Home » ठळक बातम्या, विदर्भ » ३ जिल्हा सह. बँकांचे पुनरुज्जीवन होणार

३ जिल्हा सह. बँकांचे पुनरुज्जीवन होणार

=नितीन गडकरींनी घेतला पुढाकार=
nitin_gadkari-3नवी दिल्ली, [६ नोव्हेंबर] – विदर्भातील नागपूर, वर्धा आणि बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी भाजपा नेते आणि केंद्रीय भूपृष्ठ वाहतूक मंत्री नितीन गडकरी यांच्या प्रयत्नांना यश आले आहे. विदर्भातील या तीन बँकांसह चार राज्यातील एकूण २३ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने विशेष पॅकेजची घोषणा केली आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या संदर्भातील निर्णय घेण्यात आला. या २३ बँकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी एकूण २३७५ कोटी रुपयांच्या निधीची गरज आहे. केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकार आणि नाबार्डच्या मदतीने या बँकांचे पुनरुज्जीवन केले जाणार असून यात केंद्राचा हिस्सा ६७३.२९ कोटी रुपयांचा आहे. राज्य सरकार १४६५ कोटी, तर नाबार्ड २३८ कोटी रुपये खर्च करणार आहे. गुंतवणूकदारांचे तसेच शेतकर्‍यांचे हित जपण्यासाठी हा महत्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. नागपूर, वर्धा आणि बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक बंद पडल्यामुळे अनेक समस्या निर्माण झाल्या होत्या. ठेवीदारांचे कोट्यवधी रुपये अडकून पडले होते. तर शेतकर्‍यांना कर्ज मिळण्यात अडचणी येत होत्या. कर्मचार्‍यांच्या नोकर्‍या गेल्या तो वेगळाच मुद्दा होता. त्यामुळे कोणत्याही स्थितीत या तीन बँका सुरू करण्यासाठी सुनील केदार, सुरेश देशमुख आणि राजेंद्र शिंगणे यांनी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांना साकडे घातले होते. आपल्या प्रभावाचा उपयोग करून गडकरी यांनी या बँका वाचवण्यासाठी केंद्र सरकारकडून विशेष पॅकेज मिळवून देण्याची विनंती या नेत्यांनी केली होती.
या समस्येचे गांभीर्य लक्षात घेत गडकरी यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांना पत्र लिहिले होते. एवढेच नव्हे, तर सुनील केदार, सुरेश देशमुख आणि राजेंद्र शिंगणे यांच्यासह अरुण जेटली यांची भेट घेतली होती. त्याचा परिणाम म्हणून अरुण जेटली यांनी या बँकांसाठी विशेष पॅकेज देण्याची तयारी दर्शवली आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी तसा निर्णय घेण्यात आला. या बँकांनी काही अटींची पूर्तता केल्यानंतर बँकांच्या पुनरुज्जीवनासाठी आवश्यक असलेला निधी केंद्र सरकार नाबार्डच्या माध्यमातून या बँकांना बिनव्याजी कर्ज म्हणून देणार आहे. नंतर याचे अनुदानात रूपांतर केले जाईल. यासाठी बँकांना बुडित कर्जाचे प्रमाण ३१ मार्च २०१७ पर्यंत ५० टक्क्यांपर्यंत आणावे लागणार आहे. त्याचप्रमाणे दोन वर्षात ठेवींचे प्रमाण १५ टक्क्यांनी वाढवावे लागणार आहे. या कामासाठी बँकांना सक्षम अधिकार्‍यांची मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करावी लागणार आहे. या पुनरुज्जीवन योजनेसाठी केंद्र सरकार, राज्य सरकार आणि नाबार्ड यांच्यात त्रिपक्षीय सामंजस्य करार केला जाणार आहे. विहित मुदतीत या बँका सर्व निकषांची पूर्तता करतात की नाही, हे पाहण्यासाठी रिझर्व्ह बँक आणि नाबार्ड देखरेख ठेवणार आहे.
देशात एकूण ३२ राज्य सहकारी बँका असून ३७१ जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँका आहेत. यातील २३ बँकांकडे परवाने नाहीत. रिझर्व्ह बँकेने दोन वर्षांची मुदतवाढ दिल्यानंतरसुद्धा या बँका परवान्यासाठी आवश्यक असलेल्या निकषांची पूर्तता करू शकल्या नाहीत. त्यामुळे यातील चार बँका अवसायनात काढण्यात आल्या, त्यातील तीन बँका विदर्भातील तर एक पश्‍चिम बंगालमधील आहे. आता केंद्र सरकारच्या नव्या निर्णयामुळे विदर्भातील नागपूर, वर्धा आणि बुलढाणा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकांच्या पुनरुज्जीवनाचा तसेच त्यानंतर त्यांना परवाने मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

Short URL: https://vrittabharati.in/?p=17919

Posted by on Nov 7 2014. Filed under ठळक बातम्या, विदर्भ. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0. You can leave a response or trackback to this entry

Leave a Reply

Change Language: press Ctrl+g

Photo Gallery

हवामान

एका नजरेत

FEATURED VIDEOS

ARCHIVES

Search by Date
Search by Category
Search with Google
More in ठळक बातम्या, विदर्भ (2354 of 2455 articles)


वॉशिंग्टन, [६ नोव्हेंबर] - मंगळावर अभ्यासासाठी सोडलेल्या अमेरिकेच्या रोव्हर क्युरिसिटी बग्गीला खनिजांचा साठा सापडला आहे. मंगळावर पहिल्यादांच खनिज साठा सापडला ...

×