, या बैठकीचे आयोजन भारतानेच केले आहे.
झपाट्याने बदलत असलेल्या या जगात अलीकडील काळात अनेक मोठे बदल झाले आहेत. वातावरणातील बदल, वाढता दहशतवाद आणि गरिबी यासारखे मुद्दे जगापुढे आव्हान म्हणून उभे ठाकले आहेत. अशा स्थितीत शांती व सुरक्षा हे सर्वात महत्त्वाचे मुद्दे आहेत. जागतिकीकरणामुळे प्रत्येकाच्याच आयुष्यावर परिणाम झालेला आहे. विकासाचा फायदा प्रत्येकालाच मिळायला हवा, असे मतही नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केले.
भाषणाच्या सुरुवातीलाच, ‘१० वर्षांनंतर आपण आज येथे भेटलो, याचा मला खरोखरच आनंद आहे’ असे उद्‌गार मोदी यांनी काढले. ‘जी-४’ राष्ट्रसमुहाची यापूर्वीची परिषद २००४ मध्ये घेण्यात आली होती. यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यासोबतच जर्मनीच्या चान्सलर ऍन्जेला मर्केल, ब्राझीलच्या राष्ट्राध्यक्ष डिल्मा रोसेफ आणि जपानचे पंतप्रधान शिंझो आबे उपस्थित होते.
सुरक्षा परिषदेत भारताला कायमस्वरूपी सदस्यत्व मिळायला हवे, या नरेंद्र मोदी यांच्या भूमिकेला जर्मनी, ब्राझील आणि जपानने पाठिंबा दिला. सुरक्षा परिषदेच्या स्थायी सदस्यत्वासाठी भारत हा नैसर्गिक दावेदार असल्याचे मत या देशांनी व्यक्त केले.
दहशतवादाला धर्मापासून वेगळे करण्याची गरज
दहशतवादाला धर्मापासून वेगळे करण्याची नितांत गरज आहे, असे प्रतिपादन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी येथे केले. इसिस आणि अन्य काही दहशतवादी संघटनांपासून जगाला आज सर्वाधिक धोका निर्माण झाला असल्याने, त्यांचा मुकाबला करण्यासाठी सामूहिक प्रयत्नांची गरज आहे, असे पंतप्रधानांनी स्पष्ट केले.
शुक्रवारी संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या विकास परिषदेला संबोधित केल्यानंतर पंतप्रधानांनी जॉर्डन नरेश अब्दुल्ला यांची भेट घेतली. या भेटीत इसिस आणि अन्य दहशतवादी संघटनांमुळे उद्‌भवलेल्या धोक्याच्या मुद्यावर सविस्तर चर्चा झाली. इसिसचा युवकांवर पडणारा प्रभाव रोखण्यासाठी, तसेच अशा गटांना जागतिक संदेश पाठविण्यासाठी कोणते उपाय करायला हवे, यावर पंतप्रधानांनी त्यांचे मत जाणून घेतले.
जागतिक शांततेला इसिसकडून मोठा धोका निर्माण झाला असल्याचे सत्य अब्दुल्ला यांनीही मान्य केले. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी धर्मापासून दहशतवादाला वेगळे करण्याची गरज व्यक्त केली. जॉर्डन नरेशांना त्यांचे विचार मान्य झाले, अशी माहिती परराष्ट्र मंत्रालयातील प्रवक्ते विकास स्वरूप यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावरील सर्वंकष जाहीरनाम्याच्या प्रलंबित प्रस्तावाचा उल्लेख करताना नरेंद्र मोदी म्हणाले की, या जागतिक महत्त्वाच्या मुद्यावर संपूर्ण जगाने एकाच सुरात बोलण्याची आणि जागतिक जाहीरनामा स्वीकार करण्याची आज नितांत गरज आहे. यावेळी पंतप्रधानांनी इराक व सीरियातील युद्धग्रस्त भागांमध्ये अडकलेल्या भारतीयांना सुखरूप बाहेर काढण्यासाठी जॉर्डन सरकारने दिलेल्या मोलाच्या सहकार्याबद्दल अब्दुल्लांचे आभार मानले. जगातील एकषष्टांश लोकसंख्येचे प्रतिनिधित्व करणारा भारतासारखा देश सुरक्षा परिषदेतील स्थायी सदस्यत्वापासून वंचित राहणे योग्य नाही, असे मतही पंतप्रधानांनी व्यक्त केले.

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=24081

Posted by on Sep 27 2015. Filed under अमेरिका, आंतरराष्ट्रीय, ठळक बातम्या. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in अमेरिका, आंतरराष्ट्रीय, ठळक बातम्या (1404 of 2458 articles)


=अमेरिकन अध्यक्षपदाचे उमेदवार ट्रंप यांचा विश्‍वास= वॉशिंग्टन, [२६ सप्टेंबर] - दहशतवाद्यांसाठी आपली भूमी खुली करून, या कारवायांचे समर्थन करणार्‍या पाकिस्तानवर ...

×